काठमाडौं। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स(इडीएल)को सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरेको छ।

८० करोडको ठेक्का पाएको विश्वमै बदनाम मद्रासले बिहीबार यातायात व्यवस्था विभागलाई इडीएलको सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरेको छ। मद्रासको नेपाल एजेन्ट बीबी ट्रेड लिंकका प्रतिनिधि पुगेर सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरेका हुन्।

कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँ पाउँदा पनि इडीएल सफ्टवेयर हस्तान्तरण नगरी आफूखुशी चलाइरहेको थियो। ९ वर्षदेखि यो कम्पनीले सफ्टवेयर आफ्नो कब्जामा राखिरहेको थियो। विभागका एक कर्मचारीका अनुसार अब मद्रासले इडीएल आफूखुशी चलाउन पाउँदैन।

‘इडीएलको सफ्टवेयर हस्तान्तरण भइसकेको छ। सोर्सकोड समेत हामीले पाइसकेका छौं,’  विभागका ती कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सफ्टवेयर चलाउने लगायतका बारेमा हाम्रा कर्मचारीलाई तालिम दिन कम्पनीले फेरि सम्झौता गरेको छ।’

इडीएल र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम(भीआरएस)को काम अलपत्र पारेपछि विभागले पटक-पटक पत्र लेखेको थियो। तर त्यो पत्रको जवाफ नदिई सम्पर्क बाहिर थियो।

विभागले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेपछि एकाएक कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट मदिराको अन्त:शुल्क स्टिकरको ठेक्काको बाटो खुलेपछि कम्पनीले इडीएलको सफ्टवेयर दिएको हो।

'सर्वोच्चबाट अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्ने ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलेपछि कम्पनीको प्रतिनिधि विभागमा आएका थिए,' विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूलाई भने, 'आन्तरिक राजस्व विभागको झण्डै दुई अर्बको स्टिकरको ठेक्का लिन उसले इडीएलको सफ्टवेयर दिएको हो।'

विभाग स्रोतका अनुसार इडीएलको सफ्टवेयर दिएपछि मद्रासको म्याद थपिनेछ। कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार इडीएलको सफ्टवेयर दिएको र भीआरएस नेपालकै तर्फबाट ढिला भएकोले म्याद थप्नुपर्ने निष्कर्षमा विभागका उच्च कर्मचारी पुगेका छन्।

विभागका अनुसार कम्पनीसँग २०२२ सेप्टेम्बर १५ सम्मको मात्र समयावधि बाँकी छ। र, कम्पनीले ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। ‘प्रतिबद्धता पुरा गरेकाले समय थप्नु नै पर्छ।

'कम्पनीले पाउनुपर्ने रकमका बारेमा भने तत्कालै निर्णय हुने सम्भावना कम छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो परियोजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत विशेष चासो लिइएकाले विभागका उच्च कर्मचारीले निर्णय गर्नसक्ने अवस्था कम छ।’