काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्र, मध्यम वर्ग र कर्मचारीलाई खुसी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने भएको छ। सीमित स्रोतका बीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट तयार पारेका छन्।

उनले सत्ता सहयात्री दलदेखि सांसद, मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई मख्ख गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। राजनीतिक विरोध मत्थर पार्न अर्थमन्त्री पौडेलले विवादास्पद सांसद विकास कोषलाई घुमाउरो तरिकाले बजेटमा राखेका छन्। यसका लागि सांसदबाट आ-आफ्नो क्षेत्रका लागि आयोजना माग गरिएको थियो।

३ करोडमुनिका आयोजना समावेश नहुने भए पनि चालु अवस्थाका साना आयोजनाले निरन्तरता पाउनेछन्।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारका अधिकांश गतिविधिसँग जोड्ने नीति लिने भएको छ। विशेषगरी सडक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ‘पोलिसी डिपार्चर’को नीतिसहित बजेट बनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

ठूला सडक आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारी बुट मोडलमार्फत लगानीका लागि बाटो खोल्ने भएको छ।

यसले सरकारको वित्तीय भार घटाउनुका साथै पूर्वाधार विकासमा गति प्रदान गर्नेछ। जीर्ण सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र मौद्रिकीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको नीति अर्थमन्त्रीले अख्तियार गरेका छन्। ‘प्राकृतिक स्रोत, खानी र वनलाई राजस्वको बलियो स्रोतको रुपमा बजेटमा समावेश गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न करका स्ल्याबमा हेरफेर गर्न लागेको स्रोतले बतायो। अहिले वार्षिक ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाख आम्दानी गर्नेहरूले ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्दै आएका छन्।

बजेटमार्फत न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाइँदैछ। यस्तै हाल कायम ६ वटा स्ल्याबलाई घटाउने घटाइएको स्रोतले बतायो। ‘विशेषगरी व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमामा वृद्धि र करका दरमा केही समायोजन गरेर मध्यम वर्गलाई राहत दिन खोजिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने र निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ। त्यसका साथै मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल, साना कार लगायतमा खासै कर बढ्ने छैन।

कर्मचारीलाई खुसी तुल्याउने नीति अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले तलब बढाइएको छ। यसले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि प्रोत्साहित गर्ने उनको बुझाइ छ।

राजस्व धेरै बढाउन सक्ने ठाउँ नरहेकाले तलब वृद्धिको भार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती हुनेछ। तलब वृद्धिले पेन्सनमा पनि भार बढ्छ। १० प्रतिशत बढाउँदा मात्रै ४० अर्बको भार पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

कृषि उत्पादनमा वृद्धिका साथै पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई पौडेलले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्रोत नभएका कारण विकास बजेटमा भने कैंची चलाइएको छ। मन्त्री पौडेलले आफ्नो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सुधारका मसिना प्रयास

आगामी बजेटमार्फत सुधारका केही प्रयास थालनी गरिंदैछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्यामा कटौती र हाल दिइँदै आएका कर छुटका सुविधाहरूमा पुनरवलोकन गर्न लागिएको छ।

यसले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ। अनावश्यक वा कम प्रतिफल दिने आयोजनालाई निरन्तरता नदिने र प्रभावकारी आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति बजेटले लिएको छ।

कर छुटमा कटौती गर्दा राजस्व संकलनमा केही वृद्धि हुनेछ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, यसले निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि केही दबाब सिर्जना हुनेछ।

स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन, औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण, ई-कमर्स, मूल्य श्रृंखला निर्माण जस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत आउँदैछन्।

कर प्रशासनमा सुधार गर्न नीतिगत पहल लिने, कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने घोषणा गरिंदैछ। यसको मतलव उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले अर्को वर्ष गति लिने देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीले तय गरेका कार्यक्रम र लक्ष्य हेर्दा १९ खर्बभन्दा माथिको महत्वाकांक्षी बजेट आउने देखिन्छ। त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगलेनै १९ खर्ब ६० अर्बको सिलिङ दिएको थियो।

जबकि राजस्व संकलनको अनुमानित लक्ष्य करिब साढे १२ खर्ब मात्रै छ। अहिले विदेशी सहयोगमा धेरै भर पर्ने अवस्था छैन। वैदेशिक अनुदान क्रमश: कटौतीमा परिरहेको अवस्थामा बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ। ऋणको बढ्दो भारले भविष्यमा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती ल्याउन सक्ने जोखिमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्फ भने ध्यान कम देखिएको छ।

बजेट वक्तव्य लगभग तयार भएकामा मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको टिमसँग राति अबेरसम्म बसेर करका दरलाई अन्तिम रुप दिंदैछन्।