काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा किनबेचमा अनिवार्यरुपमा बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था एक साता नहुँदै उल्ट्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हस्तक्षेपपछि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो।

विभागले घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग भइरहेको निष्कर्षसहित त्यसलाई रोक्न बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्थासहित जेठ १४ गते देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेकामा २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

विभागले बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र केवाइसी भर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संशोधन गर्दै किनबेच प्रमाणित गर्न विभिन्न विकल्प दिएको छ।

क्रेताले अब बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा विद्युतीय भुक्तानी वा बिक्रेताको बैंक खातामा नगद जम्मा गरेको भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको पत्र विभागले आइतबार सबै मालपोत कार्यालयहरुमा पठाएको छ।

५० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा किनबेचमा भने अनिवार्यरुमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।

‘हामीले कालोधन निरुत्साहित गर्न भनेर बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेका थियौं। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब थेग्न सकिएन। त्यसैले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै निर्देशन संशोधन गर्न बाध्य भएका हौं,’ विभागका एक अधिकृतले भने, ‘नयाँ व्यवस्थामा पनि हामीले बैंकिङ कारोबारलाई नै प्रोत्साहित गरेका छौं। बैंक स्टेटमेन्टको सट्टा डिपोजिट भौचर वा गुड फर पेमेन्ट चेक आदानप्रदान भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले कालो धनलाई निरुत्साहित गर्छ।’

बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था फेर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई आफूकहाँ डाकेर छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कानुन हेर्ने सचिव फणीन्द्र गौतमले बैंक स्टेटमेन्टले वैयक्तिक गोपनियता नरहने भएकाले निर्देशन तत्काल सच्याउन भनेका थिए।

घरजग्गाको कारोबार गराउँदा क्रेता र बिक्रेता दुवैको तीनपुस्ते विवरण मालपोतमै हुने भएकाले केवाइसी भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन पनि गौतमले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र विभागका अधिकारीलाई भनेका थिए।

विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुसँगको छलफलकै आधारमा आफ्नो तालुकवाला मन्त्रालयसँग मिलेर निर्देशन सच्याएको हो।

विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई आइतबार पत्राचार गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको (पहिलो संशोधन) निर्देशन जारी गरेको छ।

संशोधित निर्देशनमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क र लाभकर भुक्तानीमा लचकता अपनाइएको छ।

यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नेुपर्ने व्यवस्था थियो। अब क्रेता र बिक्रेताले आफू अनुकूल कर दाखिला गर्न सक्नेछन्।

एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले सोझै राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने यसअघिको व्यवस्था हेरफेर गरिएको छ। अब एक करोडभन्दा बढीको घरजग्गा किनबेचको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ।

यस्तै, घरजग्गा किनबेच गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारमार्फत लेनदेन भएको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्बन्धी अनुसूची हटाइएको छ।

विभागले देशलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न भन्दै सरकारकै निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि केही कडा प्रावधानसहित सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई जेठ १४ गते पत्राचार गरेको थियो।

निर्देशनपछि मालपोत कार्यालयहरु पनि असन्तुष्ट बनेका थिए। मालपोत अधिकृतहरुले नयाँ व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई झन्झट थपिएकाले कारोबार २५ प्रतिशतसम्म घट्ने चेतावनी दिएका थिए।