आयकरको दर घटाउँदा देशको राजस्व घट्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु पर्दछ। करको दायरा भन्दा बाहिर रहेका सबैलाई दायरा भित्र ल्याउन सकियो भने राजस्व घट्ने होइन, बढ्छ। कर तिर्ने संस्कृतिको विकास सबैमा गर्न सकियो भने यसले टेवा पुर्‍याउने अर्थतन्त्रलाई नै हो। 

—

साना तथा मझौंला व्यवसाय (एसएमई) लाई देश विकासको ड्राइभिङ इन्जिन मानिन्छ। तर, त्यही इन्जिनलाई अहिले कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनले असर गर्न पुगेको छ। 

त्यसो त कोरोना प्रभाव लघु व्यवसायलाई पनि परेको छ। र, समग्रमा सबै उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेलेको छ।

हुन पनि दूध सडकमा पोखेको, तरकारी बारीमा गाड्न परेको र फूलहरु बारीमै सुकेको दृश्य देख्दा कस्को मन कटक्क नखाला र ? गाडी ग्यारेजमा थन्किने र होटलका कोठा रित्तै हुने र किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने चिन्ता लाग्दा कुन व्यवसायीलाई निद्रा लागेको होला र ?

कोरोनाबाट बच्न घर भित्र बसुँ कि, पेट पाल्ने जोहो गर्न बाहिर निस्कुँ भन्ने दोधार हुँदा ज्यानको बाजी लगाएर बाहिर निस्कन बाध्य हुनेहरुको पीडा कस्तो होला ?

दिउँसो मजदुरी गर्‍यो, साँझ ल्याएर पकाएर खायो गर्नेहरुको हाल के होला ? अझ बिदाका दिन कहिलेकाँही अनुभव साटेर, ज्ञान आदानप्रदान गरेर घरखर्च चलाउन बाध्यहरुको व्यथा कस्तो होला ?

कतिपय पीडितहरु त सोच्दा पनि हुन्- हाम्रो पनि स्थायी जागिर भए, हाम्रो पनि पेन्सन आउने भए, हाम्रो पनि प्रशस्त धन सम्पत्ती भए !

त्यसैले, प्रभावित पक्षहरु र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुसँग राहत प्याकेजको माग गरिराखेका छन्। उनीहरुको माग पनि जायज नै छ, किनकी कमाउन सक्दा कर तिरेकै हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिनेहरुका लागि केहि सहयोग पुग्ने गरी निर्देशन जारी गरी पनि सकेको छ। तर, त्यतिले मात्र राहत नहुने धारणा ऋणीहरुले व्यक्त गरिरहेका छन्। र, यसैबीच कोभिड-१९ ले पार्ने असरको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समिति पनि बनाइसकेको छ। 

अध्ययन समितिले दिएका सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप निर्देशिका जारी गर्ला र सरकारले पनि छिट्टै राहत प्याकेजको घोषणा गर्ला नै। 

तथापि, नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी कोष सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिकामा केही परिवर्तन गर्दा पनि साना व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजता हुन सक्छ र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्छ। 

त्यसैले, एसएमईको परिभाषामा एकरुपता ल्याउँदा र जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्डलाई समय सापेक्ष बनाउँदा हुन सक्ने फाइदाका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।

चर्चा शुरु गरौं एसएमईको परिभाषामा एकरुपता नभएको प्रसंगबाट।

हामीकहाँ एसएमई र एसएमई कर्जाका परिभाषामा एकरुपता छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा एक किसिमको व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बेग्लै तरिकाले व्याख्या गरेको छ। र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आ-आफ्नै किसिमले परिभाषित गर्ने गरेका छन्। 

नेपालमा एसएमईमा कति कर्जा लगानी भएको होला ? ती कर्जामा असर पर्दा कति धक्का पुग्ला ? यस्ता कुराको अध्ययन गर्न खोज्दा वास्तविक तथ्यांक भेटिँदैन। र, वास्तविक तथ्यांकको अभावमा सरोकारवाला निकायहरुलाई नीति बनाउन सहयोग पुग्दैन। 

त्यहीँ छिमेकी देश भारतमा भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा आधारित रहेर केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ एकरुपता छ। समय समयमा अध्ययन गर्नलाई समिति बनाएको पनि हुन्छ। लघु, कुटिर र मध्यम उपक्रम भनेर मन्त्रालय नै छ।

एसएमईको कस्ता कस्ता परिभाषा छन् अहिले ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले लघु उद्यम र घरेलु उद्योगबाहेकको १० करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग भनेको छ। 

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई मझौंला उद्योग मानेको छ। र, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग भनेको छ। यो ऐनले सेवा उद्यमलाई समेटे पनि व्यापार व्यवसायलाई छोएको छैन।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी भएको, बढीमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर सम्पत्ति भएको र उद्यमी स्वयं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भएको उत्पादन वा सेवामूलक व्यवसायलाई साना तथा मझौला उद्यम भनि व्याख्या गरेको छ। तर, व्यापार व्यवसायलाई समेटेको छैन। 

५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको फर्म/कम्पनीको स्थीर सम्पत्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म तोक्नु त्यति व्यवहारिक देखिँदैन। 

त्यो स्तरको कर्जा लिन फेरि चुक्ता पुँजी कम भएकाले कर्जा पुँजी अनुपात मिल्दैन। त्यसैले, ५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर सम्पत्ति जोड्ने कर्जा लिन सक्दैनन्। लामो समयदेखि संचालनमा रही संचित मुनाफा भएको फर्म/कम्पनीले मात्र त्यो स्तरको आफ्नै पुँजी वा कर्जा समेत गरी त्यो स्तरको स्थिर सम्पत्ति जोड्न सक्छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमअन्तर्गत उद्यमी आफैं कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने भनेको छ। तर, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भने लघु उद्यममा मात्र उद्यमी आफैं व्यवसाय संचालन र व्यवस्थापनमा संलग्न भएको हुनुपर्ने भनेको छ। यसरी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको परिभाषा एक आपसमा बाझिएका छन्।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका आधारमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्। तर, स्वभाविकरूपमै एक अर्काका परिभाषाबीच एकरुपता छैन। कसैले १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई कर्जा भन्छन्, कसैले ४/५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई।  कुनै कुनैले १/२ करोड रुपैयाँसम्म एसएमई कर्जा दिने गरी प्रडक्ट पेपर बनाएका छन्।  
  
लक्षित ग्राहकका सम्बन्धमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समानता पाइन्छ। सबैले उद्योग, सेवा र व्यापार व्यवसायलाई समेटेको देखिन्छ। 

त्यसैले, एसएमई र एसएमई कर्जालाई परिभाषित गरि एकरुपता ल्याउनु पर्ने आवश्यक्ता प्रष्ट देखिन्छ।

कतै ग्रयानुल्यारिटी क्राइटेरियाको मानदण्ड नै त मर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, पहिले १ लाख रुपैयाँमा गर्न सकिने व्यवसायलाई २०/२५ लाख रुपैयाँ नभइ चलाउन सकिँदैन। हिजो ५० लाख रुपैयाँमा संचालन गर्न सकिने व्यवसायलाई अहिले ५ करोड रुपैयाँ चाहिने भइसकेको छ। 

—

परिभाषागत एकरुपता नहुँदा कहाँ परेको छ असर ?
नेपालमा एसएमई कर्जा कति होला ? अहिले ठ्याक्कै तथ्यांक उपलब्ध छैन। बिना तथ्यांक सरोकारवाला निकायले नीति बनाए पनि परिणामुखी हुँदैन। अहिले कोरोनाका असर परेको बेलामा एसएमईलाई लक्षित गरेर सहुलियत प्याकेज ल्याएमा ठ्याक्कै कतिलाई फाइदा पुग्ला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। 

बैंकहरुले एसएमई  कर्जा वृद्धि गर्न व्यसायिक रणनीति बनाउँछन्।  तर, आफ्नो मार्केट सेयर तुलना गर्न तथ्यांक भेटिँदैन। अनौपचारिक रूपमा तथ्यांक पाउन सक्छन्। तर, तुलना गर्नुको कुनै तुक हुँदैन। किनकी बैंकपिच्छे परिभाषा फरक छ। 

कुनै बैंकले अहिले हाम्रो एसएमई कर्जा लगानी ६० प्रतिशत छ, कर्जा जोखिम विविधीकरण गरेका छौं भनेर दाबी गर्लान्। तर, कुन परिभाषाका आधारमा ? नेपाल राष्ट्र  बैंकमा पठाइने रिर्पोटको आधारमा ? वा साना तथा मझौला कर्जाको सीमा बढाएर ल्याइएको प्रडक्टको आधारमा ? यस्ले वास्तविक अवस्था झल्काउँदैन। 

एसएमईको परिभाषागत एकरुपता ल्याउन के गर्ने ?
सबभन्दा पहिले उद्यम र कर्जालाई छुट्टाछुट्टै परिभाषित गरिनु पर्दछ। र, के कुरालाई आधार मान्ने त्यसमा एकरुपता ल्याइनु पर्दछ। आधार बनाउँदा व्यवहारिकतालाई ध्यान दिइनु पर्दछ।  

साना तथा मझौला कर्जाको परिभाषा गर्दा धेरै नै कन्जरभेटिभ पनि हुनु हुँदैन। किनकी, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई नै मझौला उद्योग भनिसकेको छ। 

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवहारिक निर्देशिका जारी गर्नु उत्तम हुन्छ। र, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मासिक तथ्यांकमा साना तथा मझौंला र लघु व्यवसाय कर्जालाई पनि समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ। साथै  सरकारले पनि एसएमईको प्रवर्द्धन गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।

जसले गर्दा साना तथा मझौला वा लघु व्यवसायलाई लक्षित गरी नीति बनाउन पनि तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ। राहत प्याकेजजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न पनि सहज हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवसायिक रणनीति बनाउन पनि तथ्यपरक तथ्यांकले सहयोग गर्दछ। लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन्छन् । र,एसएमईको पनि प्रवर्द्धन हुन्छ।

अब जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्डका बारेमा कुरा गरौं। 

पुँजी पर्याप्तता अनुपातको गणना गर्दा ३ किसिमका जोखिम भारित सम्पत्तिलाई आधार लिइन्छ। ती हुन्- कर्जा जोखिम, संचालन जोखिम र बजार जोखिम भारित सम्पत्ति। 

यी ३ किसिमका जोखिम भारित सम्पत्तिको योगफलले जम्मा पुँजीलाई भाग गरी १०० ले गुणन गरेपछि पुँजी पर्याप्तता अनुपात निस्किन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम वहन गर्नका लागि न्यूनतम पुँजी कोष कायम गरेका छन्/छैनन् भनेर जाँच्न पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ।

बैंकले आवश्यक स्रोत पुँजीबाट जुटाउँछ। ग्राहकबाट निक्षेप पनि स्वीकार गर्दछ। साहुहरुबाट ऋण पनि उठाउन सक्छ। तर,मुख्य स्रोत निक्षेप नै हो।  

बैंकको आम्दानीको मुख्य स्रोत कर्जा लगानी हो। बैंकले कर्जा लगानी गर्दा जोखिम उठाउँछ। अन्य विभिन्न कार्य गर्दा पनि जोखिम उठाइरहेको हुन्छ। र, बैंकको सम्पत्तिलाई बजारका तत्वहरुले पनि जोखिम बढाइरहेको हुन्छ।

बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्दा पनि स्व-नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्दछ। र, जोखिम व्यवस्थापन गर्दा पनि स्व-नियमनमा रहनु पर्दछ। स्व-नियन्त्रण र स्व-नियमनका लागि प्रयोग गरिने औजार धेरै छन्। त्यसमध्ये पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि एउटा हो। 

अहिले पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गरिएको छ। १०० रुपैयाँको जोखिम उठाउन कम्तीमा ११ रुपैयाँ बैंकले आफ्नै पुँजीबाट जुटाउन पर्दछ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। अथवा हर समय पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पर्दछ।

यसले गर्दा बैंकहरु निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त हुने स्रोतमा मात्र भर पर्न पाउँदैनन्, सक्दैनन्। जसले गर्दा निक्षेपकर्ताहरुको हित संरक्षण हुन्छ।

विभिन्न किसिमका कर्जाहरुलाई जोखिमका आधारमा भार दिइन्छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेर कुन कर्जालाई कति भार दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ। 

त्यही भारका आधारमा कर्जा जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गरिन्छ। भार दिएर सम्पत्तिको गणना गरिने भएकाले जोखिम भारित सम्पत्ति भनिएको हो। 

रेगुलेटअरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) का लागि ७५ प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ।१ करोड रुपैयाँ कर्जा दिइएको रहेछ भने त्यसलाई ७५ प्रतिशतले गुणन गर्दा ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति हुन आउँछ। 

उदाहरणका लागि, बैंकले जोखिम १ करोड रुपैयाँको उठाएको थियो। तर, जोखिम भारित सम्पत्ति जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ हुन आयो। किनकी जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्र दिइएको छ। त्यसैले, आरआरपीलाई तुलनात्मकरूपमा कम जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

अवश्य नै १ करोड रुपैयाँले उपलब्ध पुँजीलाई भाग गर्दा भन्दा ७५ लाख रुपैयाँले भाग गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपात धेरै आउँछ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढी आउनु भनेको बैंकले थप जोखिम वहन गर्न सक्छ भन्ने हो। 

एसएमई कर्जा तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित मानिन्छ। सामान्यतया एकल बैंकिङ पनि हुन्छ। अन्य रिटेल प्रडक्टहरु बेच्न पनि सकिन्छ। जोखिम विविधीकरण गर्न सकिन्छ। र, कर्पोरेट बैंकिङलाई आधार बनाउन सकिन्छ। 

त्यसैले आरआरपीअन्तर्गत पर्ने र समग्रमा एसएमई कर्जालाई बैंकहरुले प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। र, नयाँ आर्थिक वर्ष. शुरु हुनेबित्तिकै वा तरलतामा सहज हुनेबित्तिकै बैंकहरुबीच एसएमई कर्जाको बिज्ञापन गरी ग्राहक आकर्षित गर्ने होडबाजी चल्ने गर्दछ। 

त्यसैगरी, कुनै कर्जालाई १०० प्रतिशत वा १५० प्रतिशत जोखिम भार दिनु पर्‍यो भने जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्छ। बढेको जोखिम भारित सम्पत्तिले उपलब्ध पुँजीलाई भाग गर्दा पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा कम आउँछ। त्यतिबेला बैंकको जोखिम लिने क्षमता घट्छ। 

यही भएर हो नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकको संचालन जोखिम वा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएमा वा तरलता अनुपात कायम नगरेमा वा अन्य जोखिम देखेमा जोखिम भारित सम्पत्ति बढाइ दिने। जसले गर्दा थप जोखिम लिने क्षमता घट्छ। र, जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका आधारमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्। तर, स्वभाविकरूपमै एक अर्काका परिभाषाबीच एकरुपता छैन। कसैले १० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई एसएमई कर्जा भन्छन्, कसैले ४/५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई।  कुनै कुनैले १/२ करोड रुपैयाँसम्म एसएमई कर्जा दिने गरी प्रडक्ट पेपर बनाएका छन्।  
—

कस्ता कर्जा आरआरपी अन्तर्गत पर्दछन् ?
आरआरपी अन्तर्गत पर्नेगरी व्यक्ति र साना व्यवसायिक फर्म/कम्पनीलाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समेत गरेर १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिन सकिन्छ। 

सबै मापदण्ड पूरा गरेमा यो सीमासम्मको चालु पुँजी कर्जा, आवधिक कर्जा, हायर-पर्चेज कर्जा, सवारी साधन कर्जा, शिक्षा कर्जा आदि आरआरपी अन्तर्गत गणना गर्न पाइन्छ। त्यस्तैगरी, यो सीमासम्मको विपन्न वर्गलाई दिएको कर्जालार्ई पनि आरआरपीमा गणना गर्न पाइन्छ।

यस अन्तर्गत ग्रयानुल्यारिटी क्रयाइटेरिया (जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्ड) ०.५ प्रतिशत तोकिएको छ। जसअनुसार जम्मा आरआरपी पोर्टफालियोको ०.५ प्रतिशतसम्म मात्र एउटा ग्राहकलाई कर्जा दिन सकिन्छ।

उदाहरणका लागि कुनै बैंकको आरआरपी पोर्टफोलियो २ अर्ब रुपैयाँ रहेछ भने एउटा ग्राहकलाई १ करोडसम्म कर्जा दिन पाउँछ। तर, १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेछ भने ५० लाख रुपैयाँमात्रै आआरपीअन्तर्गत गणना हुने गरी कर्जा दिन पाउँछ। 

ग्रयानुल्यारिटी क्रयाइटेरिया राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको केही मात्र लाभान्वित नहुन्। सबैले लाभ लिन सकुन्। ग्रयानुअलका दानामा जसरी एकरुपता हुन्छ, त्यसरी नै  जोखिम विविधीकरण हुन सकोस्। र, जोखिम १/२ वा केहीमा मात्र केन्द्रीकृत नहोस् भन्ने हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६४ सालतिर तोकेका यी मापदण्डमा समय सापेक्षरूपमा परिवर्तन गरी सकेको छैन । त्यसैले, यी मापदण्डमा केही मात्र परिवर्तन गर्दा पनि साना व्यवसायी, बैंक तथा अर्थतन्त्र मै सकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

अन्य देशमाआरआरपीका मापदण्ड कस्ता छन् ?
व्यासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन (बासेल) ले एउटा ग्राहकलाई बढीमा १० लाख यूरोसम्मको सीमा तोक्न सकिने जनाएको छ । अहिलेको सटही दरले यो रकम करिब १३ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । तर, जोखिम विविधीकरण गर्ने (ग्रयानुल्यारिटी क्राइटेरिया) मापदण्ड भने ०.२ प्रतिशत मात्रै तोकेको छ । 

बासेलले जारी गर्ने दिग्दर्शनका आधारमा केन्द्रीय बैंकहरुले न्यूनतम पुँजी कोषलगायत जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने गर्दछन् । 

लगभग सबै देशले जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्ड ०.२ प्रतिशत कायम गरेको देखिन्छ । तर, नेपालले ०.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । कर्जा सीमाका हकमा नेपाल कन्जरभेटिभ भएको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि छिमेकी देश भारतले ५ करोड भारतीय रुपैयाँको कर्जा सीमा तोकेको छ । पाकिस्तानले साढे ७ करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ र थाइल्याण्डले ५ करोड भाटको सीमा राखेको छ । 

श्रीलंकाले व्यक्तिलाई प्रवाह हुने कर्जालाई १ करोड श्रीलकंन रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एसएमईका लागि सीमा भने २५ करोड श्रीलकंन रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि श्रीलंकाले एसएमई ग्राहकको वार्षिक कारोबार ७५ करोड श्रीलकंन रुपैयाँको सीमा पनि तोकेको छ ।  

त्यसका अतिरिक्त रियलस्टेट धितोको डिस्ट्रेस भ्यालुले कर्जा खामेर २५ प्रतिशत मार्जिन पनि रहेमा ६० प्रतिशत जोखिम भार दिन सकिने व्यवस्था पनि श्रीलंकाले गरेको छ ।

नेपाली मुद्रा भन्दा श्रीलंकन र पाकिस्तानी रुपैयाँ कमजोर मानिन्छ । तैपनि, २५ करोड श्रीलंकन रुपैयाँलाई अहिलेको सटही दरलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिब १६ करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।  
यसरी हेर्दा, श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले एसएमईलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमले अत्यन्तै लचिलो भएर व्यवहारिक निर्देशिका जारी गरेको देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक बासेल लागू गर्दा आरआरपीका लागि राखेका व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गरेको छैन । 

२०६४ सालमा बैकिङ उद्योगमा करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । त्यसैले, त्यतिबेला एउटा ग्राहकलाई १ करोडको सीमा तोकेर ग्रयानुल्यारिटी क्राइटेरियालाई ०.५ प्रतिशतसम्म कायम राखेको थियो । जसलाई अत्यन्तै व्यवहारिक नीति अवलम्बन गरेको मान्न सकिन्छ ।   
तर, अहिले ग्लोबल आइएमई बैंक एक्लैले करिब २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । एनआईसी एसिया बैंक पनि २०० अर्ब रुपैयाँ क्लबको संघारमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक सबैले लगभग २० अर्ब कटाइसकेका छन् । र, बैकिङ उद्योगमा कर्जा ह्वात्तै बढेर करिब ३,२०० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । 

त्यसैले, आरआरपीको मापदण्डलाई समय सापेक्षरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता माथिका तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दछन् । र, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्छ ।

आरआरपीको मापदण्डमा के के परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?
ग्रयानुल्यारिटी क्राइटेरिया बासेलले सुझाएको ०.२ प्रतिशत नै कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो सीमाले केही क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र साना फाइनान्स कम्पनीलाई अपुग हुन सक्छ । त्यसैले तिनीहरुका लागि अहिलेकै ०.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । 

कर्जाको सीमा तोक्दा व्यक्तिका हकमा अहिलेको १ करोड रुपैयाँ नै कायम राख्न सकिन्छ । तर, लघु, सानातथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) लाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ तोक्नु समय सापेक्ष हुन सक्छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला ठूला ऋणी भनेर १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको कर्जा लिने ग्राहकलाई भन्थ्यो । अहिले त्यसलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिने ग्राहकलाई ठूला ऋणी भनेर परिभाषित गरिसकेको छ । 

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा पनि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लिने ग्राहकलाई ठूला ग्राहक भनिएको छ । यसरी वाणिज्य बैंकको हकमा ५ करोड रुपैयाँर अरुको हकमा २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई साना तथा मझौला कर्जा भन्न त्यसै पनि सकिने देखियो । 
जोखिम न्यूनीकरणका लागि रियल स्टेट धितोले खामेको हुनुपर्ने भनेर सर्त थप्न सकिन्छ । त्यसका लागि कर्जा धितो अनुपात नै तोक्न सकिन्छ । 

कतै ग्रयानुल्यारिटी क्राइटेरियाको मानदण्ड नै त मर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, पहिले १ लाख रुपैयाँमा गर्न सकिने व्यवसायलाई २०/२५ लाख रुपैयाँ नभइ चलाउन सकिँदैन। हिजो ५० लाख रुपैयाँमा संचालन गर्न सकिने व्यवसायलाई अहिले ५ करोड रुपैयाँ चाहिने भइसकेको छ। 

त्यसैले, माथि चर्चा गरिए जस्तै गरी मापदण्डमा परिवर्तन गर्दा बहुपक्षलाई टेवा नै पुग्छ, बेफाइदा गर्दैन। 

के अरु मापदण्ड पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ?
आवासीय घर कर्जालाई अहिले नेपालमा ६० प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ। छिमेकी देश भारतमा ७५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मका घर कर्जालाई ५० प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ। पहिले भारतमा ३० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको सीमा थियो, पछि बढाइएको हो। 

तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हकमा थाइल्याण्डमा ३५ प्रतिशत, श्रीलंका र बंगलादेशमा  ५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको छ। बासेलले पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई न्यूनतम ३५ प्रतिशत जोखिम भार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

अहिले नेपालमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मका घर कर्जा नै २५० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसैले ५०/७५ लाख रुपैयाँसम्मका साना आवासीय घर कर्जालाई ५० प्रतिशत जोखिम भार दिने बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विचार गर्न सक्छ। 

जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्ड परिवर्तन गर्दा जोखिम बढ्दैन ?
एसएमई कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिक धितो लिइन्छ। द्धितीय धितोको रूपमा घरजग्गा पनि लिइएको हुन्छ। अतिरिक्त धितोको रूपमा व्यक्तिगत जमानी पनि लिइएको हुन्छ। नेपालमा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी निष्क्रिय एसएमई कर्जा बढेको त्यति देखिएको छैन। केही अपवाद हुनु बेग्लै हो।

२०६६ /६७ सालतिर रियल स्टेट क्षेत्रमा समस्या आयो। त्यसपछि २ /२ पटक तरलता अभावको समस्या आयो। तैपनि, साना घर कर्जालाई असर गरेन। 

सबैको एउटा घर होस् भन्ने सपना हुन्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा नाक-कानका गहना बेचेर भए पनि किस्ता बुझाउने नेपाली संस्कृति छ। त्यसैले, जोखिम भार सम्बन्धी थोरै मापदण्डमा परिवर्तन गर्दैमा जोखिम बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।  

श्रीलंकाले व्यक्तिलाई प्रवाह हुने कर्जालाई १ करोड श्रीलकंन रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एसएमईका लागि सीमा भने २५ करोड श्रीलकंन रुपैयाँसम्म कायम गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि श्रीलंकाले एसएमई ग्राहकको वार्षिक कारोबार ७५ करोड श्रीलकंन रुपैयाँको सीमा पनि तोकेको छ ।  
—

जोखिम भार सम्बन्धी मापदण्डमा परिवर्तन गर्दा बैंकलाई कसरी पर्दछ सकारात्मक प्रभाव ?
२०७६ चैत्र मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा-ब्याजलाई कोभिड-१९ को कारण लकडाउन भएकाले २०७७ आसार मसान्तसम्ममा बुझाए पनि हुने निर्देशिका आइसकेको छ। यसले व्यवसायीलाई केही राहत दिएको छ। र, बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यतामा छुट पाएका छन्। 

यसले समस्या समाधान गरेको होइन, पछाडि सारेको मात्रै हो। यसको असर यसै आर्थिक वर्षमा केही देखिन सक्छ। तर, अर्को आर्थिक वर्षमा बढ्न सक्छ। 

त्यसैले, निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जान सक्छ। आम्दानीको दायरा साघुँरिदै जान सक्छ। र, पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्न सक्छ। जसले गर्दा बैंकको जोखिम लिने क्षमतामा कमी आउन सक्छ। र, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न संघर्ष गर्नपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सबैतिर असर परेको बेलामा पुँजी थप्ने कुरा पनि व्यवहारिक हुँदैन।

अहिले १ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको सक्रिय एसएमई/कर्पोरेट कर्जालाई १०० प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ। त्यसलाई आरआरपी गणना हुनेगरी ७५ प्रतिशत गर्न सकिए कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति घट्न पुग्छ। 

कुनै कर्जा निष्क्रिय भइ १५० प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्नु परे पनि समग्रमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात खुम्चिने अवस्था नआउन सक्छ। यसरी बैंकलाई यो मापदण्ड परिवर्तन गर्दा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

उपलब्ध पुँजीबाट नै थप व्यवसाय विस्तार गरिने भएकाले बैंकले ग्राहकलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा नै कर्जा प्रवाह गर्न पनि सक्दछन्।  

साना व्यवसायी कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ?
विश्व भरमा नै साना व्यवसायीले सहजै कर्जा सुविधा पाएका हुँदैनन्। विश्वभरमा कर्जा माग र आपूर्ति बीचको ग्याप प्रत्येक वर्ष करिब ५.२ ट्रिलियन यूएस डलर रहेको अनुमान आईएमएफले गरेको छ। 

हामीकहाँ बैकिङले यति ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि अझै साना व्यवसायीले सहजै कर्जा पाउँदैनन्। त्यसैले, अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिइ व्यवसाय गर्ने संख्या धेरै भएको अनुमान गरिएको छ। तुलनात्मकरूपमा ब्याजदर महँगो छ र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो।

एमएसएमईलाई केन्द्रगत विशेष नीति बनाइ सहुलियत दिएर झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि सरलीकृत गर्न सकियो भने अनौपचारिक क्षेत्रका ग्राहकहरु बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिने सम्भावना बढ्छ। 

मुख्य कुरा ग्राहकले तुलनात्मकरूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन्। जसले गर्दा वस्तु तथा सेवाको लागत घट्छ। र, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। बैंकहरुबाट वित्तीय सल्लाह लिन पाउँछन्। यसरी व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुग्दछ।

अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा पुग्न सक्छ ?
विश्व बैंकको अध्ययन भन्छ- संख्यात्मक रूपमा एसएमईले करिब ९० प्रतिशत व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्दछ। रोजगारीमा करिब ५० प्रतिशत योगदान दिन्छ। र, औपचारिक क्षेत्र कै एसएमईले जिडीपीमा करिब ४० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँछ।

यो क्षेत्रको विकासका लागि विशेष रणनीतिक योजना र नीति बनाई लागू गर्दा यसले आर्थिक विकासमा थप योग्दान दिन सक्छ। 

गत आर्थिक वर्षमा नै आयातले १,४०० अर्ब रुपैयाँ नाघ्दा निर्यातले भने १०० अर्ब रुपैयाँ विन्दु पनि छुन सकेको थिएन। 

आयात र निर्यातको ठूलो ग्यापलाई पुर्न विप्रेषणले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विप्रेषण करिब ९०० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तर, कोरोनाको विश्वव्यापी असरले यस आर्थिक वर्षमा यसलाई खुम्च्याउन सक्ने देखिएको छ। 

यो बेलामा १ रुपैयाँले आयात घटाउन र १ रुपैयाँले निर्यात बढाउन सकियो भने पनि गर्व मान्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा सांकेतिक उदाहरण मात्र हो। निर्यात बढाउनेभन्दा पनि आयात घटाउने क्षेत्रमा साना व्यवसायले ठूलो योगदान दिन सक्छन्। त्यसैले यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ।

अहिले वास्तविक व्यवसायिक कारोबारको तुलनामा कम कारोबार देखाइ आयकर छलेका छन् भन्ने आशंका सरकारी पक्षको छ। आयकरमा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याइ सरकारले धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीलाई आयकर तिर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ। 

आयकरको दर घटाउँदा देशको राजस्व घट्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नु पर्दछ। करको दायराभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई दायराभित्र ल्याउन सकियो भने राजस्व घट्ने होइन, बढ्छ। कर तिर्ने संस्कृतिको विकास सबैमा गर्न सकियो भने यसले टेवा पुर्‍याउने अर्थतन्त्रलाई नै हो। 

तसर्थ, कर्जा लिँदा पेश गर्ने र कर कार्यालय पेश गर्ने वित्तीय विवरणमा फरक परे कारवाही गर्छौ भनेर घुमाउरो बाटो जानै पर्दैन। 

रोजगारी सिर्जना भएपछि,  करको दायरामा बढेपछि र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कायम गर्न पनि सहयोग पुगेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योग्दान पुग्ने भइहाल्यो। 

सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्ला। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग पुग्ने निर्देशिका जारी गर्ला। अन्य सरोकारवाला पक्षहरुबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउलान् नै। 

तथापि, नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार र जोखिम विविधीकरण गर्ने मापदण्डमा केही परिवर्तन गरी समय सापेक्ष बनायो भने पनि बहुपक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ। आशा गरौं, सबै राम्रो हुनेछ।
(घर्ती बैंकिङ विज्ञ हुन्।)