काठमाडौं। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले आफ्ना तीन वटा जलविद्युत आयोजना ध्वस्त हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक रुपमै ८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने भएको छ।

बाढीका कारण ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना र १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पूर्णरूपमा ठप्प भएका कारण प्राधिकरणले वार्षिक रुपमा ८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने भएको हो।

प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा ती जलविद्युत् आयोजना बाढीले पूर्णरूपमा ध्वस्त (वासआउट) भएका छन्।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको लागत प्रति युनिट एक रुपैयाँभन्दा कम थियो। एक रुपैयाँभन्दा कम लागतकै भएका कारण प्राधिकरणले राम्रो नाफा गरिरहेको थियो।

तर, सस्तो लागतको ९८.१ मेगावाट बिजुली कोल्याप्स भएका कारण प्राधिकरणले अब भारतबाट महँगो मूल्यमा किनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

त्यही कारण आफ्ना आयोजना ध्वस्त हुँदा प्राधिकरण ‘दोहोरो घाटा’मा परेको छ। सबै खालका खर्च कटाएर प्रति युनिट ४/५ रुपैयाँ नाफा दिइरहेका आयोजना बाढीमा विलिन भएपछि नाफा त स्वत: गुम्ने भएको छ नै, भारतसँग महँगो मूल्यमा थप बिजुली किन्नुपर्नेछ।

‘ती तीन आयोजनाबाट हामीलाई युनिटमै ४/५ रुपैयाँ नाफा थियो,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘ती आयोजना नहुँदा ४ अर्ब आम्दानी त स्वत: गयो।’

नाफा दिइरहेका आयोजना बगेका कारण प्राधिकरणलाई मल्टिपल असर पर्ने हिसाबकिताब प्राधिकरणका कर्मचारीले निकालेका छन्। ‘वार्षिक ४ अर्ब हाराहारीको आम्दानी गुम्ने निश्चित भयो। हिउँदमा बिजुलीको माग पूरा गर्नका लागि हामीले त्यही मात्राको बिजुली किन्नु पर्ने हुन्छ। बिजुली खरिद गर्दा यहाँको भन्दा महँगो पर्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले दोब्बर घाटा भइहाल्यो।’

प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार तीन आयोजनामा बाढीमा परेका कारण आम्दानीमा ८ देखि १० अर्बसम्म असर पर्ने देखिएको छ। ‘आम्दानी गुम्दा र आयात गर्नु पर्दा करिब ८ देखि १० अर्बसम्म असर पर्ने देखिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

गत आर्थिक वर्षमा ३ आयोजनाको बिजुली उत्पादन (मेगावाट आवरमा)

आयात महँगो, निर्यात प्रभावित

यसबाहेक आफ्ना सहायक कम्पनीका आयोजना २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे र १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी बाढीमा परेका कारण पनि प्राधिकरणको आम्दानीमा असर पर्नेछ। ती आयोजनाबाट लाभांश र आम्दानी पाउने बाटो रोकिएको छ।

‘प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट आउने नाफा र आम्दानी पनि गुमेको छ। सबै ठीकठाक अघि बढे पनि आयोजना बन्न कम्तीमा ५/६ वर्ष लाग्न सक्छ,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘यो बीचमा प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ।’

उनका अनुसार २०० मेगावाट विद्युत् अभाव पूरा गर्न प्राधिकरणले भारतबाट महँगो दरमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

‘एकातिर आफ्नै सस्तो बिजुलीको बिक्रीबाट हुने आम्दानी गुम्नु र अर्कातिर प्रणालीको माग धान्न भारतबाट महँगोमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्दा प्राधिकरणको खर्च दोब्बरले बढ्ने भएको देखिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने।

भारतबाट अनुमति लिएका दुई वटा आयोजना तहसनहस हुँदा बंगलादेशमा विद्युत निर्यात एक महिनादेखि ठप्प छ। त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित १८.६० मेगावाट र चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २१.४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउने गरिएको थियो।