• प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवाली

अहिले नेपालको करको समस्या भनेको राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो भने गएको वर्ष असाधारण वर्ष बन्न पुग्यो। किनभने इनकम ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ र इनकम ट्याक्सको अब्सोल्युट भ्यालु पनि घटेको छ। भ्याट टु जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ।

एक्साइज ड्युटी टु जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ। टोटल रेभेन्यु र जीडीपी रेसियो पनि घटेकै छ। ट्याक्स रेसियो पनि घटेकै छ। ननट्याक्स रेभेन्यू र जीडीपी रेसियो अलिकति बढेको छ। यसोभन्दा राजस्वमा ठूलो थ्रेट सरकारलाई आयो र सरकार असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै थियो।

प्राइभेट सेक्टरले पनि ‘अ काइन्ड अफ ह्यारेसमेन्ट’ अनुभव गरेको मैले पाएँ। त्यो ह्यारेसमेन्टको सिलसिला कस्तो देखियो भनेदेखि यो वर्ष सरकारले राजस्वको टार्गेट सवा १४ खर्ब जतिको राख्यो। र, अहिले त्यो ११ खर्ब जति पनि उठ्ने सम्भावना छैन। टार्गेट हाइ गरियो।

टार्गेट हाइ गरेपछि राजस्वसम्बन्धी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई टार्गेट दिएर आदेश दिइयो। उहाँहरूले त्यो ट्याक्स रेभेन्यु उठाउनु पर्‍यो। ट्याक्स रेभेन्यु उठाउनु पर्दा अल्टिमेट्ली ट्याक्स तिर्ने त प्राइभेट सेक्टर नै हो। ट्याक्सको प्रेसर प्राइभेट सेक्टरलाई भयो र प्राइभेट सेक्टरले ‘अ काइन्ड अफ ह्यारेसमेन्ट’ महसुस गरेको मैले पाएँ। किनभने ओभर एक्सपेक्टेसन अप द ट्याक्स, ओभर टार्गेटिङ र त्यो ओभर टार्गेटिङले गर्दा समस्या जन्मायो।

यसरी ट्याक्स रेभेन्यु घट्यो। एउटा मात्रै होइन, हरेक कम्पोनेन्टहरू किन घट्यो? जीडीपी टु ट्याक्स रेसियो हेर्दाखेरि दुई तीन वर्षदेखि इनकम ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो घट्या छ। भ्याट दुई वर्षदेखि घट्या छ। एक्साइज ड्युटीको एक वर्षदेखि घट्या छ।

यो प्रब्लम अहिलेदेखि मात्रै होइन, इनिसेसन अगाडि भाथ्यो र अहिले एक्सिलरेट भएर चर्को रुपमा चाहिँ यो वर्ष त्यो समस्या देखियो। र, अर्थ मन्त्रालयलाई अहिले त्यसमा ठूलो प्रेसर पर्‍यो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भन्दा विगत ६ वर्षदेखि नेपाल सरकारको लगानी र जीडीपीको रेसियो घट्या छ।

ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन भन्छ, त्यो ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन टू जीडीपी रेसियो छ वर्षदेखि घट्या छ। र, प्राइभेट सेक्टरको ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन टु जीडीपी रेसियो ४ वर्षदेखि घट्या छ। टोटल ग्रस फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन टु जीडीपी रेसियो हेर्दा विगत ४ वर्षदेखि घट्या छ। लगातार त्यो इन्भेस्टमेन्ट घटेका कारणले इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड इकोनोमीमा कम हुन गयो।

इन्भेस्टमेन्ट किन घट्यो त? भन्दा इन्भेस्टरहरूको दोस्रो पुस्ता देश छोडेर बाहिर जान खोजेको हो। बाहिरतिर गइरहेको छ कि भन्ने आशंका पर्याप्त छ। र, त्यसले गर्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट डिक्लाइन भएर ट्याक्स रेभेन्यु घटेको हो।

त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड कम भएका कारणले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरको डिमान्ड घट्यो, रड र सिमेन्टहरूको डिमान्ड घट्यो। सिमेन्ट र रडका इन्डस्ट्रीहरू फुल क्यापासिटीमा चल्न सकेनन्। इन्भेस्टमेन्ट डिमान्ड घटेका कारणले गर्दा इम्प्लोयमेन्ट अपर्चुनिटीहरू गुम्यो। जसले गर्दा उनीहरूको इनकम जेनेरेट हुन सकेन। इनकम जेनेरेट हुन नसक्दाखेरी आयमा पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो।

अर्कातर्फ प्रोग्राम रन, प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन हुने गर्दा भ्याट आफैं जेनेरेट हुन्थ्यो। तर त्यो भ्याट जेनेरेट पनि हुन सकेन। मेन प्रब्लम चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट टु जीडीपी रेसियो घटेर हो। र, यसलाई उठाउने नै हो भने हामीले इन्भेस्टमेन्टलाई बुस्टअप गर्नुपर्छ।

मिडियामा कन्जम्प्सन घट्यो, के घट्यो के घट्यो भनिन्छ। तर, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्जुम खासै घटेको छैन। मार्जिनली होला। र मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्जुम घट्नुमा चाहिँ कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा मानिसहरूले राखेको डिपोजिट अनसर्टेन्ली कोल्याप्स भयो। उनीहरूले त्यो डिपोजिट पाएनन्। त्यसले गर्दा अलिकति डिमान्डमा स्लगिस आएको हो।

अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दा सहकारी सेक्टरमा आएको स्लगिसनेस छ। र, त्यसले पनि हाम्रो इकोनोमीमा स्लगिस आएको हो। र रेभेन्यु उठाउने हो भने हामीले इन्भेस्टमेन्टबाट बढाउनुपर्ने हुन्छ।

मेरो छोराछोरीको पुस्ताहरू पनि देश छोडेर बाहिर जान चाहन्छन्। किनभने उनीहरूलाई अहिलेको सिस्टमप्रति विश्वास नै छैन। अहिलेको राज्य सत्ताप्रति विश्वास नै छैन। रोजगारी दिन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन।

अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको ट्याक्स किन घट्यो भन्ने सन्दर्भमा थोरै जोड्न चाहेँ। अहिलेको नयाँ पुस्ता देश छोडेर बाहिर जान चाहन्छ। मेरो छोराछोरीको पुस्ताहरू पनि देश छोडेर बाहिर जान चाहन्छन्। किनभने उनीहरूलाई अहिलेको सिस्टमप्रति विश्वास नै छैन। अहिलेको राज्य सत्ताप्रति विश्वास नै छैन। रोजगारी दिन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन। लगातार चार वर्षदेखि प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट डिक्लाइन भा’छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गएको छ त? दिस इज द बिग क्वेसन।

रिसोर्सेस त त्यहीँ छ, जीडीपी त्यहीँ छ। ठूलो डिक्लाइन त छैन जीडीपीमा। तर इन्भेस्टमेन्ट किन घट्यो त? भन्दा इन्भेस्टरहरूको दोस्रो पुस्ता देश छोडेर बाहिर जान खोजेको हो। बाहिरतिर गइरहेको छ कि भन्ने आशंका पर्याप्त छ। र, त्यसले गर्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट डिक्लाइन भएर ट्याक्स रेभेन्यु घटेको हो।

अर्को बिडम्बना के छ भन्दा नेपालको टोटल ट्याक्स सिस्टमको ठूलो हिस्सा इम्पोर्टमा डिपेन्ड छ। कस्टम ड्युटी १०० प्रतिशत इम्पोर्टमा छ। भ्याटबाट आउने रेभेन्यु ६० प्रतिशत छ। एक्साइज ड्युटी पनि लाग्ने ठाउँमा लाग्या होला, नलाग्ने ठाउँमा पनि लाग्या होला, २५ प्रतिशत एक्साइज ड्युटी पनि इम्पोर्टमै छ।

अनि लास्ट एयर नै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट भयो। नेपाल सरकारले निकै रेस्ट्रिक्टिभ पोलिसी ल्यायो। यो यो कमोडिटी इम्पोर्ट नगर्ने भनेर। र, त्यसले गर्दा इम्पोर्ट डिक्लाइन भयो। इम्पोर्ट डिक्लाइन हुँदा रेभेन्युमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो र रेभेन्यु पनि र्‍यापिड्ली डिक्लाइन भाको हो। अनि अर्को के गर्‍यौं भन्दा हामीले ग्रीन इकोनोमी डेभलप गर्ने भनेर इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई प्रायोरिटी दियौं।

इभीको ट्याक्स ४२ प्रतिशत हाराहारी होला। तर, डिजल र पेट्रोल भेहिकलको २३५ प्रतिशत छ। र, सबै सोसाइटी डाइभर्ट भएर इभी इम्पोर्ट गर्दियो। त्यसले गर्दा पनि ट्याक्समा ठूलो डिक्लाइन भयो।

नेपालको रेभेन्यु कस्तो छ भने इम्पोर्टमा पनि नम्बर १ मा डिजेलले १४ प्रतिशत कन्ट्रिब्युसन गर्छ। नम्बर २ मा पेट्रोल, त्यसले करिब ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। नम्बर ३ मा एलपी ग्यासको ७ प्रतिशत छ। त्यसपछि कार जिप भ्यानले गर्छ। यो पोलिसी सिफ्टले गर्दा पनि नेपालमा ट्याक्स डिक्लाइन भाको हो।

आर्थिक ऐनले ल्याएको त्यो ट्याक्स रेटहरूमा ठूलो जम्पले प्राइभेट सेक्टरहरू फर्मल ट्रयाकबाट आउँदा कमोडिटी एकदमै महँगो हुने भयो। इन्डियाको भन्दा यहाँको हाइ हुने भयो।

त्यसरी भएको ट्याक्स डिक्लाइनले सरकारलाई पनि थ्रेट र पोलिसीलाई पनि थ्रेट तथा प्राइभेट सेक्टरमा पनि प्रेसर पर्‍यो।
हामी कहाँ छौं भनेर ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो हेरियो भने साउथ एसियामा हाम्रो पोजिसन राम्रो छ। त्यसमा ट्याक्सको प्रशासन युनिट इफिसियन्ट भएका कारणले र अन्य कारणले गर्दा हाम्रो साउथ एसियामा राम्रो भएको हो।

तर, अन्त होइन जर्मनीको हेर्‍यो भने ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो ४० प्रतिशत होला सोसियल डेमोक्रयाटिक कन्ट्री होला। इङ्ग्ल्यान्डको हेर्‍यो भने ३६ प्रतिशत होला। हाम्रो अहिले त १८ प्रतिशत छ। तर, हिस्टोरिकली हामी करिब २१ प्रतिशतको आसपासमा थियौं।

हाम्रो स्टाटस त्यो हो। तर हाम्रो इकोनोमी के रहेछ भन्दा तीनतिर बाट बाउन्डेड टु इन्डिया। तर, ओपन बोर्डर छ। हाम्रा भन्सार दरहरूमा ठूलो फरक भयो भने त्यसले तस्करीलाई प्रमोट गर्दो रहेछ।

भइदियो भने २०८० को आर्थिक ऐनले ठ्याक्कै भन्सारको रेटहरूमा ठूलो जम्प गर्‍यो। औद्योगिक व्यवसाय ऐन थियो, त्यसले अन्तिम प्रडक्टभन्दा कच्चा पदार्थको एक स्ल्याब तल भन्सार रेट लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो आर्थिक ऐनमा के भइदियो भने जस्तै फलामको कच्चा पदार्थलाई ५ प्रतिशत र फिनिस्ड प्रडक्टलाई ३० प्रतिशत राखिदियो। ५ को ठाउँमा १० राखिदिए हुन्थ्यो।

अनि त्यस्तै किसिमले जुत्तामा पनि ५ प्रतिशत छ, त्यसलाई १० प्रतिशत बनाए हुन्थ्यो। यता ४० प्रतिशत फिनिस्ड प्रडक्टमा राख्दियो। त्यस्तै किसिमले जुसमा १० थियो १५ राखिदिए हुन्थ्यो। यतातिर ६० प्रतिशत राखिदियो। यसरी ठूलो जम्प देखियो।

आर्थिक ऐनले ल्याएको त्यो ट्याक्स रेटहरूमा ठूलो जम्पले प्राइभेट सेक्टरहरू फर्मल ट्रयाकबाट आउँदा कमोडिटी एकदमै महँगो हुने भयो। इन्डियाको भन्दा यहाँको हाइ हुने भयो। १० प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा ३० प्रतिशत गराइदियो र १५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ६० प्रतिशत गराइ दिइसकेपछि फर्मल ट्रयाकबाट आउँदा कमोडिटी एकदमै महँगो भएर आउने भयो। अनि उनीहरूले इन्फर्मल ट्रयाक समाते।

हाम्रो कन्जम्सन पनि डिक्लाइन छैन। हाम्रो जीडीपी पनि डिक्लाइन छैन। तर, हामीले उठाएको क्यास डिक्लाइन छ भने पछि समस्या कहाँनेर आयो त? ट्याक्समा चुहावट छ। स्पष्ट छ। अब कहाँबाट छ र कसरी छ खोज्ने पाटो अर्को होला।

यसले भन्सारमा अहिले इन्फर्मल ट्रयाकबाट आएर बिजनेस भाको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसको स्टाटिस्टिकल रिजन छ। जस्तो हामीले भ्याट इफिसियन्सी रेसियो हेरियो भने भन्सारबाटे भ्याट आउँछ, भन्सारबाट कस्टम आउँछ, हाम्रो भन्सारबाटै एक्साइज आउँछ २० प्रतिशत भने पछि हाम्रो भ्याट इफिसियन्सी रेसियो एकचोटि ५२/५३ प्रतिशत भाको अहिले चाहिँ ४९ प्रतिशतमा आएको छ।

अर्कातर्फ हाम्रो इलास्टिसिटी र बोयन्सी हेर्ने हो भने पनि सबैको पोजिटिभ छ। त्यो इलास्टिसिटी र बोयन्सीले इनकम ट्याक्सको हेर्‍यो भने करिब १.४ बोयन्सी होला। अनि भ्याटमा पनि हाम्रो १.३ बोयन्सी होला। कस्टममा मात्रै ०.९ जति छ। त्यसले के भन्छ भन्दा हाम्रो कन्जम्सन पनि डिक्लाइन छैन। हाम्रो जीडीपी पनि डिक्लाइन छैन। तर, हामीले उठाएको क्यास डिक्लाइन छ भने पछि समस्या कहाँनेर आयो त? ट्याक्समा चुहावट छ। स्पष्ट छ। अब कहाँबाट छ र कसरी छ खोज्ने पाटो अर्को होला।

(बिजमाण्डूले यही जेठ ४ गते आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक ज्ञवालीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)