काठमाडौं। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सोमबार स्थापनाको ६६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। सधैं राजनीतिक नियुक्तिको हालीमुहाली रहने यो सरकारी कम्पनी झण्डै आधा खर्ब ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। आम्दानी बढाउने, फजुल खर्च घटाउने गतिविधि भने पटक्कै छैन। यतिबेला नै प्रारम्भिक उडान अनुमतिपत्र लिन निगमको जम्बो टोली अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा छ।
अनुमतिपत्र लिनका लागि आवश्यक नभएका व्यक्तिलाई समेत घुमाउनका लागि टोलीमा समावेश गरिएको छ। जसका कारण निगमले एउटा भ्रमणमा मात्रै एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ।
निगम स्रोतका अनुसार टोलीमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य किशोर प्रधान, कानुनी सल्लाहकार सुशील पन्त, कमर्सियल डाइरेक्टर टंकनिधि दाहाल, निर्देशक विपुला बराल र अपरेसन डाइरेक्टर दीपु ज्वारचन छन्।
ती कर्मचारीका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, प्रधान र कानुनी सल्लाहकार पन्त तीन जना भने श्रीमतीसहित यो भ्रमणमा जान लागेका हुन्। हाल ‘इन्टर्नल अडिट’को जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी बराललाई कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो एकलौटी निर्णय अनुसार अष्ट्रेलियामा फाइनान्स मेनेजरमा नियुक्त गरेका हुन्।
‘कार्यकारी अध्यक्षले निगमलाई आफ्नो कम्पनीजस्तो गरेर चलाउनु भएको यो भन्दा ठूलो प्रमाण के चाहिन्छ,’ निगमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूलाई भने, ‘प्रत्येक विदेश भ्रमणमा कानुनी सल्लाहकार र सञ्चालक लिएर जाने गर्नुभएको छ। राज्यको सम्पत्ति यसरी फजुल रुपमा उडाउँदा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आँखा चिम्लिएर बसेका छन्।’
गत फागुन ३ गते ‘वेट लिज’ र जीएसए न्यारोबडी जहाज ल्याउने भन्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी, कानुनी सल्लाहकार पन्त र मार्केटिङ डाइरेक्टर टंकनिधि दाहाल दम्पतीसहित जापान गएका थिए। अधिकारीले निगमको पैसा मनमौजी रुपमा खर्चिदै आएका छन्। त्यसमा लगाम लगाउने काम कुनै निकायले गरेको छैन। निगमभित्रका कर्मचारीले मनमौजी खर्चको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेमा अधिकारीले अख्तियार लगाइदिने धम्की दिन्छन्। स्रोतका अनुसार पन्त अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईका पनि कानुनी सल्लाहकार हुन्।
त्यही आधारमा अधिकारीले धम्की दिएका हुन्। आलोचना गर्ने कतिपयलाई भने विभिन्न देश घुम्ने लोभ देखाउने गर्छन्। स्रोतका अनुसार अधिकारीको आलोचना गर्ने केही कर्मचारी वाइडबडी भ्रष्टाचारमा तानिएकाले समेत उनी थप निरकुंश भएका हुन्। ती कर्मचारीका अनुसार अष्ट्रेलिया भ्रमणको जम्बो टोली पनि त्यही भएर तयार पारिएको हो।
उनका अनुसार अष्ट्रेलियाबाट उडान अनुमति ल्याउन एक/दुई जना गए पुग्छ। तर, सञ्चालकदेखि कानुनी सल्लाहकारलाई खुशी बनाउन र अरु आर्थिक निर्णय गराउन अष्ट्रेलिया भ्रमणको योजना तयार भएको हो।
कसरी हुन्छ करोड खर्च ?
कामकाजी रुपमा विदेश भ्रमण गर्दा निगमको विनियमअनुसार मुलुकका आधारमा भत्ता तोकिएको हुन्छ। यो टोली अष्ट्रेलिया जाँदा चौथो मुलुक अनुसारको भत्ता कायम गरिएको छ। जस अन्तर्गत अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, अफ्रिका, चीन, कोरिया, इजरायल र खाडी मुलुकहरु समावेश गरिएको छ।
यी मुलुकका लागि प्रति व्यक्ति प्रति दिन ७५ अमेरिकी डलर भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। ६ जना प्रतिनिधि जाँदा भत्तामा मात्र निगमको दैनिक ४५० डलर खर्च हुने देखिएको छ। यो भनेको नेपाली रुपैयाँ करिब ६० हजार हो।
यो टोलीको न्यूनतम एक साता अष्ट्रेलिया बसाइँ रहने तयारी रहेको ती कर्मचारीले बताए। एक साता बस्दा ४ लाख २० हजार रुपैयाँ भत्तामा मात्र खर्च हुने देखिएको छ। उनका अनुसार यो यात्रा दुईतर्फी नै बिजनेस क्लास टिकटमा रहनेछ। यसमा पनि खर्च निगमकै हुने छ। पदाधिकारीसँगै उनीहरुको परिवार गरी कुल ९ जना यात्रु बिजनेस क्लासमा जाने तयारी छ।
यो उडानमा प्रति यात्रु २ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको छ। नौ जनाको हिसाब गर्दा दुईतर्फी उडान भाडादर मात्र २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ। यो उडानका लागि एयर इण्डिया र मलेसियन एयरलाइन्ससँग नेगोसिएसन भइरहेको ती कर्मचारीले बताए।
ती कर्मचारीका अनुसार उच्च पदाधिकारीले यसरी काम लिएर विदेश भ्रमणमा जाँदा बसाइँका लागि आफूखुसी खर्च गर्न सक्ने निगमको वैधानिक व्यवस्था छ। सिड्नीकै पाँच तारे होटलमा बस्दा प्रति रात १८६० अष्ट्रेलियन डलर मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यो भनेको नेपाली एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ हो। ६ जनाले एक रात होटलमा समय व्यतीत गर्दा दैनिक करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। सात दिनको बसाइमा झण्डै ७० लाख रुपैयाँ होटल सेवामा मात्र लाग्ने ती कर्मचारीले बताए।
यो यात्रामा निगमलाई झण्डै एक करोड रुपैयाँ अनावश्यक नोक्सान हुने बताउँदै उनले भने,’आफ्ना कर्मचारीलाई विदेशमा रहेको कामकाजमा खटाउँदा लाग्ने भत्ता, हवाई भाडादर, बसोबास खर्च सबै निगमले नै व्यहोर्दै आएको छ। यो भ्रमणमा पनि उहाँहरु पहिलाजस्तै जानुहुन्छ, अनि बिल पेस गर्नुहुन्छ।’
