काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी गत मंगलबार बिहान नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे।
ओलीसामु उद्योगीहरुले प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण रुपमा फर्जी बिलका आधारमा महसुल निर्धारण गरेको र अहिले अर्थतन्त्र प्रतिकूल अवस्थामा रहेका बेला लाइन काटेर समस्यामा पारेको गुनासो गरे। एकपछि अर्का उद्योगीले सुनाएको समस्या ओलीले ध्यानपूर्वक सुने।
उद्योगीको गुनासो सुनेपछि ओलीले कानुनी व्यवस्था अनुसार विवाद समाधान हुनुपर्ने बताए। ओली र उद्योगीबीच भएको भेटको औपचारिक धारणा नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत दिएको थियो। तर, त्यो भेटमा ओलीले केही गम्भीर विषय पनि सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो विषय परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्ने कुरै भएन।
ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद समाधानका लागि केही उद्योगीले यसअघि पैसा उठाएको र त्यो पैसा आफूलाई दिएको भनी गलत प्रचार गरेको बताए।
‘कोही उद्योगीले यो विवाद मिलाउनुपर्यो भन्दै पैसा उठाएको र पैसा मलाई दिएको भन्ने भ्रम फैलाएको हुनसक्छ। यी सबै गलत हुन्। जो-जोले पैसा दिनुभएको छ, उठाएको मान्छेसँग माग्नुहोला,’ ओलीले स्पष्ट रुपमा भने।
विवाद मिलाउन पैसा उठाइएको र त्यो कसैले राखेको जानकारी ओलीबाट पाएपछि उद्योगीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ। स्रोतका अनुसार ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चर्किएको थियो। त्यही विवादका बेलामा कुनै एक उद्योगीले ओलीसँग निकट रहेको भन्दै पैसा उठाएका थिए।
स्रोतका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरिरहेका केही उद्योगीले केही लाख दिएर उम्किने हिसाबले पैसा दिएका थिए। झण्डै ४ करोड रुपैयाँ उठेकामा ओली निकट भन्दै आएका उद्योगीले आफैं राखेका थिए।
ओलीका पालामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद कसरी आएको थियो ?
प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलबापतको रकम नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल र रघुपति जुट मिलको लाइन काट्यो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा २ उद्योगको लाइन काटेपछि ठूलै हल्लीखल्ली भयो। कोरोना संक्रमण रहेका बेला उद्योगको लाइन काटिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पनि आलोचना भयो। लाइन काटिएपछि उद्योग सञ्चालकहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ पुगे।
त्यसपछि हतारहतार तात्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले कोराना संक्रमणका कारण उद्योगमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावनाका आधारमा उद्योग व्यवसायले प्राप्त गरेका सेवा र सुविधा निर्वाध गर्ने निर्णय भयो।
२०७६ चैत २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको र त्यस सम्बन्धमा केही कानुनी स्पष्टता हुनपर्ने देखिएको तथा प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको जानकारी पाइएको कुरा निर्णयमा उल्लेख गर्यो।
प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको र कोरोनाका कारण उद्योग व्यावसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगलाई साविक बमोजिम नै सेवा सञ्चालन गराउन प्राधिकरणलाई लेखि पठाउने त्यसदिनको दोस्रो निर्णयमा उल्लेख छ।
यो निर्णयपछि प्राधिकरणले राति ११ बजे रिलायन्स र रघुपति जुटमिलको लाइन जोडिदिएको थियो। यो लाइन जोडेपछि पनि उद्योगी र घिसिङबीचको अन्तरसंघर्ष भने रोकिएन।
लाइन काटिएका केही उद्योगी बलिया थिए। लाइन काटेको ४ दिनपछि चैत ९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्ले ७ दिने स्पष्टीकरण सोध्यो। कोभिड संक्रमणको प्रतिकूल अवस्थामा लाइन काटेर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यातमा समेत प्रतिकूल असर पारेको भन्दै घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
एक उद्योगीका अनुसार यो स्पष्टीकरणसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद मिलाउने भन्दै पैसा उठाउन थालिएको थियो। सार्वजनिक रुपमा राप र तापमा रहेका घिसिङलाई समेत स्पष्टीकरण सोध्न लगाउन सक्ने शक्तिशाली उद्योगीले भनेजस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद समाधान हुने आशामा केही उद्योगीले सहजै पैसा दिए। तर विवाद समाधान भएन, झन् पेचिलो बन्यो। र, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन नलिएका व्यवसायी समेत चर्को महसुलको घानमा परिरहेका छन्।
