काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आएको एउटा बुँदाले जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ।

बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ। यो भनेको एक मात्रै क्रेता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहिएको बेलामा बिजुली किन्ने र नचाहिएको बेलामा नकिन्ने भन्ने हो। बजेटमा आएको यो प्रावधानले १७ हजार ११७ मेगावाटको आयोजना निर्माणको बाटो बन्द भएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक नेपाल (इप्पान)का अनुसार आयोजनामा ६६ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै लगानी भइसकेको छ। यो व्यवस्थाले करिब ३४ खर्ब २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी समेत अन्योलमा परेको इप्पानको दाबी छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने गरी यो प्रावधान बजेटमा कसरी राखियो ?

यो विषयमा ऊर्जा उद्यमीले धुइँपत्ताल लगाएर खोजिरहेका छन्। उनीहरुले यो प्रावधानका विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग सोधिसकेका छन्।

उनीहरु दुवै आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि प्रस्ताव नगएको भन्दै टकटकिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रबन्ध निर्देशक शाक्यबीच निकट सम्बन्ध छ। स्रोतका अनुसार शाक्यले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद गर्दै जाँदा प्राधिकरण टाट उल्टिने भन्दै यो प्रस्ताव ओलीसामु गरेका थिए। त्यही प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा यो प्रावधान ल्याएका हुन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री खड्का र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्यबीच छलफल भएपछि यो प्रस्ताव राख्न लगाइएको हो। एक ऊर्जा उद्यमीका अनुसार शाक्यले विगतदेखि नै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामा टेक एण्ड पेको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने विचार राख्दै आएका थिए।

‘बजेटमा परेको भाषा हेर्दा उहाँकै छ। यो उहाँको सहभागिताविना सम्भव नै छैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने। तर, शाक्य भने बजेटमा राखिएको प्रावधानका बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिए।

‘मैले सिधै प्रस्ताव लैजान मिल्दैन। मैले पनि ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो कसरी आयो भन्ने बारेमा मैले पनि बुझ्न खोजिरहेको छु।’

ऊर्जा मन्त्रालय पनि बजेटमा आएको प्रस्तावका बारेमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिएको छ।

‘आरओआरमा टेक एण्ड पे अवधारणा हाम्रो मन्त्रालयबाट गएको होइन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार अमित श्रेष्ठले भने, ‘हामी पनि बजेट भाषण सुनेपछि सरप्राइज भयौं। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि यो विषयमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिनुभएको छ।’

उनका अनुसार विद्युत खरिद सम्बन्धी विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उतैबाट गएको हुनसक्छ। तर, बजेट निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरणले सोझै अर्थ मन्त्रालय पठाउन सम्भव हुँदैन। लाइन मिनिस्ट्रीमार्फत नै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ।

‘मिलेमतोमा यो प्रस्ताव गएकोले एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिने काम भइरहेको छ,’ एक ऊर्जा उद्यमीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई डुबाएर उहाँहरुले देशलाई नै आर्थिकरुपमा जर्जर बनाउन खोज्नुभएको स्पष्ट हुन्छ। यो प्रावधानले हामी मात्रै होइन उहाँहरु पनि डुब्नुहुन्छ।’

उनका अनुसार अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको लगानी डुबाउनै खोजेको देखिन्छ। ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २२ महिनादेखि आइपीओका लागि गएको आवेदनको सुनुवाइ हुँदैन। उल्टै बिचौलियाले पैसा मागेर अनुमतिको सर्त राख्छन्,’ उनले भने, ‘न त्यो पैसा माग्ने बिचौलियासँग सोधपुछ हुन्छ, न सेबोनको अध्यक्षमाथि छानबिन हुन्छ। उल्टै बजेटमा लगानी रोक्नेगरी प्रावधान ल्याइन्छ।’