काठमाडौं। मुद्रा र शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीको कार्यदलले दिएको सुझाबलाई धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन थालेको छ। वोर्डले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै  पाँच बुँदे कार्ययोजना अगाडि सारेको जनाएको छ।

बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी साविकमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्युनतम ग्रेड वा रेटिङ प्राप्त गरेका संस्थाले समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेको छ।

अब आइपिओ गर्न चाहने सङठित संस्थाले क्रेटिड रेटिङ प्रदान गर्ने संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ। सबभन्दा कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले आइपिओ निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन्। 

बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा चालिस प्रतिशत प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनु पर्छ। यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र बिक्री नभएमा अन्यले पनि किन्न पाउने भएका छन्। 

धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सवैभन्दा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेमा त्यस्तो शेयरको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ। अब न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको संगठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायमगर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी दुई गुणासम्म गर्न पाइने ब्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थको भन्दा बढी नहुने पनि ब्यवस्था गरिएको छ।