काठमाडौं। आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि कमिसन बार्गेनिङ गरेको सूचना बाहिर ल्याएको भन्दै बिचौलियाले ऊर्जा उत्पादकमाथि धाकधम्की दिन थालेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)ले केही दिनअघि गरेको छलफलमा अधिकांश ऊर्जा कम्पनीका संचालकले आइपीओ निष्कासनका लागि कमिसन खोज्दै बिचौलिया कार्यालय र घर आउन थालेको सार्वजनिक गरेका थिए। यो सार्वजनिक भएसँगै त्यही बिचौलियाको समूहले धाकधम्की दिन थालेको एक ऊर्जा उद्यमीले बिजमाण्डूलाई बताए।

‘मलाई टेलिफोन गरेर कमिसन मागेको विषय किन सार्वजनिक गरेको भन्दै डर त्रास देखाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई विवादमा पार्न खोज्ने, हामी पनि देखाइदिन्छौं भन्नेजस्ता धम्की आइरहेको छ।’

उनका अनुसार बिचौलिया मात्रै होइन, राजनीतिक दलका केही नेताहरुले समेत कमिसनको विषय बाहिर ल्याएर राम्रो नगरेको भन्दै मनोवैज्ञानिकरुपमा दबाब दिएका छन्। ती उद्यमीका अनुसार बिचौलियाको समूहले विभिन्न सरकारी निकाय प्रयोग गर्नेसम्मको त्रास देखाएका छन्।

‘हामीसँग सबै शक्ति छ। अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रयोग गरेर कम्पनीलाई अप्ठेरोमा पारिदिने सम्मको त्रास देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी सत्यमा अडिग छौं। यो लडाईंबाट हामी पछि हट्नेवाला छैनौं।’

ती उद्यमीका अनुसार धाकधम्कीबाहेक ‘ड्यामेज’ गर्नका लागि अरु अस्त्र समेत प्रयोग गरिएको छ।

‘कमिसनको कुरा आएपछि अचानक विभिन्न प्लेटफर्म प्रयोग गरेर हामीलाई ड्यामेज समेत गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले केही बिगारेका छैनौं। नबिगारेपछि हामीले त्यसमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन।’

अत्याचार भएपछि बाध्य भएर कमिसन मागेको विषय सार्वजनिक गरेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ।

‘यस्तो अत्याचारमा पनि नबोले यस्तो प्रवृत्तिले देशलाई नै समाप्त पार्छ भनेर हामी बोलेका हौं,’ ती उद्यमीले भने, ‘हामीले संस्थागत रुपमा बोल्दा समेत उल्टै भिक्टिमाइज हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो राज्य संयन्त्र कता जाँदैछ भन्ने कुराले हामी दु:खी भएका छौं।’

आइपीओ अनुमतिमा बिचौलियाले कमिसन मागेको विषय बाहिरिंदा सरकारले छानबिन समिति गठन नगरेकामा ऊर्जा उद्यमीहरु आश्चर्यचकित छन्।

‘प्रक्रिया पुगेका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिनु सेबोनको नियमित काम हो। तर, बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि अध्यक्षलाई निलम्बन गरेर सरकारले छानविन समिति बनाउनुपर्थ्यो। तर, सरकारले छानबिन होइन हामीसँग सामान्य छलफल समेत गरेको छैन,’ अर्का एक उद्यमीले भने, ‘यसले राज्यका सबै संयन्त्र बिकेको स्पस्ट भएन र?’

उनका अनुसार कमिसनको गम्भीर आरोप लागेपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाममा इप्पानलाई उल्टै तर्साउने खालको पत्र पठाइएको छ। ‘हामीले उहाँले कमिसन लिनुभएको छ भनेका थिएनौं। आइपीओ जारी गर्दा कमिसन माग्न बिचौलिया आएको कुरा गरेका थियौं। तर, उहाँकै नाममा तर्साउने हिसाबको पत्र आएको छ,’ ती उद्यमीले भने, ‘हामी उहाँको पत्रको जवाफ दिँदैनौं।’

इप्पानका एक सदस्यका अनुसार कमिसनको विषय बाहिरिएपछि इप्पानलाई नै विभाजित पार्नेसम्मको चलखेल भएको छ। ‘कमिसनमा बिचौलिया प्रयोग भएको छैन भन्ने विज्ञप्ति निकाल्न समेत दबाब दिइएको थियो। त्यो सम्भव छैन भनेपछि केही व्यवसायीलाई उचाल्ने समेत काम भएको,’ ती सदस्यले भने।

इप्पानले आइपीओ अनुमतिमा ब्रेक थ्रु नभएपछि दुई साताअघि र्‍याडिसन होटलमा गरेको भेलामा अधिकांश ऊर्जा उद्यमीले सन्तोषनारायणको दूत भन्दै पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको सार्वजनिक गरेका थिए।

सेबोनमा ८९ वटा कम्पनीको आइपीओ अनुमति मागिएको आवेदन छ। सेबोनले अनुमति नदिएपछि ऊर्जा उद्यमीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर आइपीओ स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए।