काठमाडौं। कालोसूचीमा परेर मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्का नपाउने अवस्था आएपछि यातायात व्यवस्था विभागको सम्पर्कमा मद्रास सेक्युरिटी पुगेको छ।

पटकपटक पत्राचार गर्दा समेत कुनै जवाफ नदिएको मद्रासको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि विभागको सम्पर्कमा पुगेको हो। विभाग स्रोतका अनुसार मद्रासका प्रतिनिधि मंगलबार पु्गेर सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

'सर्वोच्चबाट अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलेपछि कम्पनीको प्रतिनिधि विभागमा आएका थिए,' विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूलाई भने, 'आन्तरिक राजस्व विभागको झण्डै दुई अर्बको स्टिकरको ठेक्का लिन यो कम्पनीले काम गर्छु भनेको हो। हामीलाई बन्धक बनाएर फेरि अर्को सरकारी निकायलाई चंगुलमा पार्न खोजेको हो।' कम्पनीका प्रतिनिधिले इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स(इडीएल)को सोर्स कोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

'कम्पनीले इडीएलको सबै सोर्स कोड तथा फुल एक्सेस प्रदान गर्ने भनेको छ,' ती कर्मचारीले भने। विभागले मद्रासलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेपछि एकाएक कम्पनीका प्रतिनिधि आएका थिए। मद्रासको नेपाल प्रतिनिधि बीबी ट्रेडलिंक थापाथलीका संचालक विजयभक्त श्रेष्ठ हुन्।

विभागले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको थाहा पाएपछि कम्पनीका प्रतिनिधिले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई भेटेर रोक्न आग्रह गरेका थिए। सो आग्रहपछि मन्त्री राईले आफ्नै कार्यकक्षमा भौतिक सचिव गोपाल सिग्देल र विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेलाई समेत राखेर अन्तिम पटक एउटा मौका दिने निर्णय गराएका थिए। विभागका कर्मचारी जुनसुकै हालतमा मद्रासलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्षमा थिए। तर मन्त्री राईकै दबाबमा अन्तिम मौका भन्दै कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइएको हो।

म्याद थपिएला ?

लाइसेन्सको लागि इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडीएल/भीआरएस)को ठेक्का अलपत्र पार्ने मद्रासको विहीबार म्याद सकिदै छ।

यातायात व्यवस्था विभागले मद्रास सेकुरिटी प्रिन्टर्सलाई बाँकी कामका लागि समय थप गर्ने वा अहिलेकै अवस्थामा ठेक्का अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार कम्पनीसँग २०२२ सेप्टेम्बर १५ सम्मको मात्र समयावधि बाँकी रहेको छ। विभागले मद्रासलाई काम सक्नको लागि समयावधि २०२१ को जनवरी २३ तारिखमा थप गरेको थियो। यो कम्पनीले ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। तर कम्पनीले भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम(भीआरएस) जडान प्रक्रियानै अगाडि बढेको छैन।

 'कम्पनीको मूख्य काम नै बाँकी रहेको छ। भीआरएस सिस्टमको जडान प्रक्रियाहरु सम्पन्न भएका छैनन्,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसैले म्याद थपेर पुरस्कृत गर्नु गलत हुन्छ।'

उनका अनुसार समय थपेपनि प्रदेश सरकारले भीआरएस सिस्टम लागु गर्न नमानेमा समस्या हुन्छ। 'प्रदेश सरकारले भीआरएस सिस्टम लागु गर्न जरुरी छ,' उनले भने, 'नत्र हालसम्म गरिएको लगानी सबै डुब्ने अवस्था आउँछ।' उनले भीआरएस लागु गर्न नसक्दा देशभरि कुनै पनि सवारीको विस्तृत विवरण अनलाइनमा हेर्न नसकिने बताए।

'यो भन्दा लाचार के कुरा हुन सक्छ,' उनले भने, 'भीआरएसको समयमा काम नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।' कम्पनीले लाइसेन्स छाप्ने मेसिन तथा कार्ड लगायत यो सिस्टम तयार पार्न लगभग ८० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो।