काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी कुनै हालतमा छुट्याउनुपर्ने बताएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि संसदीय समितिले राखेको छलफलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

गभर्नर डा. विश्व पौडेलले सोमबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंक चलाउने र व्यवसायीलाई अलग गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले बैंकका १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशत ऋण लिएकाे भन्दै समितिले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताए।

‘अहिले १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशत ऋण लिएकाे देखिन्छ। ऋण प्रवाह कसरी भएकाे छ भन्ने हेर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीच फरक हुनुपर्छ। केही स्ट्रिक्ट पाेलिसी रेकुमेन्डेसन गरिएकाे छ। याे यहाँहरुले देखिसक्नुभयाे। सबैभन्दा उल्लेख्य कुरा सेयर स्वामित्वकाे विषयलाई स्पष्ट पार्न खाेजिएकाे छ।’

गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउँदा भूकम्प आउन सक्ने भन्दै सरकार र समिति त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताए।

‘विधेयकमा बैंकबाट कर्जा कसले पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने स्पष्ट पार्न खाेजिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र र ऋणकाे संरचना तथा बैंककाे संरचना नै परिवर्तन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले गरिएकाे प्रस्ताव पारित भए भूकम्प आए जस्ताे बनाउन सक्छ।’

विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव छ। यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित गर्नुपर्ने गभर्नर पौडेलले बताए।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पाैडेलले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा राखिएको २ प्रतिशतको व्यवस्था अहिले असान्दर्भिक भएकाले एक प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको बताए।

‘बैंकहरुको चुक्ता पुँजी धेरै बढिसकेको छ। त्यसैले चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने।

धितो, सुरक्षण, उल्लेख्य स्वामित्वजस्ता विषयहरुलाई विधेयकमा थप व्याख्या र परिभाषित गरिएको छ। ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को सेयर हिस्सा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको हो।

हालको कानुनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत माथि सेयर लिएर वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ। अब १ प्रतिशत माथि सेयर हुनेले नै प्रभावित पार्न सक्ने भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ। स्नातकोत्तर गरेको सञ्चालक हुन योग्य हुने छ। स्नातक गरेकासँग कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने छ। हाल तीन वर्ष अनुभवको व्यवस्था छ।

यस्तै, ७० वर्ष नाघेपछि सञ्चालक हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सञ्चालकको अधिकतम उमेरबारे कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन। 

धितोलाई पहिलो पटक परिभाषित गरिएको छ। अब धितो भन्नाले ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको सुरक्षण बापत बैंकलाई उपलब्ध गराएको सम्पतिलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई ऋण दिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यो विधेयक २०८० चैत ५ गते संसद्‍मा दर्ता भएकामा अर्थ समितिले अहिले दफाबार छलफल चलाइरहेको छ।