काठमाडौं। नेपालको आर्थिक सुधारको जग हालेका डा. रामशरण महतका भाइ डा. प्रकाशशरण महत अहिले अर्थमन्त्री छन्। रामशरणले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सकिएपछि आफ्नो अन्तिम बजेटमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गरेका थिए।

महतले पहिलो चरणको सुधारमा लाइसेन्सराजको अन्त्य गर्दै सरकारी कम्पनीहरु निजीकरण गरेका थिए। सरकारी स्वामित्वमा रहेको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा पुर्‍याएका थिए। नभन्दै आजको दिनमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८६ प्रतिशत पुगेको छ। 

लाइसेन्सराजको अन्त्य गर्ने कदमले निजी क्षेत्र फस्टायो, जसले गर्दा रोजगारीमा सुधार भएर आर्थिक विस्तार पनि बढेर गयो।

बैंक ब्याजदर बजारलाई छाडियो भने ग्लोबलाइजेसनमा नेपाल गयो। विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई भित्र्याउने काम गरे। बैंकहरुमा विदेशी लगानी मात्र आएन, विदेशका बैंकहरु पनि नेपालमा भित्रिए। हवाई उड्डयन क्षेत्र खुला गरियो। डा. महतका नीतिगत कदमका कारण अर्थतन्त्र आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ।

पहिलो चरणको सुधार अब पर्याप्त छैन भनेर डा. महतले अलिक सुक्ष्म हिसाबले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेका थिए।

उनले राज्य नियमन र सुपरिवेक्षणमा बलियो हुनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, बाह्य क्षेत्रमा भएका आर्थिक नीति तथा प्रणालीहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा अगाडि बढाएका थिए। 

राजनीतिक संक्रमणका बेला छोटो समयका लागि अर्थमन्त्री भएका डा. महतले आफ्नो एजेण्डाहरु अगाडि बढाउन सकेनन्।

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा अहिले रामशरणका भाइ प्रकाशशरण छन्। अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै उनले बिजमाण्डूसँग ‘अहिलेको समस्या समाधान गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्रमुख एजेण्डा रहेको’ बताएका थिए।

अर्थमन्त्री महत अहिले बजेट लेखनमा व्यस्त छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याइसक्नु पर्छ। अहिलेका समस्या समाधानका लागि उद्यमी, व्यापारी, अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्नेहरुसँग भेटघाटमा व्यस्त रहेका अर्थमन्त्री सँगसँगै बजेट निर्माणमा पनि व्यस्त छन्। उनले आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने खाका कोर्ने बताएका छन्।

केही समयअघिसम्म भत्किएको बाह्य क्षेत्र, अहिलेसम्म भत्किरहेको सार्वजनिक वित्त, समस्यामा पर्न थालेको वित्तीय क्षेत्रका कारण समग्र अर्थ प्रणाली जरैदेखि हल्लिएको छ। आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने, उच्च आयात गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाउनका लागि गरिएको लगानीले आयातलाई नै प्रोत्साहित गर्ने र यही चक्रका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेको छ।

विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्सका कारण आन्तरिक तरलता निर्भर रहने, त्यसैका आधारमा ब्याजदर तलमाथि हुने, ऋण विस्तार/संकुचन प्रभावित हुने चक्र दशकयता चलिरहेको छ। थोरै तरलता बढ्दा पनि सेयर बजार र घरजग्गामा उछाल आउने र त्यहीँबाट समस्या पुन: सुरु हुने देखिएको छ।

बारम्बार दोहोरिरहने चक्रका कारण आइरहने समस्या हल गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. महत सहमत देखिएका छन्। उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दिगो समाधानमा जानुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘सरकारलाई अहिलेको समस्याको दिगो समाधान चाहने हो भने अर्थतन्त्रको बृहत् सुधार गर्न’ भनेको छ।

मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको भन्दै यसले गर्दा दिगोरूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ।

‘ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

सरकारले गर्न चाहेको र राष्ट्र बैंकले भनेको दोस्रो चरणको वा बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार भनेको के हो? कसरी गर्ने?

‘यो कुनै बुझ्नै नसकिने अमूर्त कुरो होइन। दोस्रो चरणको सुधार भनेको पुँजी खाता परिवर्त्यता हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसमा हामी गएपछि यसले अन्य धेरै कुराहरु माग्छ। जसले अर्थतन्त्र साँच्चैको सुधार हुन्छ।’

सरकारलाई संरचनागत सुधारको सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा बढी जोड दिने बताउँछन्। अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनका विज्ञसमेत रहेका भट्टका अनुसार अर्थतन्त्रले संरचनागत सुधार खोजिरहेको छ। यसको व्याख्या आ-आफ्नो किसिमले गर्न सकिन्छ तर मुख्यरूपमा यो आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा लक्षित छ।

‘आन्तरिक उत्पादनसँगै यसको संरचनालाई दिगो र बलियो बनाउन सक्यौं भने त्यसले मूल्यवृद्धि, शोधनान्तरलगायत धेरै कुराहरुमा देखिएको असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ,’ उनले भने।

अहिले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष दबाबमा छन्। राजस्व परिचालनमा कमी आइरहेको छ। मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले वर्षभरीमा मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। मागमा आएको कमीले आयात घटेर बाह्य क्षेत्र सुधार देखिएपनि अलिकति आर्थिक विस्तार गरेर जान्छु भन्दा पुन: बाह्य क्षेत्र दबाब जाने अवस्था छ।

आयात घट्दा राजस्व कम उठ्ने र सरकारलाई कर्मचारी पाल्न समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। विगतमा भएको अधिक तरलताले ऋण सस्तो भएर घरजग्गामा पैसा थन्कियो भने समष्टिगत माग ह्वात्तै बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर गयो।  जसले गर्दा तरलता अभाव चर्किएर ऋण पुन: महँगो भयो। 

‘हामीले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न सकेनौं भने रोग बल्झिरहन्छ,’ थापाले भने, ‘अलिकति कठोर भएर पनि यसको थालनी गरिहाल्नु पर्छ।’ 

वैदेशिक लगानीमा लिनुपर्ने पूर्व स्वीकृति खारेज गर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी नल्याएका कारण यो क्षेत्र पछि परेको थापा बताउँछन्। विदेशी लगानी आएका दूरसञ्चार, सिमेन्ट, विद्युत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास नेपालमा राम्रो भएर गएको छ। कृषि क्षेत्रमा नआउँदा यो क्षेत्र पछि पर्‍यो।

‘नेपालमा अभाव भनेको पुँजी र प्रविधि हो। श्रम शक्ति त हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन, रोजगारी बढाउन, प्रति व्यक्ति आय सुधार गर्न, राजस्व फराकिलो बनाउन, बाह्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउन हरसम्भव क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ। त्यसका लागि दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ।’

अर्थतन्त्रमा रहेका सिन्डिकेटहरु खारेज गरेर प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाका लागि आन्तरिकले नपुगे बाह्य ‘प्लेयर’ भित्र्याएर पनि प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार पार्नुपर्छ।

‘मुख्य खुला पुँजी खाता परिवर्त्यतता नै हो। पूर्णतया दिन नसकेपनि आंशिक रुपमा खुला गर्न सकिन्छ। पुँजी खाता परिवर्त्य भएपछि त्यसैले थुप्रै नीतिगत सुधार माग गर्छ,’ उनले भने, ‘विनिमय दरदेखि सरकारको बजेट, राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समेत आमुल परिवर्तन हुन्छ।’

सुधारले अहिलेको वित्तीय संस्थाहरु भन्दा फरक खालका संस्थाहरुको माग हुन्छ। जोखिम वहन गर्न सक्ने हेज फन्डदेखि सम्पति व्यवस्थापन कम्पनीसम्मको माग आउँछ। ऋणपत्र बजार, सेयरमा विदेशी लगानी, पुँजी बजारमा नौला लगानी औजारहरुको माग आउँछ। विनिमय दरका कारण राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नै अहिलेको ढर्राभन्दा निक्कै फरक हुन्छ।

‘अहिले बैंक भए पुगिरहेको छ दोस्रो चरणमा पुग्दैन। पुँजी बजारका नयाँ नयाँ उपकरणको माग गर्छ। अहिले भएका सबै संरचनामा आमूल परिवर्तन आउँछ। संस्थादेखि उपकरणसम्म र माइक्रो इकोनोमिक्स म्यानेजमेन्टसम्म परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले धान्दै धान्दैन। नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। बाह्य, सार्वजनिक वित्त, मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यो देखिने खालको सुधार हुन्छ। हिजो आज हामीले गरेको कुराजस्तो हुँदैन भाषा नै पनि परिवर्तन हुन्छ।’ 

कुनै एउटा नीति चलाउँदा त्यसले अर्को नीतिलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो नीति पनि नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ।

‘हाम्रो क्षमताले मात्र दोस्रो चरणको सुधार गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि बजारदेखि बाह्य कम्पनी, दाताहरुसँग पनि समन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस्तो गर्दैछौं त्यसैले केही तलमाथि हुन सक्छ यसमा सहयोग चाहिन्छ भनेर उनीहरुको पनि साथ खोज्नु पर्छ,’ थापाले भने, ‘पहिलो चरणमा त्यही भएर सफल भयो। प्याकेजमा र सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ। विश्व बैंक र मुद्रा कोषको प्राविधिक र वित्त सहयोगमा हामीले काम गर्नुपर्छ।’ 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता अर्थतन्त्रको पुर्संरचना भन्ने बित्तिकै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म वितरणदेखि सरकारी लगानीसम्म, पुँजीदेखि ब्याजदरसम्म, भौतिक पूर्वाधारदेखि औद्योगिक विस्तारसम्म जोडिने बताउँछन्।

‘यो सबै कुराहरुको समस्या समाधान खोज्नका लागि सुधार आवश्यक छ। हामी कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा जाँदा कयौं औद्योगिक संरचनाको लिंकेज विकास हुन सकेन। त्यो इन्टरलिंकेज विकास गरेर उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ,’ भट्टले केही समयअघि बिजमाण्डूसँग भनेका थिए।

उनले होटल क्षेत्रलाई उदाहरण बनाउँँदै भने- होटललाई चाहिने तमाम खाद्य कुराहरु देशभित्र उत्पादन गर्न सक्छौं। खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्यौं भने सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको शृंखलामा जोड्न सकिन्छ।

उनले आन्तरिक उत्पादन बढाउनु भनेको निर्यात गर्नैका लागि भनेर बुझ्न नहुने बताए। ‘कुनै वस्तु उत्पादन गरेर विदेशै पठाउँछौं भन्ने होइन। बाहिरबाट आउने वस्तु रोकेर आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न सक्दा पनि हामीलाई ठूलो राहत मिल्छ,’ उनले भने।

अहिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित वस्तु आयात ४ खर्बको भइरहेको छ। त्यहाँ उत्पादन बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्छ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने कुरा कृषि वा खाद्यान्नसँग मात्र सीमित हुँदैन। जस्तो उत्पादनदेखि उपभोगसम्म जाँदा त्यहाँ धेरै विषय जोडिन्छन्। वितरणका साथै वेयर हाउससम्मका कुरा जोडिन्छन्। स्थानीय सरकारहरुको भूमिका जोडिन्छ। उत्पादन बढाउनका लागि वित्तीय पहुँच तथा साधन पनि जोडिन्छ। यसबाहेक बीमा, मलबिउ, सरकारी लगानी, मेसिनरी, कम लागतमा उत्पादन गर्न जग्गा-जमिनसम्मको विषय जोडिन्छ।

‘यो सबै कुरा समन्वयबाट मात्र गर्न सकिन्छ। यसैमा रहेर राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक सुधारको कुरा गरेको हो,’ उनले भने, ‘नभए शोधनान्तर, मूल्य, सरकारी राजस्व जस्ता कुराहरुमा असन्तुलन आइरहने हुन्छ।’