काठमाडौं। सरकारले भन्सार नाकामा कडाई, गैर कर राजस्वमा सुधार र आन्तरिक राजस्वतर्फको बिलिङ प्रणालीको नियमनबाट राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना अघि बढाएको छ। बजेटमार्फत ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरभन्सार विन्दूको कडाई, आयकरमा सुधार र कारोबारमा पारदर्शितबाट लक्ष्य पुरा गर्ने बताएका छन्।

 

चुरोट, रक्सी र सवारी साधनमा लगाइएको करबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै कर उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चुरोटबाट मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ कर असुली हुने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। रक्सी जन्य पदार्थमा बढाइएको करबाट आउँदो वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ थप कर असुली हुने राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताए।

 

सरकराले इनर्जी ड्रिङ्क्समा पनि कर परिवर्तन गरेको छ। यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ भन्सारको प्रस्ताव गरिएको छ।  

 

यो वर्षबाट सवारी साधनमा कर परिवर्तन गरिएको छ। सवारी साधनमा इन्जिन क्षमताअनुसार अन्तशुल्क लगाइएको छ। यसले वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ कर बढाउने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। 

 

सरकारले ठूला सपिङ मल र होटल तथा रेस्टुरेन्टको कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा जोड्ने योजना अघि बढाएको छ। यी क्षेत्रको कारोबारलाई इलेक्ट्रोनिक बिलिङ प्रणालीमा जोड्न सके पारदर्शिता हुने र कर पनि बढ्ने योजनासहित कडाईको तयारी अघि बढाइएको हो। 

 

अर्थ मन्त्रालयले सरकारका नाममा असुली हुने विभिन्न सेवा शुल्कलाई एकीकृत गरी त्यसमा कर लगाउने भएको छ। बीमा समिति, नेपाल दूरसञ्चारलागयतका नियमनकारी निकायले असुल गर्ने सेवा शुल्कलाई एकीकृत गर्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

 

'सरकारको नाममा पैसा उठाउने तर उनीहरुले मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाएर बस्ने भन्ने हुँदैन। अब त्यसलाई एकीकृत गर्न खोजिएको हो,' ढुङ्गानाले भने, 'यसबाट वर्षेनी करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले प्राप्त गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।' 

 

यस्तै ठुला सपिङ सेन्टर र होटल तथा रेष्टुरेन्टको कारोबार पनि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा जोड्न सुरु भएको छ। विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटको कारोबारलाई आफ्नै प्रणालीबाट 'ट्रयापिङ' गर्न थालेको छ। यसलाई विस्तार गरिने त्यस्ता सपिङ सेन्टरको कारोबारमा कडा गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। 

 

भारत तथा अन्य मुलुकबाट फलफूल, माछामासु र अण्डालगायतका उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने आयातकर्तालाई भन्सार विन्दूमा नै अग्रिम आयकर घोषणा गर्न लगाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ। यसबाट वार्षिक १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कर असुली गर्ने सरकारको योजना छ। 

 

अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार विन्दूमा कडाईका लागि दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कार्यालयमा बोलाएर मन्त्री खतिवडाले गैर भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार बन्द गराउन निर्देशन दिएका हुन्। 

 

खुला सीमाका कारण भारतबाट आयात हुने वस्तुहरु भन्सार छलेर भित्रिने गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले त्यसमा कडाई गर्न भनेका हुन्। 'यसले राजस्वमा उल्लेख्य सुधार ल्याउँछ भन्ने मन्त्रालयको अनुमान छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने। 

 

व्यक्तिगत र कर्पोरेट आयकरको दर र दायरा विस्तारले १० अर्ब रुपैयाँ योगदान दिने आन्तरिक राजस्व विभागको अनुमान छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी र रेमिट्यान्स कम्पनीको आयकरमा गरिएको वृद्धि र व्यक्तिगत आयकरको दर तथा दायरा विस्तारबाट यो रकम थप असुली हुने अनुमान विभागले गरेको हो। 

 

यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने प्रस्ताव पनि आर्थिक ऐनमा गरिएको छ। दूर सञ्चार सेवा प्रदायकलाई यस्तको शुल्क १३ प्रतिशत लगाइनेछ। पहिले यस्तो शुल्क ११ प्रतिशत छ।