काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जालाई पाँच श्रेणीमा बर्गीकरण गर्दै नोक्शानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) नीतिमा थप कडाइ गरेपछि बैंकर तथा ऋणीहरु आत्तिएका छन् ।
एक प्रतिशत मात्र नोक्शानी गरे पुग्ने कर्जालाई अवस्था अनुसार पाँच प्रतिशतसम्म गर्नु पर्ने नीति आएको भन्दै अत्तालिएका बैंकरलाई राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुकै आग्रहमा यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, असल कर्जामा एक प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा पाँच प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराव कर्जामा सत् प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकको नाफा घट्ने भन्दै सेयर बजारमा समेत यसको असर देखिन थालेको छ । बैंकहरुले पनि ऋणीहरुलाई कर्जा भुक्तान गर्नका लागि कस्न थालेका छन् ।
नवनियुक्त गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई त केही बैंकरले भेटेरै यसले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.मिनवहादुर श्रेष्ठले बैंकरहरुकै आग्रहमा नयाँ नीति ल्याइएको भन्दै यसले बैंकर र ऋणीलाई असर नपर्ने बरु सजिलो हुने बताएका छन् ।
प्रवक्त श्रेष्ठले एक प्रतिशतको सीमामा नअटाउने कर्जालाई २५ प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने नीतिलाई परिमार्जन गर्दै पाँच प्रतिशत गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट बैंकरलाई फाइदा हुने जानकारी दिए । ‘२५ प्रतिशत नोक्शानी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने कर्जालाई मिलाएर एक प्रतिशत गरिरहेका बैंकरलाई मात्र यो नीतिले अप्ठेरो पार्छ,’ उनले भने, ‘नत्र जेन्युन बैंकिङ गरिरहेकाहरुलाई असर पार्दैन ।’
गभर्नर डा. नेपालले यसबारेमा आफूलाई अवगत भएको भन्दै साँच्चैको मर्का परे राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘अहिले मैले समस्या सुनिरहेको छु,’ उनले भने, ‘अध्ययन गर्नेछु, साँच्चै समस्या पर्ने रहेछ भने राष्ट्र बैंकले सबैलाई हुने वातावरण बनाइदिने छ ।’
