बुटवल। लुम्बिनीमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका बिजुली बस आज (बिहीवार)देखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले बिहीवारदेखि बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेयले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले लुम्बिनीमा रहेका गाडीहरु चल्न नसक्नुका कारण २४ घण्टाभित्र जानकारी दिन निर्देशन दिएलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सरोकारवालाहरुबिच बैठक राखी बिहीवारदेखि गाडी चलाउने निर्णय गरेको हो।

बिहीवारदेखि ५ वटा बस सञ्चालनमा आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताए। पर्यटकको सुविधाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएका सवारी साधन तीन वर्षदेखि थन्किएर बस्दा चौतर्फी आलोचना बढेको थियो।

बुधवार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको अध्यक्षतामा लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका सघंसस्थाको बैठकले बिहीवारदेखि नै तत्काललाई पाँच वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले जानकारी दिए।

‘पाँच वटा बसहरु विभिन्न रुटमा चलाउने निर्णय भएको छ, त्यसका लागि आवश्यक चालक र सहचालक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी होटल संघ नेपालले एक एक गाडीको जिम्मेवारी लिने सहमति भएको छ,’ कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले भने।

पाँच वटा बसमध्ये एउटा बस बुटवल-भैरहवा-बेलहिया एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी, दोस्रो बस बेलहिया-भैरहवा-एयरपोर्ट हँदै लुम्बिनी, तेस्रो बस नवलपरासी-रामग्राम-भैरहवा-बेलहिया एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनी, चौथो बस कपिलवस्तु-तिलौराकोटबाट लुम्बिनी र पाँचौँ बस लुम्बिनी वरिपरि सञ्चालन हुने रुट तय गरिएको छ।

बसहरु निःशुल्क रुपमा सञ्चालनमा आउने छन्। यी बसमा यात्रा गर्दा पैसा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सधैँ निःशुल्क नभई अहिले चाडपर्वका समयमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई टेवा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्न लागिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।

कोषले सबै विद्युतीय बस तथा भ्यानहरु भने असोज १५ गतेदेखि परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने छ। लुम्बिनी विकास कोषको मंगलवार बसेको सचिवालय बैठकले नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएपनि दशैँको उपलक्ष्यमा ५ दिनचार्जिङ स्टेशन र गाडीहरुको मेशिनरी परीक्षणस्वरुप अफिसियल यान्त्रिक परीक्षणका लागि विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।