विराटनगर। जेठ १५ को बजेट भाषण सकिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई र विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई ‘मूल हाइलाइट’ भन्दै एक पीडीएफ फाइल पठायो। जसमा राजस्वका दर संशोधन भएका वस्तुका नयाँ दरमा रातो मसी प्रयोग गरिएको थियो।

सबै भन्सार कार्यालयका प्रमुखका मोबाइलमा पुगेको पीडीएफ फाइल तलका अधिकृत र अन्य कर्मचारी, क्लियरिङ एजेन्ट हुँदै व्यवसायीसम्म जेठ १५ को राति नै पुग्यो।

मदिरा र यसको कच्चा पदार्थका भन्सार महसुलमा भएको संशोधन देखेर सम्बन्धित व्यवसायी तिल्मिलाए। दुबै वस्तुको भन्सार महसुल परिमाण (भोल्युम)का आधारमा लिने परम्परा रहेकामा त्यसलाई तोड्दै मूल्यका आधारमा महसुल तोकिएको थियो।

जसअनुसार २२०७ शीर्षकबाट आउने कच्चा पदार्थको साबिकको भन्सार महसुल प्रति लिटर ६० रुपैयाँलाई संशोधन गर्दै मूल्यको ३० प्रतिशत बनाइएको थियो।

त्यस्तै २२०८ शीर्षकबाट आउने कच्चा पदार्थको साबिकको महसुल प्रति लिटर १५ सयलाई संशोधन गरेर ८० प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो।

२२०८ शीर्षकमा आयात हुने तयारी मदिरामा लिटरको २ हजार महसुललाई परिमार्जन गर्दै मूल्यको १०० प्रतिशत बनाइएको थियो। जसबाट मदिरा र यसको कच्चा पदार्थ दुबैका उत्पादक स्तब्ध भए।

मदिरा उत्पादकले अब आयातित ब्रान्डेड मदिरा सस्तो भएर नेपालका उद्योग धराशायाी हुने भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरे। आयातित मदिरा न्यून बिजकीकरणमा आयात भइ त्यसले स्वदेशी मदिराको बजार ध्वस्त हुने र सरकारले राजस्व पनि गुमाउने उनीहरूको जिकिर थियो।

कच्चा पदार्थ उत्पादकहरू नेपाल यस सेग्मेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा आयातितलाई सस्तो बनाउने गरी महसुल निर्धारण गरिएको भन्दै रुष्ट बने। मूल्यका आधारमा महसुल लिँदा कच्चा पदार्थ सस्तोमा भित्रने उनीहरूको तर्क थियो।

राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्वकर्मचारीहरुले पनि मदिरा र यसको कच्चा पदार्थ दुबैको महसुल मूल्यका आधारमा लिने नीति सरकारलाई आत्मघाती हुने टिप्पणी गरे।

नयाँ व्यवस्थाले उद्योगीहरुले भने झैं न्यून बिजकीकरणलाई प्रश्रय दिने र त्यसले स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्नुका साथै सरकारलाई राजस्वमा गम्भीर धक्का लाग्ने पूर्वकर्मचारीहरुको धारणा थियो।

मूल हाइलाइटमा भनिएको महसुल दरले देशभरिका मदिरा उद्योगी र व्यवसायीमा भूकम्प मच्चियो।

अन्तत: अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मदिरा र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल सच्याएका छन्। उनले जेठ १६ गते साँझ संसद् सचिवालयमा आर्थिक विधेयक दर्ता गराउनुअघि दुबै वस्तुको महसुल सच्याएका हुन्।

विधेयकमा अब भोल्युम र मूल्य दुबैका आधारमा महसुल निकाल्ने र बढी भएको रकम लिने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक विधेयक अनुसार २२०७ शीर्षकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको महसुल प्रति लिटर ६० रुपैयाँ वा मूल्यको ३० प्रतिशतमध्ये बढी भएको रकम कायम हुनेछ।

त्यस्तै २२०८ शीर्षकबाट आउने कच्चा पदार्थको महसुल प्रति लिटर १५०० वा मूल्यको ८० प्रतिशतमध्ये बढी भएको रकम निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ।

२२०८ शीर्षकबाट भित्रने तयारी मदिराको महसुल लिटरमा २ हजार रुपैयाँ वा मूल्यको १०० प्रतिशतमध्ये बढी भएको रकम कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार विभागका एक निर्देशकले भोल्युम र मूल्य दुबैका आधारमा महसुल लिने हाइब्रिड व्यवस्था गरिएको बताए।

‘जेठ १५ को साँझ भन्सार कार्यालयलाई पठाइएको मूल हाइलाइट आधिकारिक दस्तावेज थिएन। आर्थिक विधेयक नआइसकेका बेला यो एक अनौपचारिक टिपोट र रेफरेन्स मात्र थियो। अब आर्थिक विधेयकमै नयाँ महसुल दर आएपछि यही अन्तिम हुनेछ,’ ती निर्देशकले भने, ‘अब परिमाण र मूल्यमध्ये जुनको महसुल बढी हुन्छ त्यही असुल्ने काम हुन्छ। हाइब्रिड भयो भनौं न।’

अर्थमन्त्री पौडेलले महसुल आर्थिक विधेयकमा सच्याएपछि उद्योगीहरुले अब आफ्ना उद्योग बाँच्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

शारडा ग्रुप अन्तर्गतको डिस्टिलरी प्रिमियर अर्गानिक्सका सञ्चालक प्रदीपकुमार शारडाले मूल हाइलाइटमा अंकित महसुल दरले उद्योगी निराश भएकामा आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएको नयाँ दरले राहत मिलेको बताए।

आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले स्वदेशभित्र मदिरा र यसको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न अब अप्ठेरो नपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विधेयकमा संशोधन भएर आएपछि ढुक्क भएको छ। मदिरामा भोल्युममा नै महसुल र अन्तःशुल्क लिने प्रचलन रहेकामा मूल्यका आधारमा लिने व्यवस्थाले आश्चर्यमा परेका थियौं। अहिले मूल्य वा भोल्युम दुईमध्ये जुनमा बढी हुन्छ त्यसैमा लिने नयाँ प्रावधान आएको छ। यो उद्योगीका लागि हितकर छ,’ उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने।