काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि वैशाख १० गते न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले सीइओ छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश भट्ट र सुवेदीको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ।
सीइओ छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन नै गैरकानुनी भएको र उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै कुन्दन शर्मा मिश्रले रिट दायर गरेका थिए।
बोर्डमा सीइओ नियुक्तिका लागि उपसमितिले चैत २४ गते १२ दिनको समय दिएर आवेदन मागेकामा करिब डेढ दर्जनले आवेदन दिएका थिए। बोर्डमा सीइओको पद माघ दोस्रो सातादेखि रिक्त छ।
