काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग देखाउँदै माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) प्रक्रिया नै रोकिएको छ।

पीडीएका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो।

समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यका रुपमा रहेका थिए। स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरुले पीडीए डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।

‘अहिले हामीले हस्ताक्षर गर्ने माहोल छैन। अहिले हामीले हस्ताक्षर गरौंला, हस्ताक्षर गरेकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएर मुद्दा दर्ता गर्ला,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिले कुनै पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नसक्ने अवस्था छैन।’

 पछिल्लो समयमा अख्तियारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अघि बढाएको एमडीएमएस, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको एयरबसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ भने टेरामक्स र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै बयान गराइरहेको छ। यो भ्रष्टाचार मुद्दामा कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा अर्बौको विगो खेपेर अड्डा अदालत धाइरहेका छन्।

त्यसमा पनि भूराजनीतिक चेपुवामा परेर कर्मचारीलाई भिक्टिम बनाउने काम भएको भन्दै माथिल्लो मर्स्याङदी-२ को पीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न समितिमा रहेका सदस्यले हस्ताक्षर गर्न नमानेका हुन्।

समितिमा रहेका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लगानी सम्मेलनमा बोर्डले पीडीए प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन्। यो आयोजनाको प्रवर्धकमा नेपाली र चिनियाँ कम्पनी छन्। नेपाली कम्पनीमा बुटवल पावर लिमिटेड, चिनियाँ कम्पनीमा एससीआईजी इन्टरनेशनल, सिङचेङ इन्टरनेसनल र क्युवाईईसी इन्टरनेशनल प्रवर्धक छन्।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुना राव (जीएमआर) इनर्जीले एक दशक ‘होल्ड’ गरेर यो परियोजना बुटवल पावर कम्पनीसहित चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको थियो।

६ सय मेगावाटका लागि ६ वटा टर्बाइन जडान गरिनेगरि अध्ययन गरिएकोमा अहिले ३२१ मेगावाटको निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। आयोजनामा अब ३ टर्बाइन हुनेछन्।

किन डराए सरकारी कर्मचारी ?

चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानबाट निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन अख्तियारबाट भइरहेको छ।

अख्तियारले पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, अर्थमन्त्रालयका तात्कालिन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायतसँग बयान लिइसकेको छ।

राजनीतिक तहमा सहमति भइसकेपछि आएको परियोजना निर्माणमा भएका विभिन्न निर्णयहरुलाई लिएर अख्तियारले बयान लिइरहेको छ। २२ अर्ब ऋण र अनुदानबाट निर्माण भएको यो परियोजना भूराजनीतिक चेपुवामा छ।

स्रोतका अनुसार अहिले कर्मचारीहरु भूराजनीतिक दृष्ट्रिकोणबाट संवेदनशील रहेका परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छैनन्। माथिल्लो मर्स्याङदी-२ जलविद्युत परियोजनामा चिनियाँ लगानी छ। त्यही चिनियाँ लगानी भएका कारण पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न कर्मचारीले नमानेका हुन्। ‘कसैको स्वार्थ पूरा गर्न हामीजस्ता कर्मचारीलाई बलि चढाइन्छ। त्यसैले हामीले पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका हौं,’ समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूलाई भने, ‘आफ्नो देशमा बन्ने परियोजनालाई असफल बनाउने उद्देश्य हाम्रो होइन। तर, परिस्थिति प्रतिकूल रहेकाले हस्ताक्षर नगरेका हौं।’

उनका अनुसार देशको स्वार्थमा काम गर्नसमेत नपाइने अवस्था आएको छ। ‘हामीले अरु देशलाई हेरेर यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक तहले कुन स्वार्थले परियोजना ल्याउँछन्। त्यो निर्माण भइसकेपछि कसको स्वार्थमा छानबिन हुन्छ। अनि त्यो भुमरीमा हामी किन पस्ने?’

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७३ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो। निर्माण सम्पन्न हुनु केहीअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भौतिक संरचना निर्माणमा लापर्वाही भएको भन्दै प्रतिवेदनमा केही कैफियत लेखेको थियो। विमानस्थलको धावनमार्ग होचो बनाइएकोदेखि छिनेडाँडा काट्नुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। त्यस्तै निर्माण कम्पनी सीएमएमसीलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर छुट दिएको विषयमा अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ।