काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको विषय बाहिर ल्याउने उद्यमीहरुलाई धम्क्याएर मत्थर पार्ने प्रयास भइरहेका बेला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)आफ्ना सदस्यको पक्षमा उभिएको छ।

इप्पानले संस्थागतरुपमै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम लिएर बिचौलियाले कमिसन मागिएको बताएको छ। इप्पानले सेबोनका नाममा पत्र लेख्दै बिचौलियाहरुले सन्तोषनारायणको नाम लिएर आइपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको बताएको हो।

कमिसन मागेको विषय थामथुम पार्ने अनेक प्रयास सफल नभएपछि सन्तोषनारायणले बलियो अस्त्रका रुपमा इप्पानको आधिकारिक धारणा मागेका थिए। आधिकारिक धारणा मागेपछि इप्पानको बोली बन्द हुने सन्तोषनारायणको बुझाइ थियो।

उनले वैशाख ३० गते पठाएको पत्रमा इप्पानले आइपीओ अनुमतिका लागि बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको जवाफ दिएको छ।

‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिइ आइपीओको समस्या समाधान गर्छु भनेर बिचौलियाहरु आएको कुरा छलफलका क्रममा उठेको हो। सबै स्पष्ट भइसकेपछि यसबारे थप कुनै आधार वा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ सन्तोषनारायणको पत्रमा सेबोनले दिएको जवाफमा भनिएको छ।

आइपीओ अनुमतिका लागि २२ महिना अगाडि परेका निवेदनसमेत सेबोनले स्वीकृत नगरी होल्डमा राखेको छ। सेबोनले ४० भन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति रोकिरहँदा सन्तोषनारायणको नाम लिएर केही बिचौलियाहरु ऊर्जा उद्यमीहरुकहाँ पुगेका थिए।

ती बिचौलियाले ठूला आयोजनाको हकमा ७ प्रतिशत र साना आयोजनाको हकमा ५ प्रतिशत कमिसन मागेका थिए। भने बमोजिम कमिसन पाए सन्तोषनारायणलाई छिनका छिन आइपीओ स्वीकृत गर्न लगाउने बताएका थिए।

नियामक निकायका प्रमुखकै नाममा कमिसन मागिएको विषय इप्पानले वैशाख २३ गते काठमाडौंको एउटा होटलमा राखेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भेलामा छताछुल्ल भएको थियो।

आफूले बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि सन्तोषनारायणले वैशाख २३ गते नै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका केही उद्यमीलाई बोलाएर धम्क्याएका थिए। उनले आफूलाई ‘ड्यामेज’ गर्न खोजेको भन्दै हप्काएका थिए।

कार्कीले भने त्यतिबेला पनि बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको कुरा ऊर्जा उत्पादकहरुबाट आएको बताएका थिए। ‘इप्पान अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले कमिसन मागेको कुरा नगरेको तर बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर बिचौलियाहरु आउने गरेको छलफलका क्रममा ऊर्जा प्रवर्धकहरुले भन्नुभएको जानकारी गराइएको थियो,’ इप्पानको पत्रमा भनिएको छ।

त्यसपछि सन्तोषनारायणले बिचौलियामार्फत नै ऊर्जा उत्पादकहरुलाई फोन गरेर धम्की दिएका थिए। ती बिचौलियाले कमिसनको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै अब देखाइदिन्छौं भनेर धम्की दिंदा पनि इप्पान नगलेपछि सन्तोषनारायणले वैशाख ३० गते आधिकारिक धारणा मागेका थिए। उनले पदको आडमा तर्साउने खालको पत्र पठाएका थिए।

इप्पानले दुई सातापछि सन्तोषनारायणको पत्रमा जवाफ लेख्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई तबिचौलियाबाट सतर्क रहन भनेको समेत उल्लेख गरेको छ।

‘साथै बिचौलियासँग सचेत रहन सम्बन्धित सबै कम्पनीहरुलाई सूचित समेत गरिसकेको तथा अब उप्रान्त कोही बिचौलियाका रुपमा आएमा यसका प्रमाण सुरक्षित राखेर सम्बन्धित निकायमा बुझाईदिनु पनि अनुरोध गरिसकेका छौं,’ सेबोन स्रोतबाट प्राप्त इप्पानको पत्रमा भनिएको छ।

आइपीओ अड्काएर बिचौलिया प्रयोग गरी कमिसन मागेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले सेबोनबाट आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिनुका साथै सन्तोषनारायणको बयान लिइसकेको छ।

सन्तोषनारायणले आफूविरुद्ध बोल्ने हिम्मत गरेको भन्दै नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका एक दर्जन कम्पनीलाई आइपीओको पाइपलाइनबाट हटाएका छन्। त्यसमा धेरैजसो जलविद्युत कम्पनी छन्। यसमा सन्तोषनारायणको बद्नियत देखिएको छ किनभने उनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई भने पाइपलाइनबाट हटाएका छैनन्।

सेबोनले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ अड्काएर राखेको छ। तर, यसको कारण बताएको छैन।

आइपीओ अनुमतिमा ढिलाइका कारण ९०० मेगावाटभन्दा भन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाले दुई वर्षमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको हिसाब उर्जा उत्पादकहरुले निकालेका छन्।