काठमाडौं। विकास आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितताका नाममा विगतको दायित्वमध्ये करिब तीन खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता दिएर काम अघि बढेका आयोजनाका लागि यो रकम दिनुपर्ने देखिएको हो।
पछिल्ला तीनवटा सरकारले आफ्ना निकटस्थलाई रिझाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनियन्त्रितरुमा स्रोत सुनिश्चितता दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब आठ खर्ब रुपैयाँको दायित्व त्यसरी सिर्जना भएकोमा सुरु नभएका आयोजना खारेजी र भएका कामको भूक्तानीपछि पनि अझै तीन खर्ब दायित्व देखिएको हो।

'हामीले फागुन मसान्तमा त्यस्ता दायित्व कति छन् भनेर हेरेका थियौँ, मोटामोटी हेर्दा पनि तीन खर्ब देखिन्छ,' बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने, 'यो रकम अझै यो भन्दा धेरै पुग्छ होला, कति भए भैसकेका कामको भूक्तानी माग भैसकेको छैन।'

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता पाएका तर काम सुरु नभएका आयोजना खारेज गरिदिएको थियो। तर काम अघि बढिसकेका आयोजनालाई भने भूक्तानी नरोक्ने गरी काम गरिरहेको अर्थले जनाएको छ। 'काम भैसकेका ठाउँमा रोक्ने भन्ने कुरा भएन, त्यस्ता आयोजनालाई भुक्तानी दिइएको छ,' ती अधिकारी भन्छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले काम भइसकेका ठाउँको पुरानो भूक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भइसकेका कामको पनि समयमै भूक्तानी नहुँदा सरकारको खर्च बढ्न नसकेको भन्दै नरोक्न निर्देशन दिएका हुन्।