काठमाडौं। संसदीय समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्कासनको बाटो खोलिदिन लागेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन उल्ट्याएर अर्थ समितिले आइपीओमा नेटवर्थको लगाम हटाउन लागेको हो। आइपीओ अनुमतिमा नेटवर्थको लगाम हटाउन अर्थ समितिले छलफल गरिसकेको छ। अर्थ समितिले नेटवर्थको लगाम हटाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको एक सांसदले जानकारी दिए।
‘आइपीओ निष्कासनमा कडाइ गर्ने गरी लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई लिएर उजुरी आएपछि हामीले छलफल गरिसकेका छौं,’ अर्थ समितिका ती सांसदले भने ‘नेटवर्थको विषयमा कानुनमा कहिंकतै उल्लेख नभएकाले लगाम लगाउनु गलत भएको निष्कर्षसहित अनुमतिको बाटो खोल्ने गरी निर्देशन दिने अन्तिम तयारी छ।’
लेखा समितिको निर्देशनपछि सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिएको छैन।
सेबोनले लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासन अनुमति नदिएपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले लेखा समितिको निर्देशनविरुद्ध गत माघ १८ गते अर्थ समितिलाई पत्र लेखेका थिए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)को पत्रपछि अर्थ समितिले नेटवर्थको लगाम हटाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)सँग सुझाव मागेको थियो।
लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नेटवर्थको लगाम कानुनमा नभएको पत्र सेबोनले दिएपछि अर्थ समितिले बाटो खुलाउन लागेको हो।
‘लेखा समितिको निर्देशन र उर्जा उत्पादकहरुले दिएको उजुरीपछि हामीले सेबोनसँग सुझाव मागेका थियौं। लेखाले दिएको निर्देशन अनुसार नेटवर्थको व्यवस्था कानुनमा नभएकाले आइपीओ रोकेर राख्नु अमिल्दो भएको सेबोनले बताएपछि सोही अनुसार समितिले निर्देशन तयार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
लेखा समितिले नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरूले पुनर्मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको भन्दै वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन २०८० पुस १२ गते सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
यो निर्देशनपछि नेटवर्थको लगाम हटाउन ऊर्जा उत्पादकहरुले अर्थ समितिलाई गुहारेका थिए। उर्जा उत्पादकहरुले गत भदौमै लेखाको निर्देशन उल्ट्याउन माग गर्दै अर्थ समितिलाई आग्रह गरेका थिए।
त्यतिखेर अर्थ समितिले सेबोनलाई ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको हो?’ भन्दै जवाफ मागेको थियो।
सेबोनले वित्तीय अवस्थामा आउने फेरबदलले कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ हुने र लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासनको अनुमति अघि बढाउन नसकेको जवाफ दिएको थियो।
तर, दुई समितिबीच क्षेत्राधिकार विवादका कारण आइपीओ नेटवर्थको विषयमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल एमाले तथा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे कांग्रेसका हुन्।
लेखा समिति सभापति पोखरेलले इप्पानको माग अनुसार निर्णय गर्न समर्थन जनाएपछि चालिसेले निर्देशन उल्ट्याउने तयारी गरेका हुन्।
इप्पानले पोखरेललाई गत फागुन ९ गते पत्र लेखेर सेबोनलाई दिएको निर्देशन सच्याउन आग्रह गरेको थियो।
आइपीओ अनुमतिमा वास्तविक नेटवर्थको विषय धितोपत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन। कानुनमा नभएको नेटवर्थको लगाम लगाएपछि लेखा समितिको निर्देशन विवादित बनेको थियो।
सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भने आइपीओ अनुमतिका लागि बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन डिल गरेको विषय बाहिरिएपछि नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएकामध्ये एक दर्जन कम्पनीलाई पाइपलाइनबाटै हटाएका छन्।
