• डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेती

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। बजेटको यो पूर्व सन्ध्यामा कुन आकारको बजेट आउनु उपयुक्त हुन्छ, प्राथमिकताहरु के के हुनुपर्छ र विनियोजित बजेटको समयतालिका अनुरुपको प्रगति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बहसहरु भइरहेका छन्।

यसै विषयसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण बहस भनेको बजेट महत्त्वाकांक्षी/बढी महत्त्वाकांक्षी हुने वा यथार्थपरक हुनुपर्ने भन्ने हो। अधिकांश विकासशील तथा अति कम विकसित मुलुकहरुले आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा हासिल गर्न कुनै न कुनै तवरले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माण गर्छन् भने बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने चुनौतीको सामना गरिरहेका हुन्छन्।

विनाशकारी भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीले थलिएको नेपालजस्तो अति कम विकसित देशको अर्थतन्त्रका लागि ‘इम्प्रेसिभ’ वा ‘डेस्पेरेट ग्रोथ’ चाहिएको छ। निजी क्षेत्रको कमजोर अग्रसरता र केही आर्थिक उपक्षेत्रहरुको ऋणात्मक वृद्धिका बीच सरकारले कस्तो आकारको बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा मूलत: दुई वटा सैद्धान्तिक आधारहरु छन्।

पहिलो सैद्धान्तिक तर्क के छ भने जब अर्थतन्त्र आन्तरिक वा बाह्य कुनै कारणले संकुचनको संघारमा वा संकुचनमा छ, अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचकहरुले अपेक्षाकृत वृद्धि लिन सक्दैनन्, केही वा अधिकांश उपक्षेत्रहरुमा वृद्धि हुनुको सट्टा स्थिर वा ऋणात्मक भइरहेका छन् भने त्यस्तो बेलामा सरकारले विस्तारकारी बजेट निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो विचारधारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे एम किन्सले प्रतिपादन गरेका हुन्।

संसारका प्राय: सबै देशहरुले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि र मन्द आर्थिक वृद्धिका बेला किन्सको यो सिद्धान्तअनुरुप विस्तारकारी बजेटको कार्यान्वयन गर्दछन्। किनभने जब अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन्छ वा स्थिर रहन्छ वा मन्द गतिमा मात्र अघि बढ्छ, विशेषगरी गरिब तथा विकासशील देशहरुले विस्तारकारी बजेटको अवलम्बन गर्छन्। किनभने अर्थतन्त्र ऋणात्मक, स्थिर वा मन्द गतिमा रहेको बेला निजी क्षेत्र उत्पादन तथा लगानीमा निरुत्सुक (रिलक्टेन्ट) भइदिन्छ। जसबाट सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ।

मुद्राको परिमाणात्मक सिद्धान्तअनुसार लगानीमा नगएको उक्त लगानीयोग्य रकम सोही मूल्य बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको ‘कम्प्रमाइज’ हो।

त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न विभिन्न प्रोत्साहनका प्याकेजसहितका नीतिगत व्यवस्थासहित सार्वजनिक/सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ। विशेषगरी यो नीति आर्थिक संकुचनबाट बाहिर निस्किन, प्रभावकारी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाई लगानी बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सर्सर्ती विश्लेषण गरौं। अर्थतन्त्रले मन्द गतिको मात्र वृद्धि लिएको छ भने केही आर्थिक उपक्षेत्रहरुमा (उत्पादन र निर्माण) नकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ५० दिनमात्र बाँकी रहँदा राजस्व संकलन लक्ष्यको ५८.६३ प्रतिशतमात्र भएको छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गतिविधि भइरहेका छैनन् र आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन।

निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लक्षित गरिएको ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार ४.९ प्रतिशत अर्थात आधाभन्दा कममा सीमित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ।

मुद्राको परिमाणात्मक सिद्धान्तअनुसार लगानीमा नगएको उक्त लगानीयोग्य रकम सोही मूल्य बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको ‘कम्प्रमाइज’ हो।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देशको वर्तमान परिदृश्यमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको उक्त न्यून कर्जा प्रवाहले आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यसको असर उत्पादन रोजगारी र राजस्व संकलनमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्र तत्कालका दिनहरुमा अत्यन्त मन्द गतिको वृद्धिबाट गुज्रिरहेको छ भने निजी क्षेत्र स्वाभाविक रुपमा लगानीका लागि निरुत्सुक छ।

अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा बजेट विस्तारकारी हुनु सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक हिसाबले पनि तर्कसंगत (जस्टिफायबल) देखिन्छ।

तर नेपाली अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो बिडम्बना के छ भने बजेट जतिसुकै महत्त्वाकांक्षी वा ठूलो आकारको बनाए पनि वास्तविक खर्चमा त्यस्तो ठूलो परिवर्तन देखिँदैन। यसको अर्थ महत्त्वाकांक्षी वा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरे पनि मुलुकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर छ र यो नेपाली अर्थतन्त्रको दशकौंदेखिको समस्या हो।

उदाहरणका लागि बिगत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल संघीय खर्च वार्षिक बजेटको ७३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। हुन त प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट समेत हुने कुल एकीकृत खर्च संघीय बजेटको ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नै आम्दानीबाट गरेको खर्चलाई समेत समावेश गरेको कारणले मात्र उक्त खर्चको प्रतिशत बढी देखिएको हो।

सरकारको वार्षिक बजेट तथा वास्तविक खर्च

त्यसो त ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसको आकार घटाउने प्रचलन जस्तै भइसकेको छ। 

अर्थतन्त्रको यस्तो परिदृश्यमा फेरि उही बहस जटिल रुपमा अगाडि आउँछ। बजेट ठूलो आकारको वा महत्त्वाकांक्षी बनाउने वा यथार्थपरक! किनकी पारित बजेटको करिब ३० प्रतिशत रकम त खर्चै हुन सक्दैन। अझ बजेटको विनियोजनलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने हो भने अवस्था झन् निराशाजनक देखिन्छ। उदाहरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि विनियोजित समग्र पुँजीगत खर्चको औसत ६८.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने खर्च गर्न सक्ने क्षमताको सर्वथा अभावले बजेटको आकार बढाउँदैमा खर्च बढ्न गइ आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी आउँछ भन्ने हाम्रो बजेट इतिहासले देखाउँदैन।

सन्दर्भ फेरि जोडौं किन्सले भनेझैं सरकारी सार्वजनिक खर्च बढाएर मन्द गतिको आर्थिक वृद्धिलाई ‘जम्पस्टार्ट’ वा उछाल ल्याउन सकिन्छ? यो माथि उल्लिखित दोस्रो सैद्धान्तिक तर्कमा आधारित विषय हो।

बृहत् अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक आधारअनुसार वा किन्सले भने झैं मन्द एवं ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुँदा निश्चित रुपमा विस्तारकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई जम्पस्टार्ट गर्छ, यो संसारका धेरै देशहरुले अभ्यास गरी प्रमाणित गरिसकेका छन्। तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो सिद्धान्तले खासै काम गरेको छैन। सरकारको विस्तारकारी बजेटमार्फत विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च अर्थपूर्ण रुपले शतप्रतिशतको हाराहारीमा भयो भने वा बजेटमा निजी क्षेत्र लक्षित उल्लेख गरिएका नीतिगत प्रोत्साहनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी भएमात्र यो सिद्धान्तले काम गर्छ।

अनुभवले देखाउँछ, दशकौंदेखि विनियोजित एक तिहाइ पुँजीगत बजेट राज्यले खर्च गर्न नै सक्दैन, न त निजी क्षेत्र लक्षित नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रले नै लिन सकेको छ। र यसलाई सहज रुपमा सरकारले उपलब्ध गराउन पनि नसकेकै हो।

उदाहरणका लागि अहिलेसम्म निर्यात प्रोत्साहनबापत दिने अनुदान वा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सरकारले दिने भनिएको ‘पोस्टेड रेट’को अनुदान निजी क्षेत्रले पाएको छैन। यसैगरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लागेको भ्याटको एकमुष्ट अनुदान (प्रति मेगावाट ५० लाख) पनि पाएका छैनन्। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान गरिएको अनुदान पनि प्रभावकारी भइरहेको छैन।

सरकारले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेको ‘ग्रीन फण्डिङ’ नै हो, जुन वैदेशिक स्रोतबाटै तान्नुपर्ने हुन्छ।

फेरि सन्दर्भ जोडौं ठूलो आकारको बजेट बनाउनका लागि आवश्यक स्रोतहरुको। बिगत १२ वर्षमा संघीय बजेट औसतमा १४.५१ प्रतिशतले वार्षिक रुपमा बढिरहेको छ भने कर राजस्व संकलनको वार्षिक वृद्धिदर मात्र ९ प्रतिशत  छ। तथ्यांकले के देखाउँछ भने राजस्वको वृद्धिभन्दा बजेटको वृद्धिदर अस्वाभाविक रुपमा बढी छ।

त्यस्तै आन्तरिक ऋण पनि वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको हाराहारीमै छ। बाह्य ऋण पनि वार्षिक बजेटमा सोही अनुपातमै समावेश गरिएको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पछिल्ला वर्षहरुमा स्रोतको वृद्धि भन्दा बजेटको वृद्धि अवास्तविक रुपमा बढिरहेको देखिन्छ।

मुलुकको केही आर्थिक उपक्षेत्रहरुको ऋणात्मक वृद्धि, निजी क्षेत्रमा देखिएको लगानीप्रतिको निरुत्साहन र वर्तमान सुस्त गतिको आर्थिक वृद्धिका बीच वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई एक हदसम्मको विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

यस अवस्थामा अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठूलो आकारको बजेटको लागि कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने नै हो। किनकी तत्काल उल्लेख्य प्रतिशतमा राजस्व बढ्ने अवस्था छैन, आन्तरिक ऋण बढाएर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यो रकम सवा तीन खर्ब नाघ्दैन। वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता उल्लेख्य रुपमा नबढेका कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो अधिकतम पौने तीन खर्बभित्र नै रहनेछ।

बजेटका लागि स्रोतको यो चापलाई थेग्न अब नयाँ एवं इन्नोभेटिभ  स्रोत व्यवस्थापनका विधिहरुमा जानुपर्ने हुन्छ।

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ र शतप्रतिशत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

यस्ता विधिहरु मध्ये सरकारले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने भनेको ‘ग्रीन फण्डिङ’ नै हो, जुन वैदेशिक स्रोतबाटै तान्नुपर्ने हुन्छ। तर ग्रीन फण्डहरु तत्काल प्रोसेस गरेर चालु आर्थिक वर्षको दायित्वलाई भरथेग गर्न असम्भव हुने हुँदा हालका लागि लङ टर्म ग्रीन बण्ड जारी गर्न सकिन्छ।

यसबाट सरकारलाई अति सहुलियतपूर्ण ब्याजमा स्रोत प्राप्त हुन्छ भने यसको भावी दायित्वलाई दीर्घकालमा देशले कार्वन ट्रेडिङबाट भुक्तानी गर्न सक्छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धिमा बजेट सर्वथा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। तर, यसको निर्माणमा निश्चित महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई पूरा गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु सफलताका मुख्य आधार हुन्छन्। त्यसैले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ र शतप्रतिशत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल बढाउन आश्वस्त हुनेगरीको कार्यक्रमबाट मात्र बजेट र अर्थतन्त्र दुवै सफल हुन सक्छन्। अन्यथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पुरानै कथा जसरी दोहोरिइरहनेछ।