अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको यसै साता वासिङटनमा भएको ‘स्प्रिङ मिटिङ’ मा विश्वभर बढ्दो ऋण संकट र त्यसको पुनर्संरचनाको विषय प्रमुख एजेन्डा बन्यो। कोभिड महामारीबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा ऋणको बढ्दो भारले विश्वलाई जकडिरहेको विश्लेषण दुवै वित्तीय संस्थाहरु गरेका छन्।

हाल विश्व अर्थतन्त्रणमा ऋणको समस्या निकै गम्भीर छ। तर, यस विषयमा जति बोल्नुपर्ने हो त्यति आवाज नउठेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। विश्वभरका टेक्नोक्रयाटहरु यतिबेला बौद्धिक ट्रयापमा परेको  र उनीहरुले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको यो ऋणको गम्भीर संकटका बारेमा बोल्न अघि नसरेको आरोप स्प्रिङ मिटिङकै क्रममा पनि लाग्यो।   

आफ्नो अर्द्धवार्षिक वित्तीय मोनिटरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२८ सम्ममा वैश्विक ऋण र जीडीपीको अनुपात करिब शत प्रतिशत पुग्नेछ। यो प्रक्षेपण ऐतिहासिक रुपमै उच्च हो। यसका लागि उसले चीन र अमेरिका जस्ता ऋणदाता मुलुकहरुलाई नै प्रमुख कारकका रूपमा औंल्याएको छ।  

अमेरिका र चीनले विश्वका गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिइरहेको ऋणबाट विश्वका धेरै देशहरु प्रभावित भइरहेको बताइएको छ। तर, यी ऋणहरुको पुनर्संचरना गर्नुपर्छ भनेर बोल्न ती ऋणी देशहरु नै अघि नसरेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।  

ऋणको पुनर्संरचना गरेर न्यून आय भएका देशहरुलाई राहत दिनुपर्ने कुरा उठिरहेकै बेला गत साता वासिङटनको स्प्रिङ मिटिङमा यसबारे विश्वले कुन बाटो लिनुपर्ला भन्ने विषयमा प्रगतिउन्मुख छलफल भयो। कोषको केन्द्रीय कार्यालय वासिङटनमा चीन, मुद्रा कोष र विश्व बैंकले यस बारेमा छलफल जारी नै राख्‍ने सम्झौता गरेपछि यसले आगामी बाटो तय गर्ने दिशातर्फ केही सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

हाल विश्वमा ऋणको भार कति बढिरहेको छ भन्नका लागि हालै जाम्बियाका अर्थमन्त्रीले औंल्याएको समस्या नै पर्याप्त छ। आफ्नो देशले ऋणको भुक्तानीका विषयमा अन्य सहयोग नपाए जाम्बियाले शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरु कटौती गर्न बाध्य हुने परिस्थिति रहेको उनले बताएका थिए। जाम्बियाले उठाएको यो समस्या केवल गरिब देशहरुले पैसा नपाएको तर्फ मात्र इंगित छैन यसले समग्र विश्वको क्रुर वास्तविकतालाई झल्काइरहेको छ, जसका सामु उनीहरुले मागेको सानो सहयोग नगण्य मात्र हो।

आइएमएफको अर्धवार्षिक वित्तीय सूचकांक हेर्दा विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको नीतिका कारण गरिब देशहरुले मुद्रास्फीतिको मूल्य कसरी चुकाइरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

अमेरिकी फेड रिर्जभले तीव्र रूपमा बढाइरहेको ब्याजदरको मारमा परेर सेनेगल, गुयना बिसाउ, माली र चाडजस्ता देशहरुको ऋणको भार अत्यधिक बढेको देखिन्छ। महामारीको समयमा ऋण भुक्तानी स्थगित गरिनु सबैका लागि प्रिय निर्णय भए पनि अब ऋण भुक्तानी स्थगनको सम्भावना निकै न्यून छ।

अर्थशास्त्रीहरुले के पनि चेतावनी दिइरहेका छन् भने गरिब देशहरुको विकासका लागि यो दशक ‘लस्ट डिकेड’का रुपमा रहनेछ। गरिव देशहरु अबको एक दशक केवल ऋण भुक्तानकै संकटमा फसिरहनेछन् र ती देशका लागि विकास अब यो दशकमा सम्भव नदेखिने गम्भीर समस्यातर्फ अर्थशास्त्रीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले अबका दश वर्ष विकासका लागि गणना नहुने दशकका रुपमा रहने उनीहरुको भनाई छ।

गेभकल रिसर्चका अर्थशास्त्रीले हालैको एक प्रतिवेदनमा सन् १९८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकाको ऋण संकटका बारेमा स्मरण गराएका छन्।  फेडले ब्याजदरमा उच्च वृद्धि गरेको ८ वर्षपछि त्यहाँ उक्त संकट आइलागेको अवस्थालाई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। हाल फेडले उसैगरी बढाइरहेको ब्याजदरका कारण भविष्यमा आउनसक्ने संकटतर्फ उक्त प्रतिवेदनले सूचित गरेको छ।

विकसित देशकै अवस्था संकटपूर्ण

यतिबेला न्यून आय भएका देशहरुमात्र नभई विकसित देशहरुमा समेत आर्थिक संकट बढिरहेको देखिन्छ। विश्वभर नै खाद्य संकट तथा उच्च मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन्।

युरोपकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र मानिएको फ्रान्समा समेत खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले मानिसको दैनिकी र भान्छामा संकट उत्पन्न भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। युरोपकै उच्च कुखुरा खपत हुने देश फ्रान्समा यसको मूल्य १८ प्रतिशतले बढिसकेको छ भने गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा गाजरको मूल्य ३३.५ प्रतिशतले बढेको छ। वाइनको मूल्य पनि ८.४ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ।

यस्तै स्पेनमा पनि भान्छाको खर्च गत वर्षभन्दा १८.५ प्रतिशतले महँगिदा न्यून र मध्यम आय भएका वर्गको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ। त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आउने ओलिभ तेलको मूल्यमा ३१.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यस्तै तरकारीको मूल्य २७.८ प्रतिशत बढेको छ भने चामलको भाउ पोहोरभन्दा २२.१ प्रतिशतले बढेको छ।

सन् २०२२ मा स्पेनमा चामलको उत्पादन अघिल्लो वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत कम भएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब भनिएको छ। स्पेनको एग्रेरियन एसोसियसन अफ योङ फार्मर्सले यस वर्षको अन्त्यमा अलिभ तेलको अभाव हुने जोखिम बढेको बताएको छ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोन सरकारले सुपर मार्केटहरुमा अत्यावश्यक वस्तुहरुमा मूल्य कम राख्‍न सम्झौता गरेको भए पनि बढदो मूल्यका कारण उपभोक्ताहरु निराश छन्।  

अमेरिकामै पनि केन्द्रीय बैंक फेडले २ प्रतिशतभित्र सीमित राख्‍ने भने पनि मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा दोब्बर बढेर उपभोक्तालाई मार परिरहेको देखिन्छ। गत महिनाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ०.१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। बिगत १२ महिनाको अवधिमा अमेरिकामा त्यस्तो सूचकांक ५ प्रतिशतले बढिसकेको छ।

ऋणदाता देश भनेर चिनिने अमेरिकामै पनि त्यहाँका साना व्यवसायीहरु बढ्दो ब्यादरसँगै ऋणको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। बैंकसँग निरन्तर ऋण लिइरहने व्यवसायीहरुमध्ये ९ प्रतिशतले बिगत तीन महिनायता ऋण लिन निकै गाह्रो भएको बताएका छन्। साना व्यवसायीहरु भविष्यमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो हुने हो भन्नेमा चिन्तित छन्।

नेसनल फेडरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस एनएफआइबीका प्रमुख अर्थशास्त्री बिल डंकेलबर्गले भने-‘भविष्यमा आइपर्ने केही प्रमुख अनिश्चितताहरु देखिएका छन्, जसले बैंकिङ संकट अझ बढी गहिरिन सक्ने तर्फ संकेत गरेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।’

गत मार्चमा अमेरकाका चार बैंकहरु धरासायी हुनु र मुख्य रुपमा सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंकको अवस्थाका कारण व्यापार ऋण लिँदा हाल कडाइ गरिएको छ। त्यसले साना व्यवसायीहरुलाई ऋण लिन समस्या परिरहेको बताइएको छ। यसबाट उनीहरुको ‘अप्टिमिज्म इन्डेक्स’ ०.८ अंकले तल झरेर ९०.१ अंका कायम भएको छ। यो तीन महिना यताकै न्यून अंक भएको बताइन्छ। यो महामारी पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि तल गएको तथ्यांकले देखाउँछ।  

अमेरिकाका २६ प्रतिशत साना व्यवसायीहरुले गत मार्चमा तीन महिना यताकै उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपरेको बताएका छन्।  ऋण लिनमात्र नभई मुद्रास्फीति तथा श्रमको गुणस्तरले पनि आफूहरु मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ। व्यवसायीहरु ऋणको मारमा परिरहेको अवस्था एकातिर छ भने आम अमेरिकीहरु यतिबेला कार चढ्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएकोतर्फ चिन्तित छ।

१५ वर्ष यताकै उच्च मूल्य तथा ब्याजदरका कारण न्यून तथा मध्यम आय भएका अमेरिकीहरुलाई अटो लोन लिन गाह्रो भएको छ।  एकातिर कारको मूल्य बढ्नु अनि अटोलोनको ब्याजदर समेत बढ्नुले आफूहरु कार किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरुको भनाई छ।  

‘यतिबेला अमेरिकी सर्वसाधारणका लागि नयाँ गाडी किन्न नै गाह्रो हुने अवस्था छ।’- कक्स अटोमोटिभका प्रमुख अर्थशास्त्री जोनाथोन स्मोकले भनेका छन्।

गत वर्ष मार्चमा ७ प्रतिशतले अटो लोन लिएकोमा यतिबेला जम्मा ४.५ प्रतिशत सर्वसाधारणले मात्र यो सुविधा लिएको अटो वेबसाइट एडमन्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २००८ यताकै सबैभन्दा उच्च ऋणका कारण यो अवस्था आएको हो।

उच्च ब्याजदरका कारण यतिबेला सेकेन्ड ह्याण्ड कारका लागि औसत ५५६ डलर भुक्तानी ५५६ डलर गर्नु परिरहेको छ, जुन सन् २०२० को जुन महिनामा जम्मा १४७ डलर थियो।

गत मार्चमा उपभोक्ताले नयाँ कारका लागि औसत ७३० डलर मासिक भुक्तानी गर्नुपर्‍यो, जुन रेकर्ड स्तरकै उच्च भएको बताइन्छ।

अमेरिकामा हाल मध्यम वर्गले नयाँ गाडी किन्ने क्रम सुस्ताएको छ। उच्च आय भएका बर्गले मात्र त्यहाँ गाडीको बिक्रीदर बढाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गरिब देशका लागि फेरि अर्को ‘लस्ट डिकेड’

विश्वमा करिब १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी मानिस अति कम विकसित देशहरुमा बस्ने गर्छन्। खाद्यान्न संकट र उच्च ऋणको मारमा परेका ती देशहरुका लागि ‘विकास’ आकाशको फल जस्तै भएको छ। त्यहाँका नागरिकहरु न्यूनतम आधारभूत सुविधाहरुबाट समेत बञ्चित छन्।   

उच्च ऋण, निर्यातमा कमी, ऊर्जा संकट तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण ती देशहरुको विकास सुस्ताएको ब्यापार विकास लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन अंकटाडले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अंकटाडको ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टले हाल विश्व अर्थतन्त्र बित्तीय संकटतर्फ धकेलिँदै जाँदा विकासोन्मुख देशहरु अर्को ‘लस्ट डिकेड’ तर्फ जाने जोखिमलाई नै औंल्याएको छ। ती देशहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने ऋणमा कमी आइरहेको जनाउँदै रिपोर्टमा यसका कारण ती देशहरु ऋणको भुमरीमा फस्ने जोखिम बढेको बताएको छ।  

विकासशील देशहरुमा बढ्दो खाद्य संकट, बैंकिङ संकट र नियामकको कमजोरीका कारण बढ्दो अनियमितता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको जीवनयापनको खर्च उच्च हुँदै गएको  छ। यसकालागि बहुपक्षीय सहायता तथा तत्काल ऋणको पुनर्संरचनातर्फ लक्षित हुनुपर्ने तर्फ अंकटाडको प्रतिवेदन लक्षित छ।

हालै बोस्टन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानदाताहरुले सार्वजनिक गरेको अर्को प्रतिवेदन अनुसार ऋणदाता देशहरुले करिब ६१ देशहरुको ऋण पुनर्संरचना गर्नुपर्ने तथा ती देशहरुमा प्रवाह गरिएको ८१२ अर्ब डलरमध्ये ५२० अर्ब डलर ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। सुन्दा ठूलो परिमाणको जस्तो देखिएपनि यो वैश्विक जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र तथा ऋणदाता देशहरुले यसलाई सल्टाउनका लागि उदार सोच राख्‍न सके हालको गम्भीर परिस्थितीलाई सहजै पार लगाउन सकिनेमा अर्थशास्त्रीहरु आशावादी छन्।