काठमाडौं। घरजग्गा किनबेचमा कालोधन अधिक प्रयोग भएको निष्कर्षमा सरकारले कडा व्यवस्था ल्याएको छ।

देश फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिस्टमा पर्नुमा घरजग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग हुनु पनि एउटा कारण भएको निष्कर्षसहित सरकारले अब आइन्दा लिखत पारित गर्दा क्रेता र बिक्रेताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्यरुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारमा अवैध धन रोक्न मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।

‘घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्नेछ,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ।

यो व्यवस्थाले मालपोतका कर्मचारीको तजबिजी पनि अन्त्य हुने विश्वास छ। बैंक स्टेटमेन्टविना कारोबार गराएको खण्डमा कर्मचारी दोषी देखिनेछन्। यसअघि मालपोतका कर्मचारीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने कारोबार घुस लिएर नगदमा समेत मिलाइदिने गरेका थिए। यो वास्तविकता विभागले नै स्वीकार गरेको छ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयन गर्न देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।

विभागको पत्र अनुसार एकैदिन तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्नेहरु अब राष्ट्र बैंकको राडारमा तानिने भएका छन्।

एक दिनमा एकपटक वा पटकपटक गरी तीन करोड वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा खरिदबिक्री गरे किन्ने र बेच्ने दुवैको विवरण सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरुले सोझै राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्नेछ।

यस्तै, विभागले घरजग्गा किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि नगदमा कारोबार पूर्णरुपमा बन्देज लगाउन निर्देशन दिएको छ। मालपोत कार्यालयहरुमा अझै पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा नगद प्रयोग भइरहेको भन्दै विभागले रोक्न पत्राचार गरेको हो।

चेकमार्फत् कारोबार गर्दा बिक्रीकर्ताको नाममा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक बनाएर किनबेच सल्टाउन विभागले निर्देशन दिएको छ।

यसअघि विभागले जारी गरेका दुईवटा निर्देशनमा लिखतसँगै बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्ने र अंक तोक्ने काम गरिएको थिएन।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७६ देखि लागू गरिए पनि कतिपय मालपोत कार्यालयहरुमा नगदबाटै किनबेच भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्टेटमेन्ट नै चाहिने लगायत कडा प्रावधान ल्याएको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विभागका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नका लागि घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन आएकाले मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए।

‘देशलाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन घरजग्गा कारोबारमा रहेका अपारदर्शी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हौं। नयाँ निर्देशनले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै अवैध धनलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ अर्यालले भने।

विभागको निर्देशन अनुसार बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयको हकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क खरिदकर्ताको खाताबाट र लाभकरबापतको राजस्व बिक्रीकर्ताको खाताबाट कट्टा गर्नेुपर्नेछ।

सरकारले घरजग्गा खरिदबिक्री व्यवसायीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने नियमनकारी निकाय आफूलाई तोकेपछि विभागले सबै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो।

नेपाल गत फागुन ९ गते एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा परेको थियो। त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई नियमनकारी निकाय तोक्दै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाटबाहिर ल्याउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री संयोजक रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइ कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वयको काम अघि बढाइसकेको छ।

त्यसैअनुरुप विभागले घरजग्गा किनबेचमा प्रयोग हुन सक्ने अवैध धनसम्पत्ति रोक्न मालपोत कार्यालयहरुलाई कडा निर्देशन दिएको हो।

विभागको निर्देशनअनुसार अब घरजग्गा किनबेचको काम गर्नेले कारोबार गर्दा क्रेता तथा बिक्रेता दुवैको केवाइसी फारम भरेर लिखतलाई प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

त्यस्ता केवाइसी फारम भू-सेवा केन्द्र लागू भएका कार्यालयमा केन्द्रले र लागू नभएका कार्यालयमा सर्भिस डेस्कले भर्न लगाइ लिखतसाथ प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा किनबेच गर्दा स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको बैनाबट्टाको कागज पेस गरेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा रकम खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारमार्फत लेनदेन भएको विवरण बुझाउनुपर्नेछ।

विभागले निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नेछ। निर्देशनविपरीत भएको पाइएमा कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी छ। विभागले २०८१ जेठ १७ मा जारी निर्देशन खारेज गरेको छ।