सांग्रिला विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयोग श्रेष्ठ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियन (डिबान) का अध्यक्षसमेत हुन्। वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंकमा आएका श्रेष्ठलाई दुवैतिरकै अनुभव छ। उनलाई वाणिज्य बैंकहरुभित्र कसरी काम हुन्छ र विकास बैंकहरु कहाँ कमजोर छन् भन्ने पनि थाहा छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनको सुझबुझका कारण दशकअघिको वित्तीय संकटमा उनले आफू आबद्ध संस्थाहरुलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएका पनि थिए। सुयोगसँग बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र सुनिल कुँवरले सोधे- विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा निकै बेथिति भयो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रुपमै प्रतिवेदन निकाल्यो। विगतमा हामीले सुशासनको कुरा धेरै गर्यौं। काम पनि गर्यौं। तर, समस्या जहाँको त्यहीँ जस्तो देखियो, तपाईंलाई के लाग्छ?
संस्थागत सुशासन पहिलेभन्दा अझै बिग्रिएको भन्ने पक्कै पनि नहुनुपर्ने हो। राष्ट्र बैंकले सबैतिर हेरेको छ। विकास बैंकको हकमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल (डिबान) का १७ वटै सदस्य पर्यौं। तर, ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ कै कुरा गर्दा हिजोभन्दा आज पक्कै पनि सुधार भएको छ।
विकास बैंकका आफ्नै सीमितताहरु छन्। आकारकै हिसाब, कार्य क्षेत्रको ‘लिमिटेसन’ ले गर्दा बिजनेसमा दबाब भएपछि केही कुरा देखिन सक्छ। तर, ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ को कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले यस प्रकृतिका विषयहरु नितान्त विकास बैंक मात्रै नभएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि छन् भन्ने देखाउँछ।
पोहोर साल देखिएको कैफियत अर्को वर्ष हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो हुन्छ। काम गर्ने सिलसिलामा मानिसहरु फेरबदल भइरहेका हुन्छन्। त्यस्तोबेलामा कतिपय कुराहरु जतिसुकै कोसिस गर्दागर्दै पनि सानोतिनो दोहोरिरहेको हुन्छ।
नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। भोलुममा काम गर्दा त्यस्तो हुन्छ नै। डिबानलाई पनि यो विषय अनुभव भएको छ। राष्ट्र बैंक हाम्रो नियामक निकाय नै भयो। तर, त्योभन्दा अगाडि डिबानको तर्फबाट प्राणली सुधारको लागि पहल गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ। र, डिबानको बीचमा सूचनादेखि प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्नमा प्रोत्साहन गरेको छ। त्योभन्दै गर्दा फेरि समय लाग्छ, संगठित हुनुपर्ने हुन्छ। आउने दिनमा राष्ट्र बैंकभन्दा पहिला डिबानकै तर्फबाट सुधारका लागि केही सकारात्मक काम गर्ने प्रयास हुनेछ।
कसैले पनि सम्झौता बाहिर गएर काम गरेको छ भने त्यो उचित होइन। त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
पक्कै पनि हामी नियामक होइनौं। तर, पूर्णरुपमा हाम्रो ‘कम्पलायन्स’ का लागि सकारात्मक र सबैलाई राम्रो हुने गरि काम गर्छौं भन्ने हो। प्रतिवेदन मैले पनि हेरें। कतिपय ठाउँमा सीइओहरु ‘टर्मस एण्ड कन्डिसन’ बाहिर गएका कुरा पनि छन्। तर, कुनै एक संस्थामा छ भन्दैमा सबैमा यस्तो समस्या छ भन्ने होइन। यो सबै रिपोर्ट लिएर हामी एकपटक खुला छलफल गर्छौं। त्यो हाम्रो लागि बाध्य बनेको छ। कुन-कुन संस्थामा समस्या छ र डिबानको तर्फबाट के गर्न सक्छौं भन्ने स्वस्फूर्त रुपमा छलफल गर्नेछौं।
अहिले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ‘कन्ट्रयाक्ट’ भन्दा बढी सेवासुविधा लिने। त्यो दिएबापत सञ्चालक समितिका सदस्यलाई विदेश पठाइदिने, जागिर खुवाइदिने, यो स्तरको मिलेमतो बढी नै भएन?
मिलेमतो नै अलिकता कडा शब्द भयो। तर, पक्कै पनि ‘कम्पलाइन्स’ भनेपछि विकास बैंकमा मात्रै हो कि अरुतिर पनि छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। कसैले पनि सम्झौता बाहिर गएर काम गरेको छ भने त्यो उचित होइन। त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ।
एउटा ‘यूनिफर्म पोलिसी’ भइदियोस्, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा। हाम्रै संस्थामा एकपटक के प्रस्ताव गरेका थियौं भने सञ्चालक वा सीइओलाई विदेश पठाउने हो भने – ४ वर्षमा एकपटक मात्र।
सांग्रिलामै हेर्नुहुन्छ भने मैले काम सुरु गरेको दिन नै भनेको थिएँ – म संस्थाको पैसामा विदेश जाँदिन। त्यसैले म अफिसको पैसाले अहिलेसम्म एकपटक पनि विदेश गएको छैन। कम्पनीकै सदस्यहरु पनि अहिलेसम्म विदेश भ्रमणमा जानु भएको छैन।
त्यसैले हामी आफैंले यसमा सुधार गरेनौं भने तलको कर्मचारीलाई गर भन्न गाह्रो हुन्छ। यही उदाहरण स्थापित गर्नका लागि हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका थियौं। सबैले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर ‘प्रडक्टिभ’ हुनुपर्छ, एकै जना धेरै पटक र खाली घुम्नकै लागि जानु भएन।
हकप्रद हाल्ने भनेको सेयरधनीले गोजीको पैसा हाल्ने हो। लगानी गरेपछि स्वाभाविक रुपमा प्रतिफल खोजिन्छ। तर, त्यहाँ यो आधारभूत सिद्धान्तले कहिल्यै काम गरेन।
कर्जा लगानीदेखि जोखिम नियन्त्रणसम्म समस्याहरु देखिए। राष्ट्र बैंकबाटै ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग भनेर अलिकति निगरानी, प्राथमिकता कम भएको हो कि यसमा व्यवस्थापक अथवा सीइओहरुमै क्षमता नपुगेको हो ? किनभने लगानीको गुणस्तर र जोखिम नियन्त्रण सँगसँगै जाने कुरा हो नि।
यसलाई ‘आइसोलेसन’मा राखेर हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने काम गर्दा जोखिम जहिले पनि हुन्छ। जोखिम र त्यस जोखिम लिएवापत ‘आउटकम’ के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। र, जोखिम त्यसै आएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै फ्याक्टर्सहरु छन्। योभन्दैमा मैले कुनै संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई इंगित गर्न खोजेको होइन। एउटा समयमा हामीले नीति बनाउँदा पनि विचार गर्नुपर्छ, जोखिम कहाँबाट आएको? किन आएको? भन्ने कुरामा।
नेपालमा विगतका दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इपीएस (प्रतिसेयर आम्दानी) कै कुरा गर्दा ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत थियो। र, म त्यत्ति बेला पनि भन्थे र अहिले पनि भन्छु, के त्यो स्वस्थ थियो र?
राम्रो समयमा हामी कहिल्यै पनि हेर्दैनौं। जब समय खराब आउँछ त्यसपछि हेर्छौं। तर, जोखिम त्यत्ति बेलादेखि सुरु भएको होइन र? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा ४०/५० प्रतिशत इपीएस भनेको स्वस्थ मानिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
भनेपछि त्यत्ति बेलादेखि नै नियमन गर्नुपर्ने। र, अर्को खराब प्रवृत्ति कहाँ आइदियो भने चुक्ता पुँजी बढाइयो। नेपालमा यो रोग कहाँ थियो भन्दा – स्टक मार्केटमा थियो। किन थियो भने आजभन्दा १५/२० वर्षअघि कुनै वित्तीय संस्थाले जब हकप्रद जारी गर्दैछ भन्ने आएपछि उसको सेयर मूल्य चार गुणासम्म बढ्थ्यो।
तर, ‘फन्डामेन्टल्ली’, ‘लजिकल्ली’ त्यो थिएन। हकप्रद हाल्ने भनेको सेयरधनीले गोजीको पैसा हाल्ने हो। लगानी गरेपछि स्वाभाविक रुपमा प्रतिफल खोजिन्छ। तर, त्यहाँ यो आधारभूत सिद्धान्तले कहिल्यै काम गरेन। त्यत्ति बेलादेखि नै समस्याको ‘इन्डिकेसन’ देखिएको हो। समस्या के भइदियो भने जति बेला कुनै समस्या आउँछ, त्यतिखेर हामी उपचार गर्न सोच्दैनौं।
त्यत्तिबेला आनन्दले बस्यौं। तर, वास्तविक समस्या एकदमै बल्झिएपछि समाधानतिर लाग्छौं।
विस्तारै इक्विटी बढ्यो। इक्विटी बढ्नुसँगको मतलब भएन। इक्विटी डेढ/दुई गुणा हुँदाहुँदै पनि इपीएस ‘ह्र्यासफुल कन्सिटेन्ट’ भन्ने मान्यता त्यत्तिबेला सेयर होल्डर, बोर्डलाई थियो। र, अहिले पनि छ। त्यो स्वस्थ हो कि होइन भन्ने हेर्न परेन। अहिले जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको जोखिम त्यहाँबाट आएको होइन र?
पुँजी बढाएको अर्को आर्थिक वर्षमै उही प्रतिफल चाहिएपछि त्यत्तिबेला बिजनेस जसरी बढाइयो, त्यो स्वस्थ थिएन।
किनभने प्रतिफल हामीलाई बढी चाहिने भयो। प्रतिफल बढी हुनेबित्तिकै जोखिम पनि धेरै हुने नै भयो। जोखिम र प्रतिफलको ‘कोरिलेसन’ जहाँ पनि हुन्छ। जसको दबाब सीइओ र व्यवस्थापनले लिन थाल्यो।
हिजोको दिनमा जुन रफ्तारमा पुँजी वृद्धि भयो- त्यो हिसाबले अर्को एक, दुई, तीन वर्ष एउटा प्रक्षेपण के हुनुपर्थ्यो भने पुँजी बढाउनभन्दा अघि हाम्रो इपीएस १५ थियो भने त्यो बढाउने बित्तिकै ३/४ मा आउनुपर्थ्यो। र, विस्तारै अर्को ४/५ वर्षमा सुधार गर्दै गएर ‘क्यासअप’ हुनुपर्ने भन्ने हो।
तर, पुँजी बढाएको अर्को आर्थिक वर्षमै उही प्रतिफल चाहिएपछि त्यत्तिबेला बिजनेस जसरी बढाइयो, मलाई लाग्छ त्यो स्वस्थ थिएन। जहिले पनि बिजनेस बढाउने हाम्रो प्रवृत्ति छ, प्रतिफल खोज्छौं – त्यसले कहिँ न कहिँ चुकेका छौं।
हामीले बेलाबेलामा नियामक राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने मात्रै हो। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन कसरी गर्दिनुपर्यो भने- देशको अर्थतन्त्रले कति जीडीपी ग्रोथ गर्छ र आर्थिक वृद्धिका लागि कति प्रतिशत कर्जा वृद्धि चाहिन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरु, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले बोलेको हुन्छ। त्यो हिसाबको लागि समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कति प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ भन्ने कुरा सबै हिसाब गरिएको हुन्छ।
हामीले हेर्दा यो वर्ष ११ र पोहोर १२.६ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य थियो। त्यो मापदण्ड त्यसै आएको होइन। यो सबै निर्क्योल गरेर ल्याइएको हो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि हेर्दा मिलेको देखिँदैन।
मौद्रिक नीतिमा १२.६ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य हुन्छ भने हाम्रो बजेटमा २५/३० प्रतिशतसम्म निकाल्छौं। र, बजेट दिँदा नियामकले नियमन गर्नुपर्छ। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई देशको आवश्यकता के हो भन्ने थाहा हुँदैन। देशको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कतिको लक्ष्य उपयुक्त हो भन्ने उहाँहरुले नै हेर्नुपर्छ। होइन भने कर्जा लगानी भइरहेको छैन भनिरहेका छौं। अहिले पनि कतिपयले राम्रै वृद्धि गरिरहेका छन्, कतिपयको छैन। कुन ठिक हो भन्ने कुरा उहाँहरुले बजेट दिँदा नियन्त्रण र नियमन गर्यो भने ठिक हुन्छ।
एकैपटक रिपोर्ट आएर यो ठिक भएन वा बिग्रियो भन्नेभन्दा पनि नियमनकै विन्दुबाट सुरु गर्यो भने यो समस्या आफैं नियन्त्रण हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर सामान्य बिजनेसमा पनि नाफा भनेको ‘क्वान्टिटी’ र ‘मार्जिन’ को बायोप्रडक्ट हो। मार्जिनमा हाम्रो नियन्त्रण छैन।
अघि पनि यहाँले पुँजीको कुरा गर्नुभयो। बैंकहरुले अहिले नै पुँजी नपुगेर बिजनेस गर्न सकिरहेका छैनन्। बरु प्रमोटरको पनि डिमान्ड छैन, हकप्रद निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकले देओस् भन्नेमा। तर, सीइओहरुलाई किन चाहिएको छ?
सीइओहरुलाई चाहिएको होइन। सेयर होल्डरहरुले हकप्रद चाहियो नभने पनि उनीहरुलाई प्रतिफल चाहिएको छ। यो सामान्य छ। एउटा उदाहरण : एउटा समयमा घरजग्गाको भाउ एकदमै बढिरहेको थियो। हाम्रा प्रमोटर सेयर होल्डरहरुले एकदमै खुलेर के भन्नुहुन्थ्यो भने – यो पैसा लगेर मैले घरजग्गामा राखेको भए दोब्बर वा अढाई गुणा बढ्थ्यो। यहाँ बसेर मैले १२ प्रतिशत मात्र रिटर्न पाएँ।
अहिले घरजग्गामा मन्दी आयो। अहिले घरजग्गासँग तुलना गर्नुहुँदैन उहाँहरु। अहिले कहाँ तुलना गर्नुहुन्छ भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजसँग। अहिले भन्दिन हिजोको दिन गत वर्ष एफडी (फिक्सड डिपोजिट) को रेट उच्च थियो। हामीले यहाँ राख्नुभन्दा एफडीमा राख्यो भने बढी पाउँथ्यौं भन्ने थियो। हाम्रा ग्राहकले १२ प्रतिशत पाउने तिमीहरुले हामीलाई ७ प्रतिशत प्रतिफल दिने भन्ने थियो उहाँहरुको कुरा।
हिजो घरजग्गासँग थियो भने अहिले एफडीमा। यस वर्ष एफडीको रेट घटेर एकल अंकमा आयो। अब एफडीको रेटसँग तुलना सायद हुँदैन। त्यसपछि अर्कोसँग तुलना हुन्छ। भनेपछि यो दबाब व्यवस्थापनमा आउँछ। अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर सामान्य बिजनेसमा पनि नाफा भनेको ‘क्वान्टिटी’ र ‘मार्जिन’ को बायोप्रडक्ट हो। मार्जिनमा हाम्रो नियन्त्रण छैन। किनभने मार्जिन भनेको हाम्रो लागि स्प्रेड हो। स्प्रेडमा राष्ट्र बैंकले क्याप लगाइदिएको छ। हिजोको दिनमा असीमित स्प्रेड थियो। अहिले नियन्त्रण गर्दै ४.६ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यो दुई वटा कारकमध्ये एउटा हाम्रो हातमा छैन।
मात्रै अर्को ‘फ्याक्टर’ हाम्रो कन्ट्रोलमा छ- त्यो के हो भने भोलुम नबढाइ सेयर होल्डरले खोजेको प्रतिफल दिन सक्दैनौं। हाम्रो मार्जिन दिनदिनै घट्दै गइरहेको छ। एउटा मार्जिनभन्दा स्प्रेडको कुरा गरे। त्यो स्प्रेड खुम्चिरहेको छ, सञ्चालन खर्च बढिरहेको छ।
अहिले अर्को तेस्रो फ्याक्टर प्रोभिजनिङ बढिरहेको छ। यो सबै कुराले गर्दा बटमलाइन राम्रो हिट भएको छ। भोलुम किन बढाउनु पर्छ भने नाफा बढाउनका लागि। भोलुम बढेपछि आफै ‘नन् पर्फमिङ लोन’ (एनपीएल) कन्ट्रोलमा देखिन्छ। यो कारणले गर्दा अहिले ‘स्ट्रेस’ देखिएको हो। तर पनि सजक किन हुनुपर्छ भने भोलुमको कुरा गर्दा हकप्रद अहिले राष्ट्र बैंकले रोकेको छ।
मानौं राष्ट्र बैंकले हकप्रद दिएकै खण्डमा पनि बजारको स्थिति हेरौं। अहिले भएको सेयर मूल्य पनि विशेषगरि प्रमोटरको ‘बिलो पार्ट’ मा ट्रेड गरेको त्यो विकास बैंक मात्रै नभएर वाणिज्य बैंककै कति वटाको। भनेपछि ती प्रमोटरहरु हकप्रद किन्न तयार हुनुहुन्छ? पक्कै हुनुहुन्न। यो सन्दर्भमा हकप्रद ल्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी पनि विचार गर्नुपर्ने पक्कै देखिन्छ।
ग्राजुयट व्यक्तिले क राम्रो भएका कारण म त्यहाँ जाने भन्ने सोच्न थाल्छ। त्यही ‘फिल्टर’ भएर हामी कहाँ आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कसरी गुणस्तर पाइन्छ?
आजको विकास बैंक भनेको हिजोको वाणिज्य बैंकभन्दा ठूलो भइसक्यो। तर, विकास बैंकहरुमा त्यो कल्चर, सोच कताकता सानै जस्तो देखिन्छ। चाहे त्यो गभर्नेन्स, राष्ट्र बैंकसँग गर्ने डिलिङमा होस् वा बजारसँग गर्ने कुरामा होस्। किन त्यो आफूलाई हीनताबोधजस्तो विकास बैंकहरुले ठान्छन्?
आकारको हिसाबले हामी ठूलो भयौं। दुई/चार वटा फ्याक्टर छन्। ती के हुन भने धेरै जसो विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रबाट आएर अपग्रेड भयौं। म अहिले पनि सम्झन्छु एस डेभलपमेन्ट बैंकमा सीइओ भएर आउँदा त्यत्ति बेला के सोचिन्थ्यो भने – यस्ता विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले रहन दिनुपर्छ भन्ने थियो।
तर, हाम्रो कल्चर र बिजनेस कमर्सियल बैंकमा गएर मिसियो। आज कमर्सियल बैंकको सबै हिसाबले वृद्धि भएको छ। तर, थोरै भए पनि त्यो हिस्सा विकास बैंकबाट पनि आएको छ।
अर्को भनेको सुन्दा कसरी सुनिन्छ आफ्नो ठाउँमा छ। मैले बेला-बेलामा भन्ने गरेको छु, जसरी बाफिया आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा वर्ग विभाजनको कुरा आयो त्यसले यसलाई सहयोग गरेको छैन र?
वाणिज्य बैंक क वर्ग, विकास बैंक ख वर्ग, फाइनान्स कम्पनी ग वर्ग र माइक्रोफाइनान्स कम्पनी घ वर्ग भनेर परिभाषित गरियो। त्यसपछि मानिसको सोचाइ नै ‘क’ भनेको राम्रो, ‘ख’ नराम्रो, ‘ग’ त्योभन्दा नराम्रो र ‘घ’ कामै नलाग्ने भन्नेजस्तो भयो।
यो बुझाइ नेपालको सर्वसाधारणमा मात्रै नभएर विदेशीहरुमा पनि छ। हामीले निक्षेप ल्याउन खोज्दा व्यक्तिगत होस् वा संस्थागत एउटै दर भएमा तिमीहरु ‘ख’ वर्गको बढी ब्याज प्रस्ताव गर भन्छन्।
यो सोच हाम्रो कामले गर्दा आएको हो कि वर्ग विभाजनले गर्दा आएको हो? हालै दातृ निकायसँग एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो। र, अहिलेसम्म विकास बैंकहरुले विदेशी संस्थाहरुसँग ऋण लिएका छैनन्। यसबारेमा पनि त्यहाँ कुरा भएको थियो। यत्ति कुरा गरेपछि उहाँहरुले के भन्नु भयो भने तिमीहरु कहाँ पैसा राख्दा कमर्सियल बैंकभन्दा बढी लिएर दिनुपर्यो नि।
जोखिम छ भने यहाँ छ भनेर भन्नु पर्यो। किनभने ‘क,’ ‘ख,’ ‘ग,’ ‘घ’ एकै संस्थाबाट लाइसेन्स लिएर आएका हौं। एउटै निर्देशनले काम काम गर्छ। तर, हामीलाई संकुचित गरिने यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन ‘क,’ ‘ख,’ ‘ग,’ ‘घ’ वर्ग भन्ने जानुपर्छ। मानिसको दिमागमा त्यसले गर्दा सबैतिर प्रभाव पर्यो।
संस्था चलाउने सबैभन्दा पहिलो मानव संसाधन हो। हामीले मानव संसाधन ‘इन्टेक’ मै विभेद सामना गर्नुपर्छ। किनभने कुनै एउटा ग्राजुयट व्यक्तिले क राम्रो भएका कारण म त्यहाँ जाने भन्ने सोच्न थाल्छ। त्यही ‘फिल्टर’ भएर हामी कहाँ आइसकेको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ कसरी गुणस्तर पाइन्छ?
जबसम्म यो मानसिकता परिवर्तन गर्न सक्दौंनौं, तबसम्म केही न केही गाह्रो छ। तर, हिजोभन्दा आजको संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको क्षमता हेर्ने हो भने सुधार हुँदै गएको छ।
नेपालकै समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा विकास बैंकको आफ्नै केही न केही योगदान छ, महत्त्व पनि छ र रहिरहनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्तरका जति पनि विकास बैंक छन्, हिजोको दिनमा तिनिहरु सबै क्षेत्रीय तहबाटै आएका हुन्। हिजोको भन्दा गुणस्तर, कर्मचारीको स्ट्रेन्थ, गभर्नेन्सका कुराहरु हेर्ने हो भने सुधार भएको छ। मैले त्यो भनेर पक्कै पनि हामी राम्रो भइसक्यौं भनेको होइन। तर, हिजोकोभन्दा राम्रो छ। केही कमी कमजोरीसँगै हाम्रो चुनौतीहरु, सीमाहरु छन्। र, त्यो सीमा नहुँदा हामीले केही न केही राम्रो गर्न सक्छौं। हामीलाई पनि सिक्नुपर्ने अहिले पनि आवश्यकता छ, नभएको होइन।
केही दिन अघि मात्रै हाम्रो सुपरभिजनको कार्यक्रममा भनेको थिएँ, जोखिमको कुरा भएको थियो। हामीलाई अरु जोखिम नभएर ‘इजी एक्जिस्टेन्सी रिस्क’ छ। किनभने हामी कहाँ त सरकारले निक्षेप राखिदिँदैन। कतिपय ठाउँमा राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा कुरा गर्दा बोल्दा के भनिन्छ भने बैंकिङ क्षेत्र ‘बीएफआइज’ नभनेर कमर्सियल बैंक भनिन्छ। तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा सबैको नगरी राष्ट्र बैंकबाट कमर्सियल बैंकको तथ्यांक भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकले नै हामीलाई सर्वप्रथम ‘इन्क्लुड’ गर्दिनु पर्यो, नभइकन अघि बढ्न सकिँदैन।
विस्तारै यसरी ‘मार्जिनलाइज’ भइरहेको छ। जबसम्म हरेक हिसाबले सरकारले हामीलाई विश्वास गर्दैन, त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। यो सबैकुरा हामी ‘लेभल प्लेइङ’ भन्ने जुन अवधारण छ – हामीलाई के फील भइरहेको छ भने, त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड हामीसँग छैन।
स्थानीय निकायको निक्षेप विकास बैंकलाई किन दिइएन? जबकी ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ सुरु गर्ने विकास बैंक हुन्। अहिले सरकार, राष्ट्र बैंकले म्यान्डेट दिएको हुनाले सबै वाणिज्य बैंक सबै स्थानीय तहमा पुगेको हो। होइन भने हिजोको दिनमा एकपटक सोचौं न। नेपालको दुरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सिकाउने विकास बैंक नै हो। तर, अहिले व्यवहार उल्टो छ।
विकास बैंकको ‘सर्भाइबल’ को इस्यु आयो। प्रडक्ट पनि उस्तै, व्यवसाय पनि उस्तै, ब्याज पनि उस्तै-उस्तै। तर, नियामकले अर्कै हिसाबले हेर्ने, प्राथमिकता पनि नदिए जस्तो। विकास बैंकको ‘सर्भाइबल’को इस्यु देखियो त?
सर्भाइबलकै इस्यु चाहिँ भन्दिन। अहिले गाह्रो भएको हुनाले त्यो असर देखिएको होला। तर, समय राम्रो हुँदा बजार यति ठूलो छ कि सबैलाई दबाब छ। तर पनि सामान्यता हिजोको दिनमा वाणिज्य बैंकले सानो-तिनो ऋणमा आँखा लगाउँदैन थिए। अहिले वाणिज्य बैंक पनि त्यही सानो ऋणमा आएको छ, हामी पनि यहीं छौं। र, राष्ट्र बैंकले नै एक करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा वाणिज्य बैंकलाई टार्गेट नै दिएको छ।
केही वाणिज्य बैंकलाई त्यो टार्गेट पुर्याउन गाह्रो भएको छ। हामीले बेला बेलामा यो आवाज पनि उठाइरहेका छौं। अनुरोध पनि गरिरहेका छौं – त्यो सानो टार्गेट विकास बैंकलाई दिन वाणिज्य बैंकलाई बाध्य गराइदिनुस् भनेर।
किनभने सानो ग्राहकसँग डिल गर्न सक्ने जति विकास बैंकसँग क्षमता छ, त्यो उनीहरुसँग छैन। किनभने हामी समय दिनसक्छौं, बढी इङ्गेज हुन सक्छौं, बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्न सक्छौं। तर, त्यही प्राथमिकता र समय ठूलो बैंकले त्यो ग्राहकलाई दिनसक्दैन। त्यही कारण यस्ता चिजहरुलाई हेर्ने हो भने अझै पनि विकास बैंकको आवश्यकता नभएको होइन।
अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले हामीलाई विकास बैंक यति चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको सन्दर्भमा सर्भाइबलमै प्रश्न चाहिँ भन्दिन। नेपालकै समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा विकास बैंकको आफ्नै केही न केही योगदान छ, महत्त्व पनि छ र रहिरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो।
मर्जरको एजेन्डा राख्नु भनेको आफैंमा तर्सिएर होइन , जहिले पनि त्यो अप्सन खुला होस् भन्ने हो।
तपाईले विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएको छ भन्नुभयो तर त्यस्तो लाग्दैन। हिजो फाइनान्सलाई एउटा र विकास बैंकलाई अर्कै गरेर सुपरभिजन गर्ने डिपार्टमेन्ट दुई वटा थियो। मर्ज गर्दियो। डिपोजिट नै राष्ट्र बैंकले १ अर्ब राख्छु भन्यो भने विकास बैंकलाई दिने भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो। विकास बैंकलाई पनि कहिँ न कहिँ राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा नराखेको फील गरिररहेका छन्। मर्जर एजेण्डा पारित गरिहेका छन्।
नियामक भयो भनेर मात्रै भनेको होइन कि राष्ट्र बैंकको हिसाबले हामीले प्राथमिकता पाएनौं भन्ने अनुभव गरेका छैनौं। किन छैनौं भन्दा डिपोजिटकै सन्दर्भमा उहाँहरुले २० प्रतिशत मात्रै दियो भने पनि वैज्ञानिक र तार्किक रूपमा हेरौं।
कुल बजारमा हेर्दा हाम्रो बजार हिस्सा करिब १० प्रतिशत मात्रै हो, ऋणमा पनि निक्षेपमा पनि। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीकै हेर्ने हो भने १५ प्रतिशतभन्दा कम। यो तर्कबाट हेर्दा राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत नै निक्षेप दिनु भनेको मायाले हेरेको हो। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई सुपरभिजन गर्ने एउटै विभाग किन बनाइयो। त्यो किनभन्दा वाणिज्य बैंकको संख्या घट्यो। तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या हेरौं न, एक समयमा ९० भन्दा बढीको हाराहारीमा थियो।
यस हिसाबले हेर्दा संख्या र भोलुममा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या वाणिज्य बैंकको भन्दा कम भयो। यत्ति कम्पनीलाई नियमन गर्नका लागि केही समस्या छैन। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या पनि कम छ। यो हिसाबले हामीलाई राष्ट्र बैंकले हेप्यो वा मार्जिनलाइज गर्यो भन्ने सोचाइ छैन।
हरेक संस्थाले ‘इफिसियन्सी’ को हिसाबले हेर्छ। राष्ट्र बैंक पनि संस्था हो, हाम्रो नियामक हो। तर, आफैंमा संस्था हो। त्यसैले उसले पनि आफ्नो ‘इफिसियन्सी’ खोज्छ। उसले आफूले जे गरेको छ, त्यसमा गलत जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर एजेन्डा पारित गरेर त्यो बाटो मात्रै खुला राखिएको हो।
ठूलोमा गएर विलय हुने भनेर होइन कि हामीभन्दा सानोलाई लिएर वा एउटै आकारको मर्जर भएर ठूलो पनि हुन सक्छौं भनेर हो। सामान्य हिसाबमाभन्दा यो ‘अप्सन’ लाई बोकेर राखेको हो- त्यो हामी गर्नै पर्छ वा डरायौं भन्ने हिसाबले होइन।
हाम्रो बुझाइमा आजको दिनमा कुनै पनि विकास बैंक मर्जरमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा छ जस्तो लाग्दैन। हामी मध्येमा कुनै एक-दुईमा समस्या छ भने त्यही अनुसार विचार गनुपर्ने हुन्छ। तर, मर्जरको एजेन्डा राख्नु भनेको आफैंमा तर्सिएर होइन कि जहिले पनि त्यो अप्सन खुला होस् भन्ने हो।
ग्रीन फाइनान्सिङमा अहिले पनि लागिरहेका छौं। नतिजा देखिइसकेको छैन। तर, हामी नतिजा दिन्छौं।
यो बीचमा तरलता अप एण्ड डाउन भयो। विकास बैंकहरुमा एकदमै परिपक्वता देखियो- जुन कमर्सियल बैंकमा देखिएन। एकदमै ‘नोटिसेबल’ परिपक्वता थियो त्यो। विकास बैंकहरु त्यस्तो परिपक्व हुँदै गएको अनि सँगसँगै नयाँ-नयाँ आइडियामा पनि काम गरेको जस्तो देखिएको थियो, जस्तो ग्रिन फाइनान्सिङ। तर, त्यो चिज आइडिया मात्रै फ्लोटिङ गरेर त भएन। विकास बैंकले आइडियामा कहीँ न कहीँ नेतृत्व गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर, जुन हिसाबले आइडिया फ्लटिड भयो। त्यस हिसाबले परिपक्वता मनिटाइज हुनलाई केही चिजमा लिंक हुनपर्छ। त्यो देखिएन। किन यस्तो भयो?
पहिलो तरलताको सन्दर्भमा पछिल्लो दुई वर्ष जे कुराहरु देखापरेका थिए, त्यसमा विकास बैंकहरुले एकदमै संयम भएर लिइरहेका छौं। चाहे ब्याजदरलाई बजारको हिसाबले, ट्रेजरी व्यवस्थापन, सीडी रेसियो लगायतका कुरा धेरै हिसाबले अध्ययन गरेर नै काम गरिहेका छौं।
यसले गर्दा पनि अहिले नै विकास बैंकको सीडी रेसियो, लिक्विडीटी रेसियो हेर्दा आत्तिनु नपर्नेगरि अघि बढिरहेका छौं। केही मुख्य अवधारणहरु पूरा भइरहेका छन्। ग्रीन फाइनान्सिङमा अहिले पनि लागिरहेका छौं। नतिजा देखिइसकेको छैन। तर, हामी नतिजा दिन्छौं। त्यो मात्रै विकास बैंकहरुको हाम्रो समूह डिबान नै सबैभन्दा राम्रो भनेर भन्दिन। यो सिकाइको चरण हो। समकक्षी, तल्लो, माथिको संस्थाबाट सिक्छौं।
मैले अघि नै भने जसरी त्यो क्षेत्रीय तहबाट सुरुवात भएर आज विस्तारै वृद्धि गर्दैछौं, त्यो बिजनेसमा मात्रै नभएर सोचाइमा पनि हो। एकीकृत सुझावको लागि काम गरिरहकेका छौं। किनभने एक-एक गरेर हेर्न थाल्यो भने त्यो हेर्ने मान्छेलाई पनि उपयुक्त लाग्दैन। थोरै जाओस् तर गुणस्तरीय हिसाबले जाओस् भन्ने हो।
सचिवालय पनि थप परिस्कृत बनाउँदै लगेका छौं। डिबानको आफ्नै अफिस बनिरहेको छ। त्योसँगै तथ्यांकलाई पनि कसरी राख्ने भन्नेमा काम गरिरहेका छौं। एनएफआरइस-९ को कार्यान्वयनको लागि डिबानकै पहलमा तालिम सम्पन्न गर्यौं। हरेक संस्थाबाट ३/४ जनाको सहभागिता त्यो कार्यक्रममा भयो। सीइओले तहमा समेत ज्ञान सेयरका लागि यस प्रकारका तालिम गर्दैछौं।
