काठमाडौं। सेवाग्राहीको सर्वाधिक चाप रहने सरकारको सवारी लाइसेन्सको प्रणाली त्यसै पनि ढिला छ। दलाल नलगाइ सेवाग्राहीका कुनै काम हुँदैनन्। कर्मचारी ढिला गरिदिएर 'दलाल' मार्फतमात्रै काम गराउन बाध्य पार्छन्। त्यसमाथि अहिले यसको सफ्टवेयर अर्को टाउको दुखाइ भएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्स अनलाइन सिस्टममा सानो समस्या आए पनि यातायात व्यवस्था विभाग आफैंले केही गर्न नसक्ने भएको छ। यो सिस्टम ८० करोड लागतमा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले डेभलप गरेको हो।

मद्रास सेक्युरिटीले इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) को सोर्स कोडसहित लाइसेन्सको सिस्टम विभागलाई जिम्मा लगाएको थियो। तर, अहिले पनि सिस्टम उसैको नियन्त्रणमा रहेकाले विभाग लाचार भएको हो। चलाइरहँदा सफ्टवेयर सिस्टममा समस्या आइरहन्छन्, तिनलाई हटाएर 'अप टु डेट' गरिरहनु पर्छ। तर, जब जब समस्या आउँछ, विभागको प्राविधिक टिमले मद्रासकै भर नपरी हुँदैन।

गत भदौमा आफू कालोसूचीमा परेर मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का नपाउने अवस्था आएपछि मद्रास सेक्युरिटीले यातायात व्यवस्था विभागलाई लाइसेन्सको सिस्टम जिम्मा लगाएको थियो। कम्पनीका प्रतिनिधिले इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडीएल) को सोर्स कोड विभागलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ पाउँदा पनि इडीएल सफ्टवेयर हस्तान्तरण नगरी आफूखुशी चलाइरहेको थियो। ९ वर्षदेखि यो कम्पनीले सफ्टवेयर आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेको थियो। तर विभागका अनुसार यो सिस्टम मद्रासले 'भेन्डर लक' गरेका कारण केही समस्या आएमा समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा छ।

विभागका महानिर्देशक टोपराज पाण्डेयले भने 'उनीहरुले सिस्टम ह्‍यान्ड ओभर गरे तर अहिले त्यसमा केही समस्या आउँदा विभागले त्यसको समाधान गर्न सक्दैन। उसैलाई भन्नुपर्छ।' विभागका सम्बद्ध कर्मचारीले होस नपुर्‍याउँदा मद्रास सेक्युरिटीमाथिको निर्भरता नहटेको उनले बताए।

'हामीलाई यसको मद्रासले ह्यान्ड ओभर त गर्‍यो तर त्यसको भेन्डर लक गरेको छ,' उनले भने, 'अहिले यसमा केही समस्या आएमा मद्रासलाई नै फेरि सिस्टमको पहुँच दिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा आएको समस्या समाधान गर्न सक्ने विभागसँग प्राविधिक दक्षता पनि छैन।'

उनका अनुसार सिस्टममा भेन्डर लक छ। यस बारेमा विभागमा भएका प्राविधिक टोलीलाई सबै कुराको जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। यसका लागि कम्पनीले प्राविधिक दक्षता समेत विभागलाई उपलब्ध गराउन पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर कम्पनीले भने उक्त सम्झौता विपरीत गरिरहेको उनको जिकिर छ।

'यस्तै हालतमा हाल भएको सिस्टम बालुवामा पानि हाले जस्तै भएको छ,' उनले भने, 'सिस्टम हामीसँग छ तर समस्या आउदा समाधान गर्न फेरि त्यही कम्पनीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ। पहिला समस्या आउदा उस्कै जिम्मामा भएका कारण छिटो समाधान हुन्थ्यो तर अब केही समस्या आइहालेमा समय लाग्न सक्छ।'

यसले हाम्रो डाटाबेस पनि सुरक्षित नहुने पाण्डेय बताउँछन्। समस्या आउने वितिकै त्यही कम्पनीलाई पहुँच दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा उसले सबै कुराको एक्सेस पाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ।

सरकारले गरेको खर्चअनुसार प्रणाली निर्वाध चल्नुपर्ने थियो। लाइसेन्स लिन चाहनेलाई फाराम भर्दादेखि नै हुने हैरानी ट्रायल दिएर कार्ड हातमा पर्दासम्म हटेको छैन। त्यसमाथि सिस्टम डेभलपरको बदमासीका कारण सेवाग्राहीलाई नै मर्का परेको छ। कर्मचारी 'सर्भरमा समस्या' भनेर पन्छिन्छन्।

भीआरएस जडान नहुँदा सवारी विवरण अनलाइनमा हेर्न सकिएन

कम्पनीले भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) जडान प्रक्रियानै अगाडि बढाएको छैन। यातायात कार्यालयका सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट सवारी दर्ता, नामसारी, कर संकलन, बाटो इजाजतपत्र, जाँचपासलगायतलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गर्ने सफ्टवेयर भिआरएस हो।

कम्पनीको मुख्य काम नै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। 'भीआरएस सिस्टमको जडान प्रक्रियाहरु सम्पन्न भएका छैनन्,' पाण्डेयले भने।

उनका अनुसार यसमा प्रदेश सरकारले भीआरएस सिस्टम लागु गर्न नमानेका कारण समस्या भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले भीआरएस सिस्टम लागु गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। तर उनीहरु यसमा पनि ७० अंक लागु गर्न जस्तै मानिरहेका छैनन्।

यस्तै सधै चलिरहने हो भने हालसम्म गरिएको लगानी सबै डुब्ने अवस्था आउन सक्ने पाण्डेयको भनाइ छ। उनले भीआरएस लागु गर्न नसक्दा देशभरि कुनै पनि सवारीको विस्तृत विवरण अनलाइनमा हेर्न नसकिने बताए।

'अहिले कुनै कुरा पनि भेहिकल रेजिस्टरहरु अनलाइन रुपमा हेर्न सकिदैन,' उनले भने, 'भीआरएसको समयमा काम नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।'

कम्पनीले लाइसेन्स छाप्ने मेसिन तथा कार्ड लगायत यो सिस्टम तयार पार्न लगभग ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाएको मद्रास सेक्युरिटीको फेरि बदमासी, सम्झौता अनुसार गरेन काम

अन्त:शुल्कको स्टिकरका लागि मद्रासका प्रतिनिधि एकाएक सम्पर्कमा, यातायातमा म्याद थप्ने तयारी

यातायातको ठेक्का लिएर 'डेडलक' पारेको मद्रासको निर्मम समीक्षा, अन्तिम मौका दिइने, नभए कालोसूची

इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्सको सफ्टवेयर बल्ल नेपालले पायो, मद्रासले अब चलाउन नपाउने