काठमाडौं। जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ २२ महिनादेखि रोकिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटे।
इप्पानको टोली सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अर्थ समितिका सभापति भेट्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई गुहार्न पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दा पनि आइपीओ स्वीकृति भएन।
बरु एकाएक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन) अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नजिकको भन्दै केही समूहले ऊर्जा उद्यमीलाई भेट्नका लागि टेलिफोन गरे। उनीहरुले जलविद्युत कम्पनीको कार्यालयमै पुगेर उद्यमीहरुलाई आइपीओ स्वीकृति गर्ने भए केही प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने सर्त राखे।
स्रोतका अनुसार उनीहरुले सन्तोषनारायणको सहमतिमै आफूले काम गर्दै आएको जिकिर गर्दै अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागे। ‘हेर्नुस तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुभयो। तर, तपाईंहरुको काम भएन। काम गर्ने चाहना छ भने कमिसन दिनुस्, आइपीओ तत्कालै एप्रुभ हुन्छ,’ ती बिचौलियालाई उद्यृत गर्दै एक ऊर्जा उद्यमीले बिजमाण्डूसँग भने।
स्रोतका अनुसार केही उद्यमीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि काम नभएको भन्दै बिचौलियालाई ७ प्रतिशतसम्म पैसा तिरे। पैसा तिरेको केही दिनमै तीनवटा जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाए।
अहिले सेबोनमा ८९ वटा कम्पनीले आइपीओका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये सबै कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्तासम्म सन्तोषनारायणको नाम लिँदै पैसा उठाउने बिचौलिया पुगिरहेको स्रोतले बतायो।
सन्तोषनारायणको नाम लिँदै बिचौलियाको बिगबिगी भएपछि इप्पानको टोलीले स्पस्ट जवाफ खोज्न श्रेष्ठलाई सेबोनमै गएर भेट्न खोज्यो। तर, सेबोनको कार्यालयमा गेटपालेले अध्यक्षको अनुमति विना भेट्न मिल्दैन भन्दै फर्काए।
स्रोतका अनुसार इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष सन्तोषनारायणलाई भेट्नका लागि पटकपटक टेलिफोन र म्यासेज गर्दा पनि कुनै रेस्पोन्स भएन।
जलविद्युत कम्पनीमा सेबोन अध्यक्षको नाम लिँदै कमिसन उठाउन सक्रिय हुने र त्यसबारे जानकारी गराउनका लागि भेट्न खोज्दा सम्पर्कमै आउन नचाहेपछि इप्पानले दबाब दिनकै लागि मंगलबार काठमाडौंमा भेला गर्यो।
भेलामा सहभागी अधिकांश प्रवर्धकहरुले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन दिए आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने भनेर बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयमा आउन थालेको बताए।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति रोकेको अवस्थामा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको विषयलाई अब सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै निवेदन दिएको लामो समय भयो। तर, किन अनुमति दिइएन भन्नेबारे सेबोनबाट अहिलेसम्म जवाफ पाइएको छैन। यसबारेमा बुझ्न जाँदा सेबोनका गेटपालेले भित्र छिर्नै दिंदैनन्,’ भेलामा भ्लोनले भने, ‘तर अमूक व्यक्तिहरु कमिसन पाए आइपीओको अनुमति दिलाइदिन्छौं भनेर आइरहेका छन्। यसलाई हामीले टुलुटुलु सहेर बस्नु हुँदैन। अब सामूहिकरुपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ।’
भ्लोनलाई अरु प्रवर्धकरुले पनि साथ दिए। उनीहरुले सामूहिक प्रतिवाद नगर्ने हो भने कमिसनविना आइपीओ निष्कासनको अनुमति नै नपाउने भन्दै इप्पानले दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनीहरुले बिचौलियाको बिगबिगी भएकाले अब विद्रोह गर्नुपर्ने र आवश्यक परे सरकारलाई दबाबका लागि पिक आवरमा आयोजना बन्द गर्नुपर्ने समेत बताए।
त्यसपछि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिचौलियामार्फत मागिएको कमिसन दिन नसकिने स्पस्ट पारे।
‘जलविद्युत कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न दिने/नदिने भन्ने सेबोनको तजबिजीमा पर्दैन। हामीले कानुनी व्यवस्था अनुसार नै निवेदन दिएका हौं। तर, सेबोनले अनुमति रोक्दा पुँजी अभावमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। धेरै साथीबाट कमिसन मागिएको कुरा आएकाले अब हामी यसविरुद्ध सशक्तरुपमा आवाज उठाउनेछौं,’ कार्कीले भने।
इप्पानको भेलाले बिचौलियाले कमिसन मागेको विषयमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यति गर्दा पनि सहज रुपमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि भेलाले एउटा समिति समेत बनाएको छ।
सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीले आवेदन दिएकामा तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी हुन्। सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्तिपछि जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्।
सान्भी इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर र उद्योगी पवन गोल्यानको पियोर इनर्जी बाहेकका जलविद्युत कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस दोस्रो साता ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
सेबोनमा निवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीमध्ये केहीको मात्र नेटवर्थ ९० भन्दा कम छ। तर, सेबोनले विना कारण ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ पनि रोकिरहेको छ।
४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिंदा आफूहरुले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार बैंकको ब्याज तिर्नमा मात्र ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसअघिका सेबोन अध्यक्ष रमेश हमालका पालामा पनि बिचौलिया पठाएर कमिसन मागिएको थियो। कमिसन दिएकालाई सजिलै आइपीओ स्वीकृति दिने र नदिनेलाई रोक्ने काम भएको थियो।
