काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अध्यक्षमा ‘सर्टलिस्ट’ भएर प्रस्तुती दिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले प्रक्रिया नै रद्द गरेपछि न्यायका लागि सर्वोच्च गएको हुँ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मैले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा रद्द गर्नु मुनासिब मान्न सकिएन।’

उनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम अहिलेकै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको सो निर्णयपछि श्रेष्ठले कानुनी परामर्श गरेका थिए र आज रिट दर्ता गराएका हुन्।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले सेबोनको अध्यक्षमा योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन व्यक्ति वा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्नसक्ने स्पष्ट राय दिएको थियो।

‘धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न एक समिति रहने र उपदफा (४) मा त्यसरी समितिले नाम सिफारिस गर्दा उक्त ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ सहायक न्यायाधिवक्ता प्रतिमा पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा पर्ने देखिँदैन।’

महान्यायाधिवक्ताको यस रायलाई पनि श्रेष्ठले रिट दर्ता गर्दा बलियो आधार बनाएका छन्।

समितिले सेबोन अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरि कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तर, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बाहेक अन्तर्वार्तामा गयल भएका थिए।

असार २ गतेको अन्तर्वार्तामा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं गयल भएपछि समितिले उनीहरुका लागि असार ५ गतेको अर्को मिति तोकेको थियो। तर, उनीहरु त्यो मितिमा पनि अनुपस्थित भएका थिए।

सिफारिस समिति संयोजक श्रेष्ठ र सदस्य मरासिनीबीच कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुविधा भएपछि महान्यायाधिवक्तासँग कानुन राय मागिएको थियो।

तर, उनको यो अडानमा संयोजक श्रेष्ठ सहमत नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार ५ गते नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो। अन्तिममा अर्थसचिव मरासिनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र अनुसार पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसकिने अडान लिएका थिए।