काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका सहित केही महत्वपूर्ण एवं ठूला सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९५ अर्ब ३६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना, सुरुङ मार्ग तथा रेलमार्गका लागि मन्त्रालयले चालु वर्षमा विनियोजित कूल बजेटको तुलनामा ५३.५७ प्रतिशत थप बजेट प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौं-तराई मधेश एक्सप्रेस वे आयोजनाका लागि माग गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यो आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। नेपाली सेनामार्फत अघि बढाइएको यो आयोजना छिटो प्रगति भएका केही आयोजनामध्येको एक हो।

यसैगरी तराईका जिल्लाहरुमा अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरुको पुल निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। चालु वर्ष यो आयोजनाका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यद्यपि, विनियोजित बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस आयोजनाका लागि चालु वर्षको बीचमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। 

सरकारले महत्व दिएको रेल वे निर्माणका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलका लागि चालु वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। 'सरकारले तीनवटा रेल वेलाई विशेष महत्व दिएको छ, काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेलको पनि कुरा अघि बढेको छ,' भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'हामीले त्यो रकम प्रस्ताव गरेका हौँ, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफलकै क्रममा छौँ, त्यसैले अन्तिम भैसकेको होइन।'

यसैगरी पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ चालु वर्षमा विनियोजन भएकोमा त्यसलाई बढाएर १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याकउन प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वदेखि पश्चिमका मध्यपहाड जोड्ने यो आयोजना चालु वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने थोरै आयोजना मध्येको एक हो।

केपी शर्मा ओली गत वर्ष घोषणा गरि काम अघि बढाइएको मदन भण्डारी राजमागर्ग (झापादेखि डडेलधुरा)का लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ। चालु वर्षमा यो आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो। मन्त्रालयले उत्तर-दक्षिण राजमार्ग (कालिगण्डकी, कोशी र कर्णाली) करिडोरका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। चालु वर्षमा यसका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। विनयोजित बजेटले नपुगेपछि ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइसकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको बजेट प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ। योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई अन्तिमरुप दिएपछि वार्षिक बजेटमा समावेश हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रममाथि छलफल अघि बढेको छैन। मन्त्रालयगतरुपमा चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भए पनि कार्यक्रम तहमा नपुगिसकेको बजेट निर्माणमा सहभागी भएका एक सहसचिवले जानकारी दिए।