काठमाडौं। धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले नेटवर्थको सीमा नतोकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण दुई दर्जन कम्पनी पुँजी जुटाइ व्यवसाय विस्तार गर्नबाट वञ्चित भएका छन्।

समितिले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओमा रोक लगाउन दिएको निर्देशनलाई लिएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अनुमति दिन नमानेपछि कानुनले दिएको अधिकारबाट दुई दर्जन कम्पनी वञ्चित भएका हुन्।

समितिले गत वर्ष पुस १२ गते वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ अनुमति दिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनका कारण नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुने कम्पनीलाई सेबोनले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन।

‘धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानुनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति नदिनु भनेको छैन। कानुनमा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा तोकिएकै छैन। तर सेबोन समितिको निर्देशनबाहिर जान सक्दैन। समितिले निर्देशन पुनर्विचार नगरेसम्म यो मामिला सल्टिँदैन,’ सेबोनका एक कार्यकारी निर्देशकले भने।

सेबोनमा आईपीओको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये दुई दर्जनको नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। नेटवर्थ कम हुने अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्।

समितिले नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरूले पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको निष्कर्षमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।

‘त्यतिखेर जस्ता पनि कम्पनीको आईपीओ ल्याएर सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा पर्ने अवस्था आयो र यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने संसदहरुको मागका कारण नेटवर्थको सीमा तोकेर निर्देशन दिइएको हो,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले भने, ‘कानुन बनाउन ढिलाइ हुने भएका कारण हामीले सेबोनलाई नियमावली संशोधन गर्न भनेका थियौं।’

सेबोनले अहिले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्न अध्ययन समिति बनाएर काम थालेको छ। ‘समितिले वास्तविक नेटवर्थ र यसको सीमाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘तर संसदीय समितिले निर्णय पुनर्विचार नगरेको अवस्थामा हामी कर्मचारीले सीमा तोक्नु गलत हो भनेर बोल्न सक्दैनौं।’

समितिको यो निर्देशनका कारण हाइड्रोपावरका आयोजना निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था आएको भनेर ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले लेखा समिति र अर्थ समितिमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

‘आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सेबोनले लेखा समितिको निर्देशन देखाएर अनुमति दिन मानेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि पुँजी जुटाउने बाटो नै ठप्प भएको छ,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘निर्णय सच्याउन हामीले लेखा समितिलाई लिखित रुपमा आग्रह गर्‍यौं। अर्थ समितिमा पनि पत्र पठायौं। तर अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेन।’

लेखा समितिको निर्देशनका कारण नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकिएपछि यो विषयले गत भदौमा अर्थ समितिमा प्रवेश पाएको थियो। समितिले सेबोनलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको हो? भन्दै जवाफ मागेको थियो।

सेबोनले लगत्तै ‘वित्तीय अवस्थामा आउने फेरबदलले कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ हुने र लेखा समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ निष्कासनको अनुमति अघि बढाउन नसकेको’ जवाफ दिएकामा त्यसपछि अर्थ समितिले यस विषयमा छलफल गरेको छैन।

कानुनी व्यवस्था विपरीतको निर्देशनले २ दर्जनभन्दा बढी कम्पनी पुँजी जुटाउनबाट वञ्चित भएको विषयमा मौनता साँधेर अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसनका कारण रोकिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ खुलाउनका लागि भने सेबोनमा पत्र लेखेका छन्।