विराटनगर। विराटनगर भन्सारले सुपारी भारत निकासी गर्ने प्रक्रिया रोकेको २ महिनापछि रहस्यमय ढङ्गले फुकुवा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा उत्पादन भएको सुपारी भन्दै विराटनगर भन्सारले त्यसको नमुना जाँच गर्न भारतको जोगबनी भन्सार पठाउने अनुमति दिएसँगै सुपारी निकासीको प्रक्रिया फेरि सतहमा आएको हो।

भन्सार कार्यालयका अनुसार नमुनाका लागि ८० किलो सुपारी जोगबनीलाई पठाइएको छ। यसअघि झापाका निर्यातकर्ता व्यवसायीलाई सुपारी निकासीमा आफ्नो रुचि नभएको भन्दै गत असारमा कार्यालय प्रमुख शिव भण्डारीले निवेदन दर्ता गरेर त्यसलाई पेन्डिङमा राखिदिएका थिए।

 भण्डारीले सबै कागजपत्र र प्रमाण पुगेर आएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनले भने, ‘हामीले नमुना जाँचका लागि पठाएका हौँ। भारतीय पक्षले स्वीकृत गरेपछि मात्र निर्यात सहज हुन्छ। त्यसैले निर्यात सम्भव, असम्भव भन्ने कुरा भारतीय पक्षमै निर्भर छ।’ 

भारतीय पक्षको तीव्र दबाबका कारण विगत ७ वर्षदेखि मोरङ र झापाबाट ‘कागज मिलाएर’ गरिने विदेशी सुपारीको भारत निकासी बन्द छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निर्देशनमा पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गत आवमा गोप्य रूपमा २५ हजार टन सुपारी आयातका लागि कोटा वितरण गरेका थिए। इन्डोनेसियाबाट हालैका महिनामा आयातित त्यही कोटाको सुपारीलाई नेपालको उत्पादन भन्ने देखाएर भारत निर्यात गर्न लागिएको हो।

सुपारी निर्यातको मुद्दा विवादित हुँदै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगसम्म पुगेको थियो। अख्तियारले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार सुपारी खेती हुने जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले सुपारी खेतीको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण गरेर उत्पादनको परिमाण तोकेर तथा यसलाई प्रमाणित समेत गरेर कृषि मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्छ। 

कृषि मन्त्रालयले उक्त पत्रका आधारमा वाणिज्य मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई सुपारी निकासीका लागि सिफारिस गर्छ । यसपछि महासङ्घले सम्बन्धित जिल्ला उद्योगवाणिज्य सङ्घलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमति दिन्छ। यसरी प्रमाणित सुपारीको भारत निकासी गर्ने अनुमति विराटनगर नाकाबाट मात्र छ।

सुपारी निकासीको प्रक्रियामा विगत ४ महिनादेखि सक्रिय रहेका नेपाल सुपारी विकास संस्था केन्द्रीय कार्यालय, शनिअर्जुनधारा झापा अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाका अनुसार सुपारीको निकासीका लागि उपरोक्त सबै प्रक्रिया पूरा गरिएका छन्। अब जोगबनी कस्टमबाट नमुना प्रमाणित भएर आउनेबित्तिकै सुपारीको निकासी हुनेछ।

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखिको सुपारी निकासी हुन नसकेर झापाका सहकारी र कृषकका गोदाममा बिग्रने बेला भएको छ। खतिवडाले झापाका कृषकले मात्र वार्षिक १० हजार टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन गर्ने बताए। त्यस्तै मोरङमा ३ हजार, इलाममा २ हजार, सुनसरी र उदयपुरमा १/१ हजार टन सुपारी उत्पादन गरिने उनको दाबी छ।

कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अधिकृत एवं कृषि अर्थ विज्ञ शालिग्राम भट्टराईले गत जेठ २१ गते आव २०७१–७२ मा झापामा फलाइएको सुपारी खानयोग्य र गुणस्तरीय भएको प्रमाणपत्र दिएका छन्। अधिकृत भट्टराईलाई ७ वर्षसम्म सुपारी कसरी खानयोग्य हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अधिकृत भट्टराईले ७ वर्ष थन्किएको सुपारी पनि खानयोग्य र गुणस्तरीय भएको ठोकुवा गरे। 

‘मैले एक्लै निरीक्षण र अध्ययन गरेको होइन’, भट्टराईले भने, ‘यसमा झापा उद्योग वाणिज्य संघ, कृषकका सहकारी संस्था र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूसमेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण गरेको हो।’ उनले थपे, ‘केही सुपारी खानयोग्य छैन, कुहिएको अवस्थामा फेला परेको छ। तर ९ हजार ७ सय ७२ टन सुपारी ७ वर्षपछि पनि बिग्रिएको छैन। जस्ताको तस्तै छ।’

अधिकृत भट्टराईको भनाइलाई मान्ने हो भने झापामा मात्र विगत ७ वर्षदेखि निकासी हुन नसकेको सुपारी ६० हजार टनभन्दा बढी हुन्छ। के झापाका किसानसित यतिको परिमाणमा सुपारी मौज्दात छ त ? कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत भट्टराईले भने, ‘त्यो त स्थलगत अध्ययनपछि मात्र थाहा हुन्छ। यस बारेमा अध्ययन नै गरिएको छैन, कसरी भन्न सक्नु र ?’

इन्डोनेसियाकै सुपारी
निर्यातको प्रयास गर्ने झापाका व्यवसायीहरूले नेपालमा फलेको सुपारी भने पनि यो सुपारी खासमा इन्डोनेसियाबाटै आयातित हो।

सुपारीलाई मुख्य कच्चा पदार्थ बनाएका नेपालका गुट्खा उद्योगहरूले यसअघि कच्चा सामग्री नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला कुनै सुपारी किसान उद्योगीलाई आफूसित सुपारी छ भन्दै विक्री गर्न गएनन्।

तर कोटाको सुपारी इन्डोनेसियाबाट पैठारी हुनेबित्तिकै त्यसलाई नेपालको उत्पादन भनेर कानुनी रूपमा भारत निर्यात गर्न भने तम्सिएका छन्।