काठमाडौं। नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच २०७५ जेठ २ गते पार्टी एकीकरणको सम्झौता गराउँदा पर्दा पछाडि मुख्य भूमिकामा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट थिए।

एकीकरणको मक्सद केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्तारोहण त थियो नै, भट्टले आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य विस्तारका लागि सम्झौता गराए। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका सानातिना ठेक्का, केही जलविद्युत कम्पनीको एजेन्ट र ट्राभल एजेन्सी चलाएर भएको आर्जन अपुग भएपछि भट्ट समानान्तर सत्ता चलाउने शक्ति आर्जनका लागि ओली र प्रचण्डका दाहिना बन्न पुगेका थिए।

दुई दलको एकीकरण गराउन भट्टले ठूलै कसरत गरेको एमाले र तत्कालीन माओवादीका केही नेताले त्यतिखेरै बताएका थिए। दुई दलबीच सात बुँदे सम्झौतामा ओली र प्रचण्डलाई सहमत गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादीका जनार्दन शर्माले पछि अर्थमन्त्री पाउनुका पछाडि भट्टकै सदाशयता थियो।

एमालेभित्र राम्रो मानिने सुरेन्द्र पाण्डेलाई साइड लगाइ ओलीलाई मनाएर पौडेललाई पुरस्कृत गराउने पर्दा पछाडिका उनै भट्ट थिए।

दुई पार्टीबीचको एकतापछि भट्टले वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स भटाभट हात पारे। सुरुवातमा उनले तत्कालीन बीमा समितिमा आफ्नो पूरानै चिनजानका पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई नियुक्तिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग कुराकानी गरे।

सिलवाल र भट्टबीच पूर्वगृहमन्त्री बामदेव गौतममार्फत चिनजान भएको हो। त्यही चिनजानका आधारमा भट्टले प्रहरीको ठेक्कापट्टामा हात हालेका थिए।

ओली र पौडेलसँग भट्टको कुराकानी अनुसार २०७७ साल माघ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिलवाल बीमा समितिको अध्यक्ष बने। सिलवालले माघ २२ गते नियुक्तिपत्र बुझेर शपथग्रहण गरे।

शपथग्रहण गराउने क्रममा पौडेलले बीमा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि खरो रुपमा उत्रन र आफ्नो कार्यकाल बीमा क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा सावित गर्न निर्देशन दिए। म्याच फिक्सिङ गरेर ल्याइएका सिलवालले फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले विवादास्पद व्यापारी भट्टले भने अनुसार काम गरे। अध्यक्ष भएको चार महिना नवित्दै सिलवालले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खोले।

२०७८ जेठ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन दिएका पाँच कम्पनीमध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पायो। हिमालयनसँगै प्रुडेन्सियल, अन्नपूर्ण, काठमाण्डौं र जेन्युन रि-इन्योरेन्सले निवेदन दिएका थिए। भट्टको चाहना अनुसार सिलवालले लाइसेन्स दिएपछि केही कम्पनीले छनोट विधिमै असहमति जनाउँदै कानुनी उपचारमा जानेसम्मको चेतावनी दिए।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेलामा ‘अहिले दीपकबाबुलाई दिएको हो, अर्को पटक खोल्दा तपाइँहरुलाई मिलाउँला’ भनेर सामसुम पारे। यही हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स भट्टका लागि व्यावसायिक साम्राज्य खडा गर्ने सबैभन्दा बलियो कडी बन्यो।

भट्टले उद्योगी व्यवसायीसँग मिलेर प्रिमियममा सेयर बेचे। त्यो पैसाले उनको वित्तीय अवस्था त मजबुत भयो नै, हिमालयन रिमा देशका ठूला उद्योगी व्यापारीलाई भित्र्याएर भट्टले आफू शक्तिशाली बनेको सन्देश प्रवाह गरे।

सुरुमा ग्रुपभित्र नबसेका केही उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न तिकडम प्रयोग गरेर केही करोडको सेयर लिएका थिए। लाइसेन्सका लागि प्रिमियममा र त्यसमा पनि प्रिपेड पैसा उठाउन पल्किएका भट्टको आँखा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा परिरहेको थियो।

त्यही बेला सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना पदमुक्त भए। भट्टका लागि सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति एउटा सुनौलो अवसर बन्यो।

सरकारले सेबोन अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो। त्यो समितिले रमेश हमाल, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट र सेबोनकै कर्मचारी कृष्ण पोखरेलको नाम सिफारिस गर्‍यो।

२०७८ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हमाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। थाइल्याण्ड बसेर फर्किएका र दुषित थानी होटल बनाइरहेका हमाललाई तत्कालीन सरकारले भट्टकै चाहनामा सेबोन अध्यक्ष बनाएको थियो।

नातामा भट्टका भिनाजु पर्ने हमाल सेबोनमा आएपछि आइपीओ मात्रै होइन, ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति लिँदा समेत कमिसन दिनुपर्ने अवस्था आयो। हमालले बिचौलिया पठाएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदा भट्ट नै जोगाउन हिंडे।

भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिनका लागि हमाललाई अध्यक्ष बनाउन लगाएका थिए। उनले हिमालयन रिमा जस्तै आउने टुंगो नै नभएको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा बेचे। आइपीओ प्रिमियममा निष्कासन गर्न अनुमति दिंदा उठाएको कमिसनलाई लिएर हमाल र भट्टबीच ठूलै लफडा पर्‍यो। हमालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

सिलवाल र भट्टको सम्बन्धन भने सुमधुर रहिरह्यो। उनै सिलवाललाई प्रयोग गर्दै भट्टले लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउने रणनीति तयार पारे। त्यो बेला प्रधानमन्त्री थिए- नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा। अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा तत्कालीन माओवादीका जनार्दन शर्मा विराजमान थिए। शर्मा अर्थमन्त्री भए पनि नीतिगत निर्णय के गर्ने भन्ने सबै भट्टको कार्यालय किरण भवनमा तय हुन्थ्यो।

भट्ट रात परेपछि योजना लिएर हरिहर भवनस्थित मन्त्री क्वार्टरमा पुग्थे। मन्त्रीसँगको हिमचिम र आफैंले नियुक्ति दिलाएका अध्यक्षका कारण भट्टलाई लघु बीमाको लाइसेन्स सामान्य बन्यो। २०७९ मंसिर ११ बीमा प्राधिकरणले गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र लिवर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दियो। निर्जीवनतर्फ ट्रष्ट माइक्रो, नेपाल माइक्रो, स्टार माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पाए।

ती सबै माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पाउनेहरु भट्ट समूहभित्रका थिए। जबकि लघु बीमाका लागि ३१ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। भट्टले देउवा, ओली र प्रचण्डलाई कब्जामा राखेर मुलुकभित्रका ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई आफ्नो समूहभित्र राखेका थिए।

उनले उद्योगी व्यवसायीका ठूला विवाद मिलाउने जिम्मा लिन्थे। यसका लागि उनले आफू अनुकूलको मन्त्री बनाउने गर्थे। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो।

झण्डै ८ अर्बको यो मुद्दा मिलाउन भट्टले नै नेतृत्व लिएका थिए। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेर प्रचण्डको ठाउँमा २०८१ असार अन्तिममा ओली आएपछि यो मुद्दामा केही परिदृश्य फरक भए।

भट्टले कांग्रेसका दीपक खड्कालाई आफैंले ऊर्जामन्त्री बनाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा मिलाउने जिम्मा लिएका थिए। ओलीले आउनेबित्तिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन विभिन्न प्लट तयार पारे।

ती सबै प्लट भट्टले तयार पारेर ओलीलाई दिएको स्रोतले बतायो। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भट्टले आफ्ना मान्छे भनेर तीन जनालाई मन्त्री बनाए जसमध्ये एकजना दामोदर भण्डारी थिए।

भण्डारीले उद्योगमन्त्री हुँदा ल्याएका केही प्रस्ताव ठ्याक्कै भट्टसँग जोडिएका थिए। स्रोतका अनुसार सिलिण्डरबापतको उपभोक्ताको धरौटी ‘पच’ बनाउने योजना भट्टकै थियो। भट्टकै योजना अनुसार भण्डारीले धरौटी शून्यमा पुर्‍याउन खोजेका थिए।

त्यो बेला एउटा फर्मूला ल्याइयो। स्रोतका अनुसार ८ वर्ष पुगेका सिलिण्डरको धरौटी डिप्रिसियसन काटेर शून्य बनाउने फर्मूलामा एक अर्बको चलखेल थियो। तर, यो योजना ग्यास उद्योगी र आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टको असहमतिले रोकियो।

२०८१ मंसिरमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई भट्टको स्वार्थमा सेबोनको अध्यक्ष बनाइएको सबैसामु छर्लंग छ। सन्तोषनारायणलाई प्रचण्डले अध्यक्ष बनाउन नमान्दा माओवादी र एमालेको गठबन्धन भत्किएर एमाले र कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेको कुरा छिपेको छैन।

सन्तोषनारायणलाई नियुक्ति नगरेकै कारण प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा उचालेर सरकार परिवर्तन गराउने भूमिका खेलेको प्रचण्ड स्वयंले आफ्ना निकटवर्तीलाई भनेका थिए।

र, यो पनि

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७४ मा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो।

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट इन्जिनियरिङ, प्रोक्योर्मेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा चाइना गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गरेकामा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दनले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो निर्णयका पछाडि उनै भट्टको हात थियो। त्यतिखेर भट्ट गेजुवाको नेपाल एजेन्ट थिए। स्रोतका अनुसार त्यो बेला ऊर्जा सचिवको असहमतिका बाबजुत शर्माले गेजुवालाई दिने निर्णय गराउन लगाएका थिए।