काठमाडौं। असोज पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानको विकल्पमा छलफल गर्यो।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्र बस्नेत, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह र ग्यास उद्योगी सहभागी थिए।
छलफलमा काठमाडौंका सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले निजी क्षेत्रको मात्रै जिम्मामा छाडेर समस्या पर्दा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको जिकिर गरे। उनले राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारी निकायले बोटलिङ प्लान्ट खोल्नुपर्ने आशय राखेका थिए।
यो धारणाको ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले तत्कालै जवाफ फर्काए। उनले राज्यको भूमिका बढाउने भन्दै साल्ट ट्रेडिङलाई ग्यास बोटलिङ प्लान्ट दिइए पनि समस्या समाधान किन नभएको भन्दै प्रश्न गरे। पूर्वउद्योग, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको पालामा साल्ट ट्रेडिङले ग्यास उद्योग किनेर चलाएको थियो। उद्योग चलाए पनि साल्ट ट्रेडिङको बजार हिस्सा दुई प्रतिशत पनि छैन।
‘पूर्वसचिव ओझाज्यूकै पालामा एसटीसीलाई ग्यास कारोबार गर्न दिइएको हो। त्यो कम्पनीको बजारमा दुई प्रतिशत पनि उपस्थिति छैन। उसकै हालत हेर्दा पनि सरकारले व्यापार गरेर हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,’ भण्डारीले भनेका थिए, ‘हाम्रा कारणले कुन समयमा कसरी अभाव भयो? हामीले अहिलेको अभावका बेलामा कसरी काम गर्यौं? सबै हेर्नका लागि आग्रह गर्छु।’
भण्डारीले दिएको जवाफलाई सरकारले वास्ता गरेन। उल्टै त्यसको दुई सातामा सचिव बनेर उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका रुद्रसिंह तामाङले नेपाली सेनालाई ग्यास कारोबारमा सहभागी गराउन लागेको जानकारी दिए।
उद्योगमन्त्री दीपककुमार साहले सोमबार संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको बताए।
सेनालाई ग्यास व्यापारमा लगाउने सचिवको अभिव्यक्ति र ग्यास आपूर्ति नियन्त्रण देशको हातमा नरहेको उद्योगमन्त्रीको भनाइ आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। देशको नियन्त्रणमा नभए सेना व्यापारमा आउनेबित्तिकै छुमन्तर गरेर अभाव हटाउने आधार कसरी बन्छ? सेनाले यसअघि हात हालेका व्यापार र विकास परियोजनाको हालत के छ? ग्यास अभावमा कारोबार गरिरहेका उद्योगीको हात कति छ?
सेनाले ४ वर्षमा सक्ने गरी २०७४ साउनमा जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक ९ वर्ष वित्दा बल्ल आधा काम भएको तितो उदाहरण छ।
उद्योगमन्त्री दीपककुमारतिर एक काविल इन्जिनियर हुन्। उनी निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा व्यावसायिक अनुभव लिएका व्यक्ति हुन्। उनले निजी क्षेत्रको व्यापार र त्यसको इफिसियन्सी बुझेकै हुनुपर्ने हो।
उनै दीपककुमारले उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै ग्यासको व्यापारमा सेनालाई ल्याउने एजेण्डा तयार पारे।
यो भनेको सत्ताबाहिर र भित्र हुँदा देखिने विगतदेखिकै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र हो। सत्ताबाहिर रहँदा निजी क्षेत्र राम्रो, तर सत्तामा आउनेबित्तिकै चोर र फटाहा।
यसमा कर्मचारीतन्त्र पनि पर्छ। धेरै सचिव र सहसचिव पदमा रहँदा निजी क्षेत्रप्रति अनुदार देखिने गरेका छन्। उनीहरु निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर भन्ने गर्छन्। तर, जागिरबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै उनीहरु निजी क्षेत्रप्रति नरम सुनिने गरेका छन्। उनीहरु स्वयंले नै सरकारी नीति उदार नभएको भनेर निजी क्षेत्रलाई सहानुभूति दिने गरेका छन्।
त्यही चरित्रको भासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नेतृत्वको सरकार फसिसकेको छ। त्यही भासमा फसेकैले ग्यासमा अब सेनाको उपस्थिति देखिने भएको हो।
सेनाले गरिरहेको व्यापारमा फर्किंदा पेट्रोल पम्पबाट उपभोक्ताले लाभ पाएका छन्? तेल आपूर्ति सहज हुँदा सेनाका पम्पमा नगए पनि पाइन्छ। गुणस्तरमा पनि केहीबाहेक निजी क्षेत्रका पम्पमा अहिले समस्या छैन।
अब अभाव हुँदा आम सर्वसाधारणले सेनाको पम्पमा सहजै पेट्रोल पाएका छन् त ? अभावका सेनाको पम्पले भनसुनका आधारमा तेल बाँडेको तथ्य थाहा पाउन धेरै टाढा जानै पर्दैन। भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेलामा सेना वा प्रहरीमा गएकामध्ये धेरै कम सर्वसाधारणले मात्रै तेल पाएका थिए।
त्यसो हो भने ग्यास आपूर्ति कम भएका बेला आम सर्वसाधारणले सेनाबाट पाउने ग्यारेन्टी के? ‘हेर्नुस् सेना र प्रहरीलाई प्रश्न गर्न सक्दैनन्। विगतमा पनि अभाव भएका बेलामा केहीबाहेक भनसुन गर्नेले मात्र सेना र प्रहरीको पम्पबाट पेट्रोलियम पदार्थ पाएका हुन्,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकार उल्टो बाटोतिर जान खोजिरहेको छ। हामीले केही गर्न सक्दैनौं।’
उनका अनुसार ग्यास आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न लाग्नुको साटो सरकारले नै झन् चर्काउन खोजेको छ। ‘बोटलिङ प्लान्टको समस्या भएर ग्यास अभाव भएको होइन। हाम्रो समस्या वितरण प्रणालीमा हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीसँग ग्यास सिलिण्डर प्रयोगकर्ताको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन। एउटै व्यक्तिले धेरै सिलिण्डर राखेर भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई हेर्नसक्ने क्षमताको तथ्यांक राखे समस्या हुँदैन।’
देशभर हाल ५० वटा बोटलिङ प्लान्ट छन्। ती उद्योगले मासिक ५० हजार टन ग्यास रिफिल गरेर उपभोक्तसम्म पुर्याउँछन्। देशभर झण्डै १ करोड ७० लाख सिलिण्डर छन्।
ग्यास वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर केन्द्रीय तथ्यांक प्रणाली विकास गराउनेतर्फ नलागेर सेनालाई बोक्ने सरकारको नियतले संशय सिर्जना गरेको छ।
‘सेनालाई व्यापारमा धमाधम लगाइरहँदा त्यसले हामी पाकिस्तान र म्यानमारको बाटोमा जान लागेको जस्तो लाग्दैन?,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई असफल बनाएर सेनालाई व्यापार दिएर कुन मुलुक विकसित भएको छ? यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यसलाई सामान्य रुपमा हेर्नु हुँदैन।’
उनले ग्यास आपूर्तिमा निजी क्षेत्रका कारण समस्या नभएको भन्दै विनाकारण सेनालाई सक्रिय गराउन खोज्नु गम्भीर भुल हुने बताए।
‘उदारीकरणमा केही समस्या आउनेबित्तिकै सेना गुहार्ने भन्ने हुँदैन। ग्यास अभाव सुरु भएको अमेरिका-इरान तनावले हो। अभावका बेला ग्यास वितरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हस्तक्षेप भयो। अभाव समाधान नहुँदै भोटेकोशी प्रलय आयो,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत बसेर काम गरिसकेका ती पूर्वसचिवले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो इफिसियन्सी लगाएर काम गर्दागर्दै सेनालाई ल्याउन खोज्नु भनेको सिधा पाकिस्तान र म्यानमारको बाटोमा जान खोज्नु हो।’
ती पूर्वसचिवका पालामै ग्यास आपूर्ति स्थिर बनाउन पाइपलाइनको विषय उठेको थियो। ‘अहिले हाम्रो समस्या भनेको आपूर्ति श्रृंखला र वितरण प्रणाली हो। त्यसका लागि हामीसँग तीन महिनालाई धान्ने स्टोरेज आवश्यक छ। अहिले देशभरका ग्यास उद्योगसँग १० दिनलाई पनि पुग्ने स्टोरेज छैन। सेनाको पनि त्यही हजार टन होला। त्यसले केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘मोतिहारी-सर्लाही पाइपलाइन र स्टोरेज बनाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ हो।’
२०८१ साउन तेस्रो साता तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हर्दिप एस पुरीबीच भएको भेटमा ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो परियोजना अघि बढाउन दुवैजना सहमत भएका थिए।
निगमले मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन बनाउनुपर्ने योजना आइओसीलाई दिइसकेको छ। आइओसीले इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर दुई वर्षअघि नै निगमलाई दिएको थियो। आइओसीको प्रतिवेदन अनुसार मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न १५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो अघि बढेमा दुई वर्षभित्र तयार गर्न सकिने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगको छलफलमा निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले ग्यास पाइपलाइन र स्टोरेज प्लान्ट बनाउन सके ग्यास अभावको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान हुने बताएका थिए।
ग्यास आपूर्ति श्रृंखला मिलाउनका लागि घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्ताका लागि छुटाछुट्टै सिलिण्डर बेच्न आवश्यक देखिन्छ। अहिले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा १४.२ किलोको सिलिण्डर प्रयोगमा छ। घरायसीलाई अहिलेकै तौल तथा ठूलाका लागि ५० र ४५० गर्नेबित्तिकै व्यावसायिक क्षेत्रका ग्राहकको तथ्यांक पनि आउँछ।
‘अहिलेको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनका लागि लागि फरक सिलिण्डर हो। व्यावसायिकलाई छुट्टै सिलिण्डर बनाएर परल मूल्यमा बेच्नेबित्तिकै निगमको नोक्सानी पनि घट्छ,’ मनोज ग्यासका संचालक मनोज दासले बिजमाण्डूसँग भने, ‘होटल र ठूला उद्योगका लागि सानो रिफिल ट्यांकीमार्फत उद्योगीले भनिएकै स्थानमा लगेर भरिदिन्छन्। यसले एक/दुई दिन ग्यास नआउँदा पनि होटल र उद्योगले त्यहींबाट चलाउँछन्। घरायसीलाई ग्यास आपूर्ति गरेर सहज बनाउन सकिन्छ।’
