विराटनगर । सरकारले तयारी मदिरा, छ्याङ, बियर, वाइन लगायतका पेयको आयात महसुल बढाएको छ भने कच्चापदार्थको आधाभन्दा सस्तो बनाएको छ।

नेपाल मदिराको कच्चापदार्थमा आत्मनिर्भर भएर आयात प्रतिस्थापन भइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत महसुल आधाभन्दा कम बनाएका हुन्। महसुल सस्तिएसँगै भारतबाट कच्चापदार्थको आयात भएर नेपालका १५ वटा उद्योग संकटमा पर्नेछन्।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मदिराको मुख्य कच्चा पदार्थ एक्स्ट्रा न्युट्रल अल्कोहल (इएनए)को रिकोभरी प्रतिशत बढाएका कारण देशभरिका १५ वटा उद्योग ६ महिनासम्म बन्द भएका थिए।

२०७६ जेठ १६ देखि नै बन्द भएका ती उद्योग उक्त निर्णय सच्चिएपछि मंसिरको २७ देखि मात्र खुलेका थिए। यस पटकको बजेटले मदिराको लगभग सबै खाले कच्चा पदार्थको आयातलाई सस्तो बनाएपछि उद्योगीहरू ६ वर्षअघिकै नियति दोहोरिने भयमा पुगेका छन्।

आर्थिक विधेयकको एचएस कोड २२०७ शीर्षकबाट आयात हुने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयात महसुल ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि उक्त महसुल प्रतिशतमा नभई लिटरका हिसाबमा थियो। जसअनुसार प्रति लिटर ६० रुपैयाँ लाग्दै आएको थियो।

शारडा ग्रुपको मदिरा उद्योग प्रिमियर अर्गानिक्सका सञ्चालक प्रदीप शारडाका अनुसार भारतबाट एक लिटरको भारु ६५ देखि ७० मा मदिराको मुख्य कच्चापदार्थ इएनएको आयात गर्न सकिन्छ।

‘खुला सिमाना छ। सरकारले त्यसै पनि ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि राजस्व बढाएर के गरेको ? यो त गल्ती भइरहेको छ।’

‘मानौँ, ७० मै आयात भयो। यो भनेको नेरु ११२ हो। यसको ३० प्रतिशत महसुल ३३ रुपैयाँ ६० पैसा हुन्छ। जबकि हिजोसम्म यसको महसुल ६० रुपैयाँ थियो। यस्तो हिसाब बुझेपछि अब आन्तरिक बजारबाट कसले खरिद गर्छ ?’, शारडाको प्रश्न छ।

इएनए मात्र नभई इथाइल अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एनहाइड्रस इथानोल र ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको डिनेचर्ड स्पिरिट लगायतका कच्चापदार्थको आयात महसुललाई प्रति लिटर ६० बाट बदलेर सिआईएफ मूल्यमा ३० प्रतिशत लाग्ने बनाइएको छ।

उद्योगी शारडाले नेपाल मदिराको कच्चा पदार्थमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी आत्मनिर्भर भइसकेका बेला आयात महसुल सस्तो बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

‘बरु ब्रान्डेड तयारी मदिराको महसुल भारतीय बजारको बराबर हुने गरी घटाएर समायोजन गर्नुपर्थ्यो। यसो गरेको भए भारतीय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महँगा मदिरा तस्करी भएर आउने क्रम बन्द हुन्थ्यो। अनि कच्चा पदार्थको अझ बढाइदिनु पर्थ्यो। यसबाट स्वदेशका उद्योगलाई सेफगार्ड हुन्थ्यो। तर उल्टो भएको छ’, उनले भने।

उनले अब नेपालका मदिरा उद्योग ५ वर्षअघिकै अवस्थामा फर्किने दाबी पनि गरे।

शारडाका अनुसार त्यस बेला लगभग सबै कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्थ्यो। विस्तारै नेपालकै उद्योगले कच्चापदार्थको उत्पादन गर्दै गए। अहिले कच्चापदार्थका अधिकांश सेग्मेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ।

विराटनगरको गोल्डेन ग्लोब लिकर्सका संचालक महेश सोनीले मदिराको कच्चा पदार्थ अब आन्तरिक बजारबाट खरिद गर्नुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्ने बताए।

सोनीले कुनैकुनै कच्चा पदार्थको आयात महसुल आधाभन्दा कमले सस्तिएको दाबी गरे।

‘सरकारको यो प्रस्ताव मुलुकको मदिरा उद्योग र व्यवसायका लागि ठुलो घातक, प्रत्युत्पादक र संकट निम्त्याउने खालको हुनेछ।’

उद्योगी सोनीको भनाइ थियो, ‘कुनैकुनै कच्चापदार्थको मूल्य भारु ६० पनि छ। यसको आयात महसुल एक लिटरको ६० रुपैयाँका ठाउँमा मूल्यको ३० प्रतिशत हुने भएपछि आधाभन्दा सस्तो पर्नेछ।’

भारु ६० को ३० प्रतिशत १८ अर्थात् नेरु २८ रुपैयाँ ८० पैसा हुन्छ। जुन यसअघिको महसुल ६० रुपैयाँका तुलनामा आधाभन्दा बढीले सस्तो हो। सोनीले सरकारको महसुल प्रस्तावबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न खुलेका उद्योगको भविष्य संकटमा परेको ठोकुवा गरे।

तयारीको वृद्धि तस्करीलाई प्रश्रय
तयारी पेयपदार्थ र अल्कोहलजन्य वस्तुको महसुलमा भारी वृद्धि गर्दा तस्करीलाई प्रश्रय दिनेछ।

आर्थिक विधेयकमा प्रति लिटर १०० रुपैयाँमा आयात भइरहेको इनर्जी ड्रिङ्क्सको महसुल सीआईएफ मूल्यको ४० प्रतिशत लाग्ने गरी परिवर्तन गरेको छ।

त्यस्तै प्रति लिटर ४० रुपैयाँमा आयात भइरहेका सफ्ट ड्रिङ्क्स र दुधका बास्नायुक्त पेयपदार्थको महसुललाई पनि ४० प्रतिशतमा बदलेको छ। हालसम्म ५ प्रतिशत र यसभन्दा बढी प्रतिशतका बियर प्रतिलिटर २०० रुपैयाँमा भित्रिरहेका थिए। यो महसुल ८० प्रतिशत भएको छ।

त्यस्तै २२०४ र २२०५ शीर्षकबाट आउने वाइनको महसुल प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँ भएकोमा सीआईएफ मूल्यको ८० प्रतिशत पारिएको छ। विधेयकले एचएस कोड २२०६ अन्तर्गत आयात हुने छ्याङ, कन्ट्री बियर, स्याम्पेन, सेरी, मिड पेरी, साइडर, साके, १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएका जडीबुटीमिश्रित मदिरा, अल्कोहल र ननअल्कोहल मिश्रित कक्टेल लगायत फर्मेन्टेड पेयको आयात महसुललाई दोब्बर बनाएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यस्ता २२०६ शीर्षकमा आउने अल्कोहलजन्य पेयपदार्थको आयात महसुल ८० प्रतिशत बनाएका छन् । जबकि यसअघि ४० प्रतिशतमा आयात भइरहेका थिए।

त्यस्तै, एचएस कोड २२०८ बाट आयात हुने १५, २५ र ३० युपीका तयारी मदिराको महसुल पनि वृद्धि भएको छ। यस्ता पेयपदार्थ लिटरको २ हजार रुपैयाँमा आयात भइरहेका थिए।

आर्थिक विधेयकमा यस्ता मदिराको आयात महसुल लिटरको यति रुपैयाँ भन्ने दरलाई विस्थापित गरेर सीआईएफ मूल्यमा १०० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको छ। व्यवसायीले यसबाट आयात महसुल अझ वृद्धि हुने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

यस पटकको बजेटले मदिराको लगभग सबै खाले कच्चा पदार्थको आयातलाई सस्तो बनाएपछि उद्योगीहरू ६ वर्षअघिकै नियति दोहोरिने भयमा पुगेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मदिरा र अल्कोहलजन्य पेयका आयातकर्ता समेत रहेका शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले भने, ‘महसुलका सबै प्रकरणहरू त बजेटको कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछन्। तर तत्काल सर्सर्ती हेर्दा कच्चा पदार्थको महसुल घटाएर तयारी वस्तुको बढाउने खालको दरबन्दी देखिएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव मुलुकको मदिरा उद्योग र व्यवसायका लागि ठुलो घातक, प्रत्युत्पादक र संकट निम्त्याउने खालको हुनेछ।’

अध्यक्ष शारडाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले अन्य प्रान्तबाट आउने मदिराको महसुल घटाएका कारण वार्षिक १७ हजार करोडबाट ४५ हजार करोड राजस्व असुल गरेको उदाहरण दिए।

शारडाले नेपालमा अवैध आयातको समस्या कस्तो र कत्रो छ भन्ने तथ्य सरकारको दृष्टिमा नलुकेको चर्चा गर्दै बजेटपछि मदिरा र अल्कोहलजन्य वस्तुको तस्करी अझ फस्टाउने दाबी गरे।

‘खुला सिमाना छ। सरकारले त्यसै पनि ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। त्यसमाथि राजस्व बढाएर के गरेको ? यो त गल्ती भइरहेको छ’, उनको रोष थियो।