- केही अघिमात्रै कर छली गर्यो भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी कम्पनी कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। विदेशमा सफ्टवेयर निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको आरोप विभागको थियो। यस प्रकरणले कर प्रशासकको तजबिजी अधिकार कस्तो छ भन्ने सार्वजनिक मात्र गरेन, वार्षिक झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर निर्यात हुने सुचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवसाय मासिने जोखिममा पुग्यो।
- नेपालमा सरकारको कर नीति अस्थिर छ। जबजब सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर हुन्छ तबतब आयकर चलाइन्छ। अहिले व्यक्तिगत आय कर ३९ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। त्यस्तै कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत छ। करका यी दर कति वर्षसम्म स्थिर हुन्छ, जवाफ छैन। त्यसमाथि धेरै कमाउने वर्गले राज्यबाट अनुभूति हुने लाभ पाएको छैन। सँगै मुलुकमा धेरै कमाउनेको संख्या बढ्न सकिरहेको छैन।
- नेपालको आयकर कानुनले चार वर्षपछि हिसाब राफसाफ भएको करको फाइल खुल्दैन भन्छ। तर, कर अधिकृतलाई यति असीमित अधिकार दिइएको छ कि कुनै पनि बेला उसले ‘जालसाजी’ को दोष लगाउँदै त्यही फाइल खोल्छ। त्यही असीमित अधिकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि सधैं चोर औलो ठडिन्छ। त्यसरी खोलिएका फाइलबाट राज्यले भन्दा सीमित वर्गले फाइदा लिइरहेको छ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक केस हुन् जसले नेपालको कर प्रणाली र त्यसको तालुकदार निकाय कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। सँगै पुँजी निर्माणमा करको योगदान र किन सबैले दायित्वका रुपमा लिनुपर्ने करको विषयमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्? भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिन्छ।
कुनै पनि मुलुकका नागरिकले दायित्वका रुपमा सगौरव ग्रहण गर्ने करको दायित्वप्रति नेपालमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक भाष्य स्थापना हुनु पक्कै पनि दु:खद् विषय हो। सतहमा देखिएका यस्ता घटनाबाहेक करका सन्दर्भमा यस्ता सयौं उदाहरण छन् जसले कर प्रशासनको अस्थिरतामात्र होइन, राज्यका स्रोत समेत गुमिरहेको देखाउँछ। कर प्रशासनको यही रजगजमा सीमित व्यक्तिले भने अस्वभाविक लाभ लिइरहेका छन्। त्यसको प्रमाण हो ‘डुइङ बिजिनेस इन्डेक्स’मा खस्किँदो उपस्थिति।
कर र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकारले अस्थिरतालाई नै स्थिरता बनाइरहेको छ। रोचक के छ भने एउटा बजेटमा सरकारले प्रोत्साहित गरेको क्षेत्र अर्को बजेटमा प्राथमिकताको सूचीबाटै गायब हुन्छ। अघिल्लो बजेटमा प्राथमिकताको सूचीमै नचढेको विषयले पछिल्लो बजेटमा बलियो उपस्थिति जनाउँछ। अनि अघिल्लो बजेटको प्राथमिकता हेरेर लगानी गर्नेको रकम अर्को बजेट आउँदासम्म जोखिमको सूचीमा उक्लिसक्छ।
उत्पादन वा सेवाका क्षेत्रमा यसरी हुने लगानीले लगानीकर्तालाई कतातिर डोहोर्याउला? यसले श्रम बजार विस्तार गर्ने उद्योगमा रहेर जोखिम मोल्नुभन्दा विदेशी सामान आयात गरेर व्यापार गर्न प्रेरित गर्छ। नेपालका धेरै घरानाले औद्योगिक क्षेत्रभन्दा ट्रेडिङलाई प्राथमिकता दिनुको मुख्य कारण यही हो। नेपालमा ट्रेडिङमा नजोडिएका घराना पाउन सकिन्न भलै उनीहरुले उद्योगमा पनि लगानी गरेका किन नहुन्।
एकातिर लगानीकर्ता उत्पादनमुखि क्षेत्रमा आउनुलाई जोखिमका रुपमा लिन्छन् भने अर्कातिर सरकारका संयन्त्रहरु सुधारको बाटोमा देखिन्नन्। यसको उदाहारण हो राजस्व न्यायाधीकरणदेखि राजश्व अनुसन्धान विभाग र अदालतसम्म रहेका अर्बौं रुपैयाँका मुद्दाहरु। कुनै मुद्दा त टुंगोमा पुग्न नै १८ वर्षसम्म लागेका उदाहरण छन्। उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा बारम्बार अदलबदल हुने सरकारको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ।
सरकारको आम्दानीको मूल आधार आयातित वस्तुमा लगाइने भन्सारमा आधारित हुँदै गएको छ। यसले शोधनान्तर घाटा हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ। त्यसमाथि भन्सार प्रशासन थप झन्झटिलो छ। कतिपय नलिनु पर्ने ठाउँमा भन्सार दर लगातार बढाइएको छ। कर नीतिलाई सामरिक र भूराजनीतिसँग जोड्न सकिएको छैन।
स्वभाविक रुपमा छिमेकी भारत र चीनका कर नीतिले नेपालमा तत्काल असर पारिरहेको हुन्छ। तर, राज्यले मिहिन रुपमा त्यसलाई हेरेर आफ्नो नीतिलाई चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन। नेपाल र छिमेकको कर नीतिमा अध्ययन अभाव हुँदा खुला सीमाका क्षेत्रमा तस्करी मौलाएको छ। कतिपय क्षेत्रमा औपचारिक च्यानलबाट आयात निषेध गरिँदा तस्करी विकल्पका रुपमा स्थापित भएको छ। अर्थतन्त्रलाई यसले थिलथिलो पारिरहेको छ।
भन्सारमात्र होइन, करसँग जोडिएका राज्यका अरु संयन्त्रमा पनि उत्तिकै समस्या छ। नेपालमा अहिले करदाताको संख्या जसरी बढेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता कर प्रशासनसँग छैन। एक हजार करोडको कारोबार र एक लाखको कारोबार हेर्ने कर्मचारी एकै स्तरका छन्। यी सबै कारणले समग्रमा व्यावसायिक वातावरण मात्र बिगारिरहेको छैन, सरकारको कार्यदक्षता धुमिल रहेको सन्देश पनि प्रवाह भइरहेको छ ।
त्यसको असर कर निर्धारणका विषयमा सबैजसो अर्थमन्त्रीहरु विवादित बनिरहेका छन्। विद्युतीय गाडी होस् या चकलेट, जुस या मदिरा नै किन नहोस् – करको दर चलाउनासाथ स्वार्थ समूह अर्थमन्त्रीमाथि हावी भएको आरोप लाग्छ। कुनै पनि बजेट भाषण यसखाले आरोपबाट मुक्त छैन। यतिसम्म कि बजेटमा एचएस कोड टाइप गर्ने कर्मचारीसमेत यसैलाई लिएर आलोचित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कर प्रशासनलाई असुली अड्डाका रुपमा जसरी स्थापित गरिएको छ त्यसमा संरचनागत सुधार टड्कारो देखिन्छ। यसलाई कति सकिन्छ जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिनैपर्ने हुन्छ।
विक्रम सम्वत २०५० को दशकमा नेपालको कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन भयो। त्यही परिवर्तनको जगमा देशको अर्थतन्त्र आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो। त्यतिखेर हाम्रैजस्तो कर नीति लिएका अन्य मुलुकले त्यहाँको कर प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरि उद्योग व्यवसायमैत्री रणनीति लिइसक्दा पनि हामी यथास्थितिमै छौं। जसले नेपालको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आइसकेको छ। समग्रमा देशको आर्थिक अवस्था तथा उद्योग व्यापारको प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन भइसकेकाले करको आधार वृद्धि गर्न फरक ढंगले कर कानून तर्जुमा गर्न ढिलाई भइसकेको छ।
करको निश्चितता र अनुमान योग्यताले आर्थिक वृद्धिमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ। करको दर अनिश्चित हुँदा व्यवसायको लागतमात्र बढ्दैन, थप लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्छ। त्यसैले करको नीति लिखित नै बनाउनु पर्ने देखिन्छ।
नीतिगत अस्थिरताले विद्यमान कर प्रणालीले करदातालाई असुरक्षित महसुस गराइरहेको छ। सरकारी रवैयाका कारण करदाता जहिले पनि कर छली वा कानूनको अनुपालना नभएको विषयमा जरीवानामात्र होइन जेल नै पुग्ने अवस्था छ। लगानी गर्नेहरुमाथि नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न सरकार नै उत्रिएको निजी क्षेत्रले आरोप लगाउँदै आएको छ। यतिसम्म कि राज्यसँग करका सन्दर्भमा न्याय खोज्न अनिवार्य धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ। न्याय माग्न सरकारलाई पैसा बुझाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था आफैँले कति संगतपूर्ण होला?
त्यही त्रासमा करदाता मैत्री कानून पनि ओभरसाइट एजेन्सीका डरले कर प्रशासन मैत्री बनाएर व्याख्या भइरहेको छ। राज्यले न्यायको सिद्धान्त बाहिर गएर कानून संशोधन गरी कर थोपर्ने रणनीति लिएको छ। जस्तो कि आय नभए पनि आयकर लगाइएको छ। लगाउन नमिल्ने कतिपय क्षेत्र र सेवामा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाइएको छ।
कर प्रणालीमा सामान्य सुधारले अहिलेको अवस्था फेरिनेवाला छैन। न त पूजी निर्माणमा यही अवस्थाले कुनै योगदान नै दिनसक्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐनमार्फत् साहसिलो र ऐतिहासिक निर्णय लिनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फरेन्समा कर नीति बारे भएको छलफलको भिडियो
