काठमाडौं। बैंकिङ सम्बन्धि धेरै गुनासाहरु आएको र प्रणाली सुधारका लागि कुन कुन प्रावधानहरु पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ भनेर बैंकर्स संघले अध्ययन थालेको छ।

संघले तीन वटा समिति नै बनाएर अध्ययन थालेको हो। बैंकर्स संघको पुनर्संरचना, बैंकिङ कसुर ऐन तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नीति नियमको पुनरावलोकन र कर्जाको ब्याज दर तथा नाफाको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो।

'समितिले कानूनी सुधारदेखि बैंक तथा बैंकरमाथि लाग्दै आएका आरोप सम्बन्धि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने छ' संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बिजमाण्डूसँग भने, 'प्रतिवेदन आएपछि हामी सार्बजनिक गर्छौं र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजान्छौं।'

उपाध्यक्ष अनुकुल भटनागरको संयोजकत्वमा 'बैंकर्स संघ पुनर्संरचना' समिति बनाइएको छ। समितिको सदस्यमा सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी गोबिन्द गुरुङ र नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी कृष्णबहादुर अधिकारी छन्। साथै संघको कुनन समितिका संयोजक बिष्णु कँडेल सदस्य छन् भने सदस्य सचिवमा संघका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्मा छन्। पूर्व अध्यक्ष अशोक राणा र बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी शोभनदेव पन्त सल्लाहकार छन्। 

मार्चको अन्तिममा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिनु पर्ने छ। समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको संरचना अध्ययन गर्ने छ। साथै संघको आन्तरिक नीति र प्रकृयाहरु पुनरावलोकनका लागि पनि सुझाब दिने छ।

आम्दानी बृद्धि, खर्च कटौती तथा जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने सुझाब पनि समितिले दिने छ। यसकालागि बलियो 'रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट- आर एण्ड डी' कसरी बनाउने भन्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनेछ।

विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको विकास, बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसँग समन्वय र सर्वसाधारणमा बैंकिङ छवी राम्रो पार्ने उपायका बारेमा पनि खोजि हुने छ।

यसका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, सञ्चार माध्यमसँग छलफल र वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बैंकर चाहन्छन् ठूला र नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वबाट भूमिका खेल्ने। साथै अस्पतालमा पनि यसबाट लगानी गर्ने चाहना बैंकरको छ।

संघले बैंकिङ कसुर ऐन तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नीति नियम पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। समितिमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी जनक शर्मा पौडेल, नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी कुमार लम्साल, विकास बैंक संघका अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद ढकाल सदस्य छन्। सदस्य सचिवमा संघका कानुन विभाग समितिका सदस्य माधव रेग्मी छन्। 

सल्लाहकारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी पर्शुराम कुँवर क्षेत्री र संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल छन्। समितिलाई अप्रिलको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न समय दिइएको छ।

बैंकिङ कसुर र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका बारेमा समितिले अध्ययन गर्ने छ। नियामकले जारी गर्नु पर्ने नीति नियमका बारेमा मस्यौदा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी यो समितिलाई दिइएको छ।

साथै बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धि बिषय जाँच गर्ने अधिकारीहरुलाई बुझ्न सजिलो हुने पुस्तिका पनि तयार पारिने छ। यसबाहेक सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गर्नका लागि समन्वय गर्नु पर्ने छ। जस्तो समितिले न्यायाधिस, सरकारी वकिल, प्रहरीहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी, राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थासँग पनि समन्वय गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ। 

ऋणको ब्याज दर र बैंकको नाफाको अध्ययन गर्ने समितिमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिलकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। सदस्यमा एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी रोशनकुमार न्यौपाने, नबिल बैंककी प्रमुख वित्त अधिकृत (सिएफओ) अञ्जुली श्रेष्ठ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सिएफओ सुरज लामिछाने छन्। 

सदस्य सचिवमा संघका वित्त समिति संयोजक सतिसराज जोशी छन्। सल्लाहकारमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र पूर्व अध्यक्ष अनिल शाह छन्। समितिले मार्चको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्छ।

समितिले दक्षिण एसियाको ऋणको ब्याज दर, कमिसन र शुल्कका बारेमा विश्लेषण गर्ने छ। साथै ब्याजको स्प्रेड दर दक्षिण एसियामा कस्तो छ भनेर पनि अध्ययन गर्ने छ। 

बैंक र अन्य ठूला बिजिनेस हाउसले गर्ने रिटर्न अन इक्विटी (आरओइ) को पनि अध्ययन गरिने छ। साथै समितिले पछिल्ला निर्देशनहरुले वित्तीय प्रभाव कसरी पारिरहेका छन् भनेर पनि अध्ययन गर्ने छ। 

अर्को महत्वपूर्ण पाटो तलव सुविधाका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने छ। खासगरी बैंकका कर्मचारीको तलव सुविधासँग, राष्ट्र बैंक, सरकार र अन्य ठूला संस्थाका कर्मचारीको तलव सुविधा तुलना गरिने छ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय 'ट्रेण्ड' कस्तो छ भनेर पनि हेरिने छ।

समितिले सञ्चालन खर्च कसरी कटौती गर्ने बारे सुझाब दिने छ। बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थलाई थप सुदृढ गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई कसरी सघाउ पुर्याउन सकिन्छ भनेर पनि समितिले सुझाब दिने छ। 

'आवश्यक परेका खण्डमा समितिले सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्ने छ' संघका अध्यक्ष दाहालले भने, 'यसरी कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ। सर्वसाधारणको पनि गुनासो गर्ने बिषय कम हुँदै जान्छ।'