काठमाडौं। सहकारी रकम हिनामिनामा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदल सहमति नजिक पुगेर रोकिएको छ। कार्यादेश तयार पार्न गठित कार्यदल तहमा समझदारी बने पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलको शीर्ष तहमा अझै सहमत हुन नसकेको हो। शीर्ष नेताहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि शनिबार साँझ बालुवाटारमा तय भएको बैठक नै बस्न सकेन। आइतबार बिहानसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ।

‘आज औपचारिक रूपमा बैठक सुरु हुन सकेन। भोलि बिहान ९ बजे बस्ने छ,’ कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले भने।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार बिहान हुने छलफलपछि मात्र कार्यादेशबारे कार्यदलमा छलफल हुनेछ। शीर्ष नेताबीचको छलफलको समझदारी अनुसार कार्यदलले गृहकार्य गर्नेछ।

यस्तो छ कार्यदलको गृहकार्य

कार्यदलले प्रतिपक्ष दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आएका मस्यौदाका आधारमा सहमतिका लागि नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ।  कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक अनुसन्धान र सुझाव समितिले दिने मस्यौदा प्रस्तावित छ।

यस्तै, अहिले सार्वजनिक रूपमा रकम हिनामिनाको प्रश्न उठाइएका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सूर्यदर्शन, सुप्रिमलगायतका सहकारी सम्बद्ध घटना अनुसन्धानको अधिकार क्षेत्र समितिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।  साथै यी सहकारीबाट रकम लगिएका संस्था तथा कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने गरी मस्यौदा भएको छ। उक्त कार्यबाट अनुचित लाभ लिने संस्था तथा व्यक्ति भनेर मस्यौदामा उल्लेख छ। यही विषयमा कार्यदलस्तरमा मुख्य विवाद छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भने उल्लेख नगर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। तर अनुचित लाभ लिने सबै व्यक्ति भनेर उल्लेख हुनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ। यस्तै, कार्यदलले सहकारीसम्बन्धी कानुन संरचना सुधार र नियामक निकायबारे पनि सुझाव समितिले दिन सक्ने गरी कार्यादेश दिने मस्यौदा गरेको छ।  

सत्तापक्ष पछि हट्दा पनि कांग्रेस सशंकित

यसअघि सत्तापक्षले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाम राख्न सहमत हुन नसक्ने अडान राखेको थियो। सत्तापक्ष  आजको छलफलमा केही लचिलो देखिएको हो। ‘संसदको डेडलक खुल्छ भने गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाम राख्न हामी तयार छौं,’ कानुन मन्त्री तथा कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले भने। 

सत्तापक्षले तयार पारेको मस्यौदामा केही विषय नयाँ राखिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई मान्न नसकिने बताएको थियो। मस्यौदामा कांग्रेसले पूरक प्रस्ताव गरेको थियो। दुवै प्रस्तावलाई समेटेर तयार पारिएको प्रस्तावमा सत्तापक्षले नयाँ विषय पनि थपेको भन्दै कांग्रेस सशंकित बनेको हो।

‘नयाँ नयाँ विषय पनि उहाँहरूले प्रवेश गराइएपछि आज सहमति भएन। गोरखा मिडिया नेटवर्कका पदाधिकारीबारे छलफल गर्न कता कता उहाँहरू अलमलमा हुनुहुन्छ,’ परियारले भने।