काठमाडौं। राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार कम्पनी तथा उद्योगमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने निर्णयले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रसहितको लगानी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यस्ता कम्पनी तथा उद्योगलाई २०८० चैत मसान्तसम्म लगानीको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेका हुन्।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगले यो सुविधा पाउनेछन्।

नेपालमा ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने योजनाहरु बने पनि  निजी क्षेत्रको सहभागिता न्युन मात्रै छ। सरकारले ठुला विमानस्थल, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, विभिन्न उद्योगहरु स्थापनाको योजना बनाएको छ।

पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाले पूर्वाधार पनि लगानी एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्न खोजेको बताए।

'लगानी स्रोत नखोज्दा फोहोर पैसा पनि आउँछ कि भन्ने शंका चाहीँ हो। कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रबाट स्रोत चाहि खोल्न नमिल्ने तर पैसा चाहीँ क्लिन मनी नै पनि हुन सक्छ। कर चुक्ता नगरेको पैसा पनि हुन सक्छ,' उनले भने,'त्यस्ता पैसाहरुलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानीको अवसर दिँदा त्यति खराब गर्दैन।'

आगामी ५/६ बर्षमा सक्ने गरी २० आधुनिक सडक सुरुङमार्ग विकासको योजना बनाएको छ। विकासित देशहरुमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो भुमिका हुन्छ। नेपालमा भने सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढ्न सकेको छैन।

हेटौैडा जोड्ने भीमफेदी—कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भने भनेर २०१२ मा निजी क्षेत्रले लियो। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले चार बर्षमा सक्ने भनेर सुरुङमार्गको जिम्मा लिएको भएपनि कामै गर्न नसकेपछि अहिले बागमती प्रदेशले आफै निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारसँग २०२२ सम्म समय थप गरे पनि कम्पनीले केही काम गर्न नसक्ने स्पष्ट भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आफै अघि बढाउन लागिएको हो। नेपालमा हाइड्रोपावरका साना आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी भएपनि ठूला आयोजनामा हुन सकेको छैन।

पूर्वाधारको विकासका लागि भन्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ। जसले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले तीन वर्षसम्म आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याएर पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खोजेको छ।

कोइरालाका अनुसार अरु क्षेत्रमा भन्दा पूर्वाधारमा धेरै क्षेत्रबाट र ठुलो परिमाणमा पैसा जुटाउनुपर्ने  भएकाले धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ। बाहिरबाट आउने लगानीका खाली पैसा मात्रै भएर हुदैन। लगानीकर्ताको इच्छा पनि हुनुपर्छ। सरकारले लगानीको वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ता विश्वस्त भएर आफुले गर्ने लगानीको सुरक्षा देख्यो भने लगानी आउने हो। त्यसो हुनाले लगानी बढी हाल्छ भन्ने होइन,' उनले भने,' नेपाललाइ लगानीको गन्तव्यको ठान्ने अवस्थामा चाहीँ यो व्यवस्था ठिक हुन्छ।'

नेपाल इन्फ्राइस्ट्रक्चर बैैक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामकृष्ण खतिवडाले यस्तो व्यवस्थाले पूर्वाधारमा आउने लगानीमा धेरै ठूलो असर नगर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय लगानी बढ्न सक्ने भएपनि अन्तराष्ट्रिय लगानीमा असर हुँदैन।खतिवडाका अनुसार बाहिरबाट लगानी आउने भएपनि यहाँ रहेको प्रक्रिया सबै फलो गर्नै पर्छ। प्रविधिका कारण सबै च्यानल फर्मलाइज भैसकेको छ। १० लाख रुपैयाँमाथि क्यास जम्मा गर्दा वा झिक्दा राष्ट्र बैैकको सर्भिलेन्समा पर्ने अवस्था छ। 

'पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्छ। ठ्याक्कै बढ्छ भन्ने होइन। अहिले लगानी गरेर ५/१०/१५ बर्ष पछाडि प्रतिफल लिने हो,' उनले भने,' अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको हकमा कतिपय अवस्थामा अस्थिर नीतिका कारण स्रोत खोज्ने अवस्था आए फिर्ता लैजान समस्या हुन सक्छ।' खतिवडाका अनुसार स्थानीय स्रोत नखोलिएका पैसा भने पूर्वाधारमा  आउन सक्छ। जसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँछ। पूर्वाधारमा गरेको लगानीले अर्थतन्त्रलाई  मल्टिप्लाइ नै गर्छ। मनोवैज्ञानिक रुपमा पर्ने असरका कारण स्थानीय सानो सानो रकमहरु पूर्वाधारमा आउन सक्ने उनको अनुमान छ।