विराटनगर।प्रदेश सरकारले लागु गरेको निकासी करलाई संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन प्रदेश नम्बर १को सरकारले नमान्ने भएको छ ।
 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आइतबार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार प्रदेश सरकारका नाममा छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी वनजन्य, कृषिजन्य र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा निकासी कर नलिन निर्देशन दिएका हुन् । ‘प्रदेश सरकार भनेको स्वायत्त सरकार हो, प्रदेश सभाले कानुन बनाएर कर उठाउने छुट प्रदेश सरकारलाई छ’, प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले बिजमाण्डूलाई भने, ‘त्यो पत्रको आधिकारिकता छैन । त्यो पत्रले हामीलाई त्यत्रो ठूलो असर गर्दैन । प्रदेश सभाले कानुन बनाएर लगाएको कर निरन्तर अगाडि बढ्छ ।’
 

मन्त्री आङ्बोका अनुसार निकासी करका सन्दर्भमा केही वस्तु ढुवानीमा एउटा प्रदेशदेखि अर्को प्रदेश, एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्ला वा एउटा स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तहसम्म जाने ढुवानी सेवाका लागि कर वा शुल्क नलिनू र भेदभाव नगर्नू भन्ने संविधानको २३६ धारामा छ । तर यो धाराले कृषिजन्य, वनजन्य र प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले पत्रको आधिकारिकता छैन ।उनले आफूहरुले संविधान हेरेको बताउँदै कानुन बनाएर कर उठाएको दाबी गरे।
 

‘संविधान हामीले पनि हेरेका छौँ’, उनको दाबी थियो, ‘संसदबाट पारित गरेको आर्थिक ऐनमै समावेश गरेर अर्थात् कानुन नै बनाएर कर उठाएको कुरालाई उहाँहरूले पत्र लेख्न मिल्दैन । पत्र लेखिएको भए पनि त्यसको आधिकारिकता हुँदैन ।’ संघीय मन्त्रालयले एउटा पत्र पठाएका आधारमा  २०७३–०७४ र २०७४–७५ गरी दुई आर्थिक वर्षमा निकासी कर लगाइएको उनले बताए ।
 

उनको तर्क थियो, ‘जबकि, संविधान २०७२ सालमा बनेको हो । तर प्रदेशले त एउटा पत्रका आधारमा होइन, संसद्बाट कानुन बनाएर कर उठाएको छ ।’

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि पत्र आएको जानकारी दिँदै आङ्बोले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर जबाफ पठाउने र प्रक्रियाअनुसार करलाई निरन्तर उठाउने स्पष्ट पारे ।
 

उनले थपे, ‘निकासी कर जारी रहन्छ । कर नउठाए केले विकास गर्नु ? यसको जबाफ हामी क्याबिनेटबाट संघीय सरकारलाई पठाउँछौँ ।’ संघीय मन्त्रालयमा केही दबाब परेको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसैका आधारमा संविधानको धारा २३६ आकर्षित हुन्छ भनेर सङ्घीयले अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि चिठी लेखेको मन्त्रीको भनाइ थियो ।
 

उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयले त शुक्रबार नै ७७ वटै जिल्लामा पत्र लेखेको थियो र त्यो वेबसाइटमा पनि राखिसकेको छ ।’ प्रदेश नम्बर १ को आइतबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय मन्त्रालयमा पठाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको उनले जानकारी दिए ।
 

आङ्बोको कथन थियो, ‘हामी तुरुन्त प्रस्ताव पठाउँदैछौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आए पनि वनजन्य, कृषिजन्य र प्राकृतिक स्रोतसाधनका विषयमा यो धारा २३६ आकर्षित हुँदैन । हामी कर निरन्तर उठाउँछौँ । र, हाम्रो क्याबिनेटमा यही निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई जानकारी पठाउँछौँ ।’