काठमाडौं। नैकापका हरिबहादुर शर्मा घर किनबेचको काम टुंग्याउने हेतुले बिहीबार मालपोत कार्यालय कलंकी पुगे। उमेरले ७५ नाघिसकेका उनी छोराले विदेशबाट पठाएको पैसा र आफूसँग भएको धन मिसाएर घर खरिदलाई कानुनी मान्यता दिलाउन चर्को घाम सहेर मालपोत पुगेका थिए।
तीन महिनाअघि नै घरको बैना गरेका उनले बिहीबार खरिद टुंग्याउन चाहेका थिए। तर, मालपोतमा पास भएन। कारण बन्यो बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य चाहिने नयाँ व्यवस्था। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार मात्र देशभरका मालपोत कार्यालयलाई लिखत पारित गर्दा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरेको थियो।
हरिबहादुरसँग बैंक स्टेटमेन्ट थिएन। स्टेटमेन्टका लागि बैंक पुग्नुपर्छ।
घरजग्गा किनबेच गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क पनि बैंक-टू-बैंक नै तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क र दस्तुर खरिदकर्ताको खाताबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजस्व तिर्न भनेर शर्माले नगदै लगेका थिए। उनले डिजिटल कारोबार गर्ने गरेका छैनन्। त्यही कारण उनी घर पास नगरी फर्किए।
विभागको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालयहरुले घरजग्गा किनबेचमा जारी गरिएको नयाँ निर्देशन बिहीबारबाट कार्यान्वयन गर्न थालेका छन्।
मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले विभागको निर्देशनका कारण सेवाग्राहीला झन्झट थपिएको बताए।
बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मालपोत अधिकृतहरुले नै झन्झट थपिएको रुपमा लिएका छन्।
‘माथिबाट आएको निर्देशन हामीले त पालना गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले भने झन्झट मानेको देखें। बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने, केवाइसी भर्नुपर्ने र विद्युतीय कारोबारबाट राजस्वदेखि किनबेच गर्नुपरेपछि उनीहरुले दु:ख थपिएको मानेका छन्,’ केसीले बिजमाण्डूसँग भने।
नयाँ निर्देशनले घरजग्गा किनबेच २५ प्रतिशतसम्म घट्ने उनको आंकलन छ। ‘हामीकहाँ यसअघि दैनिक ५०/६० वटा लिखत पारित हुँदै आएको थियो। जग्गा मात्रैको लिखत पारित ३०/३५ वटा हुन्थ्यो। नयाँ निर्देशनका कारण कारोबार २५ प्रतिशतसम्म ओरालो लाग्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा मालपोतबाट सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि असर पर्छ,’ केसीले भने।
वित्तीय अवस्था बिग्रेका सहकारीले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा बचतकर्तालाई फिर्ता गर्छु भनेर व्यवहार मिलाउन अब अप्ठेरो पर्नेछ। किनभने यस्ता कारोबार बैंक स्टेटमेन्टबाट देखाउन सकिंदैन।
देशभरका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा लिखत पारित गर्ने सुनसरीको इनरुवा मालपोतका प्रमुख मालपोत अधिकृत षटकुमार पोखरेलले नयाँ निर्देशनका कारण सेवाग्राहीले धेरै झन्झट खेप्नुपरेको भन्दै सरकारले केही न केही सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
इनरुवा मालपोतको राजस्व खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ। खरिदकर्ताले रजिष्ट्रेसन शुल्क र बिक्रेताले लाभकर आफ्नो खाताबाट सोझै इनरुवा मालपोतको खाता रहेको वाणिज्य बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यसअघि नगद वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाए हुनेमा अब बैंक-टू-बैंक बुझाएर त्यसको स्टेटमेन्टसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई मालपोत अधिकृतहरुले नै झन्झट थपिएको रुपमा लिएका छन्।
चेकबाट भुक्तानी गरे पनि त्यो क्लियरिङ हुन समय लाग्ने भएकाले घरजग्गाको कारोबार टुंग्याउने बढी समय लाग्ने अवस्था निम्तिएको पोखरेलले बताए।
विभागको निर्देशनले घरजग्गा बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच अविश्वास सिर्जना हुने मालपोतका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ।
विभागको निर्देशनले घरजग्गा बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच अविश्वास सिर्जना हुने मालपोतका कर्मचारीहरुको बुझाइ छ। ‘किन्नेले बेच्नेलाई सुरुमै भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बैंक खातामा देखिएर स्टेटमेन्टले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। घरजग्गा खरिदमा ठूलो रकमको कारोबार हुने भएकाले चेकबाटै गरेको भुक्तानी भएपनि क्लियरिङ तुरुन्ताका तुरुन्तै हुँदैन। एक्सप्रेसमा हाले पनि केही समय त लाग्छ,’ पोखरेलले भने, ‘किन्नेले बेच्नेलाई भुक्तानी गरेर केही समय बस्नुपर्दा शंका त उब्झिन्छ। बैंक स्टेटमेन्ट नबनुञ्जेलको समय पैसा तिर्ने व्यक्ति डरै डरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। कारोबार त चिनेको व्यक्तिसँग मात्रै हुँदैन।’
घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको निष्कर्षमा सरकारले कडाईगर्न भनेपछि विभागले बैंकब स्टेटमन्ट अनिवार्य गर्न लगायत व्यवस्था गरेको हो। देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै असन्तुष्टि जनाएपछि विभागले संशोधन गर्न बिहीबारबाट नै छलफल चलाइरहेको छ।
