काठमाडौं। विकास निर्माणका लागि भन्दै निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयमा सर्वोच्च अदालत तगारो भएपछि सरकारले नाम फेरेर अर्को कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहित कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। यो कार्यक्रम फजुल हिसाबले अनावश्यक रुपमा खर्च नहोस् भनेर कडा कार्यविधि भने कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरुलाई विकास निर्माणको दबाब हुने भएकाले स्पस्ट कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम ल्याउन खोजेका हुन्।

‘विगतको जस्तो पैसा बाँड्ने योजना ल्याउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न। स्थानीय तह,प्रदेशले छनोट गरेका कार्यक्रममा खर्च हुने गरी सांसदको सहभागिता होस् भन्ने हिसाबले बजेट विनियोजन हुँदैछ,’ अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो प्रणाली अनुसार पनि सांसदलाई कुनै योजना ल्याउन नसके प्रश्न खडा गर्ने काम हुने भएकाले कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो। यो रकम दूरुपयोग रोक्नका लागि पनि कडा कार्यविधि ल्याउन खोजिएको हो।’

सरकारले अघिल्ला बजेटहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु राख्दै आएको थियो। यसको चर्को विरोध भएपछि बन्द भएको थियो। तर चालु वर्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. प्रकाश शरण महतले फेरी कार्यक्रम ब्यूँताएका थिए।

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) शिर्षकमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। 

यसविरुद्ध  मुद्दा परेपछि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले  कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।  सांसदहरूले विकासका नाममा खर्च गर्न पाउने यो रकमको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। 

ती कर्मचारीका अनुसार पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बिनियोजन गरिएको थियो। यसपालि भने प्रत्यक्षसहित समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुसमेत सहभागी हुने गरी बजेट दिइन लागेको हो।

उनीहरुले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा के-कस्तो परियोजना हाल्ने भनेर निधो गर्ने छन्। त्यसमा संबन्धित परियोजना रहेका पालिका पनि हुने छ। 

‘अलिकति बृहत्तर बनाएर जाने भन्ने कुरा छ’ स्रोतले भन्यो, ‘जसले गर्दा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पनि हुँदैन र निर्वाचन क्षेत्रमा काम पनि हुन्छ।’

यद्यपी सरकारले जुनसुकै कार्यक्रम बनाएर बजेट राखेपनि त्यसको उद्देश्य भने सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा उनीहरुको तजबिजी अनुसार पैसा जाओस् भन्ने नै हो। 

सरकारले यसअघि दिइएको कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो। उसले यसरी गएको रकम दुरुपयोग हुने गरेको औंल्याएको थियो। 

केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सांसदको तजबिजमा खर्च गर्न बजेट छुट्याउँदै आएका छन्। सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो।

सांसदहरुको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याइनु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै त्यो बजेट वितरणमा रोक लगाउने आदेश गत भदौमा सर्वोच्चले गरेको थियो।