
काठमाडौं। अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको विषय बाहिरिएपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को गरिमा नै धुलीसात हुन पुगेको छ।
अध्यक्ष यति गम्भीर विवादमा मुछिएर संस्था नै बदनाम भएको छ तर सेबोन सञ्चालक समिति सदस्यहरु चुपचाप छन्। उनीहरु लाचार जस्तै देखिएका छन्। उनीहरुले यस विषयमा सन्तोषनारायणमाथि प्रश्नसम्म गरेका छैनन्। जबकि सेबोनको सञ्चालक समितिमा रहेका तीन सदस्य सरकारकै उच्च अधिकृतहरु हुन्।
सेबोनको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा महेश बराल र कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा विनोदकुमार भट्टराई सदस्य छन्। उनीहरु दुवै जना सहसचिव हुन्। बराल तिनै हुन् जसले सन्तोषनारायणले गत मंसिर १० गते नियुक्ति पाउनुअघि ५ महिना सेबोनको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
यस्तै सेबोनको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व रेवतीप्रसाद नेपालले गर्छन्। उनी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुन्।
यसबाहेक इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (आइक्यान)का उपाध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगर, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र विज्ञका रुपमा भोलानाथ ढुंगाना सदस्य छन्।
सन्तोषनारायणको नाममा बिचौलियाले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएको करिब एक महिना भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले संस्थागतरुपमै सन्तोषनारायणलाई पत्र लेखेर ‘तपाइँका नाममा बिचौलियाले कमिसन मागेकै हुन्’ भनिसकेको छ। यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पुगिसकेको छ।
तर, सेबोनका सञ्चालकहरुले सन्तोषनारायणसँग बाहिर आएको विवाद के हो? भनेर सोध्नुलाई आफ्नो सामान्य जिम्मेवारीका रुपमा लिएका छैनन्। अध्यक्षको नाम लिएर बिचौलियाले कमिसन मागेको विषयले सेबोनमै कालो धब्बा लाग्न पुग्यो भनेर उनीहरुले बोल्न सकेका छैनन्।
सञ्चालकहरु सन्तोषनारायण मुछिएको कमिसन प्रकरणमा तैँ चुप, मै चुप छन्। अझ निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघका महानिर्देशक अवस्थी बैठकमा अनुपस्थित भइरहेका छन्। कुनै सदस्य बैठकमै सहभागी नहुने र भएकाले पनि नबोल्दा सन्तोषनारायणलाई पनि बिचौलियाले पैसा मागेको विषयमा जवाफ दिन नपर्दा हाईसञ्चो भएको छ।
अध्यक्षका कारण संस्था बदनाम हुँदा किन मुख नखोलेको? भन्ने प्रश्नमा संचालकहरुको आ-आफ्नै जवाफ छ।
‘आइपीओको अनुमति कसलाई दिने/नदिने भन्ने विषयमा अध्यक्षले नै निर्णय गर्दै आएका छन्। त्यसमा जस/अपजसको भागीदार उहाँ नै हुने हो। फेरि आइपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मोलमोलाइ गरेको विषयमा पनि उहाँकै नाम मुछिएको हो। त्यसैले उहाँमाथि उठेको प्रश्नमा हामीले बोल्ने कुरा भएन,’ एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘आइपीओ अनुमतिमा तपाइँले कमिसन मागेको विषय के हो भन्ने प्रश्न बोर्ड बैठकमा अहिलेसम्म कसैले उठाएका छैनन्।’
स्रोतका अनुसार केही सञ्चालकलाई श्रेष्ठले ‘रबर स्ट्याम्प’ नै बनाएका छन्। उनीहरुले सन्तोषनारायणका कुनै पनि निर्णयमा असहमति जनाउने गरेका छैनन्। बैठकमा सन्तोषनारायणको निर्णयमा सही गरिरहेको देखिन्छ।
सन्तोषनारायणले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने कार्ययोजना भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर तयार पारेका छन्। त्यो कार्ययोजना सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ। तर, सन्तोषनारायणले कार्ययोजनामाथि निर्णय लिन डाकेको बोर्ड बैठक अवस्थी सहभागी भएका छैनन्।
सेबोनका अर्का सञ्चालकले बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषयमा सेबोनको साटो अध्यक्ष मात्र जोडिएका कारण आफूहरुले प्रश्न उठाउन आवश्यक नदेखेको बताए।
‘अध्यक्षको नाममा कुन बिचौलियाले कति कमिसन माग्यो? किन माग्यो? हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। आफूमाथि प्रश्न उठेपछि अध्यक्षले नै स्पष्ट पार्ने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘सेबोनको तालुकवाला निकायका रुपमा अर्थ मन्त्रालय छ। यो विषयमा उहाँमाथि प्रश्न गर्ने अर्थमन्त्रीले हो। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको कुरा आएको छ। त्यसैले हामीले बोर्डमा उठाउने कुरा भएन।’
सन्तोषनारायणले बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको प्रमाण नै आफूकहाँ आएपछि अख्तियारले उनीसँग बयान लिइसकेको छ।