काठमाडौं। पाँच वर्षयता बैंकहरुको पुँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अर्निङ-आरओइ) निरन्तर घटिरहेको छ। जगेडा कोषमा रहेको रकमका साथै हकप्रद सेयर जारी गरेर बढाइएको चुक्ता पुँजीले आरओइ घटाइरहेको थियो।

पछिल्ला दिन खराब ऋणका साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) ले खर्च बढेर बैंकहरुको आम्दानी घटिरहेको छ।

ऋण विस्तार नहुने तर निक्षेपको लागतका कारण पनि आम्दानीमा असर गरिरहेको छ। औसतमा ६.५३ प्रतिशतमा उठाएको निक्षेप ऋण लगानी गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजमै राख्नु परिरहेको छ।

नाफा घट्न थालेपछि पुँजी कोषको दबाब (नियामकीय प्रावधान अनुसार सेयरधनीको पैसा टायर वान क्यापिटलमा गणना हुन्छ। नाफालाई सेयरधनीको पैसा मानिन्छ) बैंकहरुमा थप पर्न थालेको छ। यसले गर्दा थप ऋण लगानीमा बैंकहरुलाई पुँजी अभाव भइरहेको छ।

बैंकहरुको खराब ऋण बढेका कारण वितरणयोग्य नाफा नै घट्न थालेको छ। आम्दानी स्प्रेड दरले पनि घटाइरहेको छ। ऋण लिन नआउने भएकाले कमसे कम स्प्रेड राखेर बैंकहरुले ऋणको मूल्य तोकिरहेका छन्। छुट तथा कमिसनका दरहरु घटाइएका छन्, यसले पनि बैंकहरुको नाफालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।  

यस्तो बेलामा बैंकहरुलाई पनि राहत दिनु पर्ने भन्दै बैंकरहरुले अर्थमन्त्रीसँग डेढ दशक अघिबाट उठाउँदै आएको माग पुन: राखेका छन्। 

बैंकर्स संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई छुट्टै भेटेर तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत यसपालि अलिक ठूलै भरोसा राखेर कर्पोरेट करमा राहत खोजेको छ। 

‘हामीले पहिलेदेखि नै कर्पोरेट कर बढी भयो भन्दै आएको हो। तर बैंकिङ अहिले नाफाका हिसाबले निक्कै कमजोर अवस्थामा छ,’ संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘त्यसैले अलिकति राहत यस क्षेत्रलाई पनि चाहिन्छ।’

बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारले नाफामा ३० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको छ। बैंकरले यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेका हुन्।

पछिल्ला दिनहरुमा विश्वमा आर्थिक सुधार गरिरहेका देशहरुले कर्पोरेट कर घटाइरहेका छन्। भारतमा २५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने भुटान, बंगलादेशजस्ता छिमेकीहरुमा पनि घटाइँदै लगिएको छ।

नेपालमा उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर तोकिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार कम्पनीसँग ३० प्रतिशत लिइँदै आएको छ।

विज्ञहरुले पनि संस्थागत आयकर घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले सबै प्रकारका कर्पोरेट आयकरलाई २० प्रतिशतमा झार्न भनेका छन्।

अहिले बैंकहरुले खर्चमा पनि कर तिरिरहेका छन्। यसलाई पनि घटाउन भनिएको छ। बैंकहरुले ऋण उठेन भने त्यसको ५ देखि शतप्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। पछिल्ला दिन बैंकहरुको खराब ऋणका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन रकम बढिरहेको छ।

अहिले नोक्सानी व्यवस्थापनमा छुट सीमा ५ प्रतिशत पाइरहेकामा बैंकहरुले बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरेका छन्।

बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार ब्याज आयलाई एक्रुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्ने हुन्छ। एक्रुअल भनेको ब्याज पाकेको मात्र हो, खातामा पाकेको रकम आइनसकेको छ भन्ने हुँदैन। एनएफआरएस अनुसार, यसरी खातामा पाकेको ब्याज नआउँदासमेत आम्दानी जनाएर सरकारलाई ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नु परिरहेको छ।

प्राप्त भइसकेको ब्याज आम्दानीमा मात्र कर लगाउनु पर्ने माग बैंकरले राखेका छन्। यसबाहेक अहिले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा दोहोरो कर लागिरहेको छ। यसलाई एक ठाउँमा मात्र कर लगाउनु पर्ने बैंकरको माग छ।