काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि आफूकहाँ अड्काएर राखेको संसदीय समिति पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बाफिया पहिलो संशोधन विधेयक पुनर्लेखनको पक्षमा उभिएको हो। त्यसअघि उसले लिखित सुझाव मागेको छ।

समितिले सोमबार अर्थ र कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरी सुझावहरु लिखितरुपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

जबकि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै समितिले ती निकायसँग लिखित सुझाव मागेको हो।

समितिले सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिनुअघि अर्थ मन्त्रालयका बैंक तथा वित्तीय संस्था समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलले अर्थतन्त्रका अन्य विषय अरु कानुनले समेट्ने भएकाले विधेयक पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको बताएका थिए।

‘धितोपत्र सम्बन्धी कानुन छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि फेरि कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने तयारी छ। राष्ट्र बैंक ऐन छ। त्यसैले अरु विषय अन्य कानुनले गभर्न गर्ने भएकाले अहिले प्रस्ताव गरिएको बाफियालाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी देखिंदैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव भनेकै समितिमा रहेको विधेयक हो। यसमा मन्त्रालयले दिने नयाँ सुझाव केही छैन।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि विधेयकमा गरिएका व्यवस्था पारित गर्न समितिका सदस्यले खुट्टा कमाउन नहुने बताए।

गभर्नर डा. पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत सीमित व्यक्तिकहाँ गएकामा आफू चिन्तित रहेको बताए।

‘मलाई यसकारण चिन्तित बनाएको छ कि बैंकहरुको जुन स्रोत छ, यो सीमित ऋणीहरुमा मात्रै गएको छ। त्यसैले विधेयकमा कडाइका साथ संशोधनका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशत ऋण लिएकाे देखिन्छ। ऋण प्रवाह कसरी भएकाे छ भन्ने हेर्नुपर्ने अवस्था छ। बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीच फरक हुनुपर्छ। केही स्ट्रिक्ट पाेलिसी रेकुमेन्डेसन गरिएकाे छ। बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउँदा भूकम्प आउन सक्छ। त्यसका लागि सरकार र संसद् पनि तयार हुनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकले आफूले प्रस्ताव गरेको विधेयकका प्रावधानहरुमा स्पष्ट अडान लिएको छ। बैंकका सेयरधनीको उल्लेख्य सेयर स्वामित्वलाई २ प्रतिशतबाट १ मा झार्ने, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अध्ययन गरेर नै प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

यति हुँदा हुँदै समितिले मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग लिखित सुझाव मागेको हो। यो विधेयक २०८१ असार १७ गतेदेखि समितिमा छ। सरकारले संसद्‍मा २०८० चैत ५ गते नै लगेको हो।

आफूकहाँ रहेको विधेयक निरन्तर छलफल चलाएर अगाडि बढाउनुपर्ने समिति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको कुरै नसुनी पुनर्लेखनको सुगा रटाइमा लागेको हो।

समितिले निर्देशन दिनुअघि केही सांसद र समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले विधेयक पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याए।

सभापति चालिसेले यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल बैंकर्स संघ र विज्ञहरुलाई बोलाएर विधेयकमाथि छलफल गराएका। छलफलमा बैंक सञ्चालकहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने व्यवस्था गर्न र अहिलेकै सेयर स्वामित्व कायम गर्न सुझाव दिएका थिए।

सोमबारको छलफलमा सत्तारुढ एमाले सांसद सूर्य थापाले आवश्यक परे विधेयक पुनर्लेखन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार हुनुपर्ने बताए।

‘आजको आवश्यकताको सापेक्षमा विधेयक छैन। त्याे व्यापकता आत्मसात् गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले पुनर्लेखनमा केही भन्नु भएन। आवश्यक पर्‍यो भने पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। विज्ञले पुनर्लेखन गर्न सुझाउनु भएकाे छ,’ उनले भने, ‘याे विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेमा जाेड छ। सीमित विषयका लागि वा सैद्धान्तिक विषयमा मात्रै संशाेधन आवश्यक होइन। बैंकर र बिजनेस म्यानबीचको डिबेट छ। यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ।’

थापाले सेयर स्वामित्वको विषयमा बैंकको वर्ग छुट्याए अनुसार फरक/फरक बनाउन सकिने बताए।

‘एउटै नापाेमा सेयर स्वामित्व कायम गर्नेभन्दा पनि २ प्रतिशतबाट १ मा कायम गर्दा क, ख, ग र घ गरेर संस्था हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंककाे निक्षेप संकटमा परिरहेकाे छ। एकपछि अर्को समस्या देखिएका छन्। बैंकबाट अर्बौं ऋण लिने तर ऋण तिर्नु हुँदैन भन्दै हाकाहाकी अभियान सञ्चालन गर्ने। याे अपराध हाे। यसलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक संकटग्रस्त भएको घटनाले बैंकको सञ्चालक स्वतन्त्र हुनुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको थापाले बताए।

नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महताेले विधेयकबाट कोही खुशी नभएकाले राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्। ‘बैंकका सीइओ, सञ्चालक र अरू सर्वसाधारण पनि खुसी छैनन् भनेपछि हामी कसका लागि संशोधन गर्न खाेज्दैछाैं भन्ने हाे,’ उनले भनिन्।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले बैंकको सेयर स्वामित्व र बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने विषयमा फरक फरक धारणा राखे। नेकपा एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले भने सेयर स्वामित्व सम्बन्धमा अहिलेको व्यवस्थालाई नै यथावत् राख्नुपर्ने बताइन्।

‘संस्थापक सेयरकाे हकमा २ प्रतिशत नै राख्नुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले कल्चर बुझेकाे हुन्छ। उनीहरू बैंककाे सञ्चालकमा जान सक्छन्। त्यसले बैंक र अर्थतन्त्रलाई नै राम्रो गर्छ,’ उनले भनिन्।

चौधरी २०७९ मंसिरमा सांसद निर्वाचित हुनुअघि फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्सको अध्यक्ष थिइन्।

विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव छ।

धितो, सुरक्षण, उल्लेख्य स्वामित्वजस्ता विषयहरुलाई विधेयकमा थप व्याख्या र परिभाषित गरिएको छ। ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को सेयर हिस्सा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो।

हालको कानुनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत माथि सेयर लिएर वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ। अब १ प्रतिशत माथि सेयर हुनेले नै प्रभावित पार्न सक्ने भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ। स्नातकोत्तर गरेको सञ्चालक हुन योग्य हुने छ। स्नातक गरेकासँग कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ। हाल तीन वर्ष अनुभवको व्यवस्था छ।

यस्तै, ७० वर्ष नाघेपछि सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालकको अधिकतम उमेरबारे कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन। 

धितोलाई पहिलो पटक परिभाषित गरिएको छ। अब धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको अवधारणा अवधारणा अगाडि सारिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छिटो छिटो संशोधन गर्नु नपर्ने गरी विधेयकमा सबै विषय समेट्नुपर्ने बताए।

‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र छिटाे छिटाे संशाेधन गर्न नपर्ने गरी गहनरूपमा अध्ययन गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्छ।बैंकर र बिजनेसम्यान छुट्याउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर जानुपर्छ,’ उनले भने।