काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणजस्ता शक्तिशाली विभागहरुमा बसेका अधिकृतदेखि कार्यकारी निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीले आफू अन्तर्गतका संस्थाहरुसँग ‘तालिम तथा सेमिनार’का नाममा घण्टाको दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ।

कमजोर वित्तीय अवस्था भएकादेखि संस्थागत सुशासन पालना नगरेका संस्थाहरुसम्म राष्ट्र बैंकका केही शक्तिशाली (विभागमा बसेका हिसाबले) कर्मचारीले एक घण्टा पढाएबापत संस्था हेरेर ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको हो।

आफैंले नियमन गर्ने संस्थाहरुसँग घुसका रुपमा घुमाउरो पाराले ठूलो रकम असुल्ने गरेको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण विभागहरुमा बसेका कार्यकारी निर्देशकसम्मले ‘तालिम दिएको’ बाहनामा लाखौं रुपैयाँ असुलेको देखिएपछि उसले गभर्नर कार्यालयमा थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो।

यो ६ महिना अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक लेखा विभागलाई थप छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए।

विभागले गरेको छानबिनमा कर्मचारीहरुले व्यापक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तालिमको बाहनामा लाखौं रुपैयाँ असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। विभागले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला गभर्नर कार्यालयले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई ‘अबदेखि तालिमका लागि नजान’ निर्देशन जारी गरेको थियो। ‘महत्वपूर्ण तालिम दिनै परे राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने’ पनि निर्देशन थियो।

‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकार मातहतका कार्यालय वा स्वामित्व भएका अन्य निकाय, राष्ट्र बैंक लगायत वित्तीय संस्थाहरु मिलेर खोलिएको नेसनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट र शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट आधिकारिकरुपमा प्रशिक्षक/श्रोत व्यक्ति माग भई मानव संशाधन विभागबाट मनोनयन/स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि निकाय/संस्थामा अध्यापन, प्रशिक्षण वा श्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था भएको व्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ’ भनेर राष्ट्र बैंकले कर्मचारीका नाममा निर्देशन नै जारी गरेको थियो।

तर, शक्तिशाली विभागमा बसेका उपल्लो तहका कर्मचारीहरुसम्मले निर्देशन नमानेको पाइएको छ। 

आन्तरिक लेखा विभागले गरेको अनुसन्धानमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागमा रहेका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरु तालिम दिन जाने सूचीमा अग्रपङ्तिमा छन्।

‘स्थलगत अनुगमन गरेर आएपछि कैफियत भेटिन्छ। त्यो कैफियतबापत सोझै घुस मागिँदैन। दुई-चार दिनमा राष्ट्र बैंकका हाकिमहरुले त्यो संस्थाको कर्मचारीदेखि संचालकसम्मलाई पढाउने निम्तो पाउँछन्’ अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि कैफियत पनि हुँदैन। तालिम पनि फलदायी हुन्छ।’

कतिसम्म भने- राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकका केही उपल्ला तहका कर्मचारीले तालिम दिन्छन्। त्यो संस्थामा समस्या छ भन्ने कुरा त्यतिबेलासम्म सीमित अधिकारीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ। ‘त्यस्तो संस्थाहरुबाट एउटा तालिमको २ लाख रुपैयाँ लिएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तालिमपछि संस्था सुधार हुनु पर्ने, संस्थागत सुशासन राम्रो हुनु पर्ने, तर संस्था धराशायी भएर गयो।’

अर्को त्यस्तै भयो- ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकमा। संस्थाको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन। तर, समस्याग्रस्त पनि घोषणा भएको छैन। त्यहाँ पनि ‘कैफियत’ पत्ता लागेपछि तालिमको निम्तो पाएर केही उच्च तहका हाकिमहरु पढाउन गए। एउटा तालिमको डेढ लाख रुपैयाँसम्म लिएको खुलेको छ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पढाउन जानै परे मानव संशाधन विभागलाई जानकारी दिएर मात्र जान सुविधा दिएको छ। तर, यो सुविधा प्रयोग गर्दा ‘को-कहाँ पुगेको थाहा हुने’ भएकाले जानकारी नदिई जाने गरेका छन्। तालिम दिन जाँदा आयोजकलाई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको एउटै सर्त हुन्छ- फोटो खिच्न पाइँदैन। फोटो नखिचेपछि सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने जोखिम पनि भएन।

तालिम दिन जाँदा त्यसको निश्चित दर छ। राम्रो संस्थाले ‘प्रोफेसनल्ली’ तालिम दिन बोलायो भने उसले दिने तालिम फि २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ। जब कैफियतवाला संस्थामा पढाउने निम्तो आउँछ त्यसको तालिम फि ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। लघुवित्त संस्थाहरुले ५० हजार रुपैयाँ दिन्छन् भने विकास बैंकदेखि वाणिज्य बैंकले २ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन्।

‘अन्डर टेबल हुँदा त्यसको कर कट्टी हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग त्यसरी दिने पैसा पनि हुँदैन। तालिम दिनेले त्यस्तो पैसा स्वीकार पनि गर्दैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, बकाइदा तालिम दिएर, कर कट्टी गरेर, तालिम लिन बोलाउने संस्थालाई आफ्नो प्यान कार्ड बुझाएर पैसा लिएपछि त्यो सेतो धन भयो, भोलि उजुरबाजुर पर्दा पनि स्रोत खुलाउन सकिने अवस्था भयो।’

तर, नियामक निकायका उच्च कर्मचारीले आफ्नो धाकधम्की, प्रभाव पर्ने संस्थाहरुलाई तालिमका लागि निम्तो गर्न लगाएर त्यसरी पैसा उठाउनु पदीय दुरुपयोग भएको त्यहीँका कर्मचारीहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कतिपय अवस्थामा ‘अनलाइन’बाट तालिम दिएर पनि खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने गरेका छन्।

कर्मचारीहरुबाट आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तालिम शुल्कको नाममा पैसा असुलेको ‍विवरण राष्ट्र बैंकले केही समयअघि अख्तियारमा पठाएको छ। तर, त्यहाँ कर्मचारीको नाम भने नरहेको स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना महत्वपूर्ण मानिएका कर्मचारीहरु (केही अवकाशसमेत भइसके) तालिम शुल्कको नाममा लिइएको घुसमा फस्ने भएकाले तालिम दिन बोलाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सूची मागेको छैन।

‘आफू अन्तर्गतका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुलाई एक/दुई वर्षयता भएको सबै तालिम र त्यसको स्रोत व्यक्तिको नामावली पठाउँ भन्ने बित्तिकै सबै कुरा खुलिहाल्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘क-कसले फिका नाममा घुस उठाए भन्ने थाहा भइहाल्थ्यो। अनि कारवाही गर्न सकिन्थ्यो।’