काठमाडौं। घरजग्गा खरिदबिक्रीमा बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने प्रावधान हट्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अव्यवहारिक रुपमा यो प्रावधान राखिएको भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई हटाउन निर्देशन दिने भएको छ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबरको रकम जम्मा भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) लिखतसाथ संलग्न गराउनुपर्ने प्रावधान जारी गरी विभागले कार्यान्वयनका लागि मंगलबार मालपोत कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएको थियो।
यो प्रावधानमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चर्को असन्तुष्टि जनाएपछि विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले आकस्मिक बैठक डाकेका छन्। विभागका अधिकारीहरु बिहीबार बिहानैबाट छलफलमा छन्। छलफलमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी पनि सामेल छन्।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हामीले मालपोत कार्यालयलाई दिएको निर्देशन सच्याउन भनिएको छ। त्यसैले अहिले डीजीसहितको टोली छलफलमा छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले बैंक स्टेटमेन्ट मालपोतमा देखाउने प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियता नरहने भएकाले यसलाई अनिवार्य गर्न नहुने बताए।
‘बैंक खाता देखाउने प्रावधानले व्यक्तिको गोपनियता रहँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यस्तो संवेदनशील विषय क्रेता वा बिक्रेताले देखाउनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गर्नुहुँदैन।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा विभागले केवाइसी फारम भर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउन लागेको छ। घरजग्गा किनबेचमा तीनपुस्ते अनिवार्य भएकाले केवाइसी समेत आवश्यक नपर्ने उनले बताए।
विभागले घरजग्गा कारोबारमा अवैध धन रोक्न लिखत पारित गर्दा बैंक स्टेटमेन्ट पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरी मातहतका सबै मालपोत कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो।
