विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले हाल कायम रहेको बैङ्किङ क्षेत्रको स्प्रेड दरलाई अधिकतम ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग गएको मोरङ व्यापार संघको प्रतिनिधि मण्डलले मौद्रिक नीति २०७८/०७९ का बारेमा सुझाव दिँदै स्प्रेड दरलाइ अधिकतम ३ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेको हो। संघबाट अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल तथा पूर्व अध्यक्षद्वय महेश जाजू र पवनकुमार शारडाले मन्त्री शर्मासित भेटघाट गरेका हुन्।

सुझाव पत्रमा कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने निजहरूले कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने उल्लेखित छ। संघका अध्यक्ष मुन्दडाको हस्ताक्षरमा दिइएको पत्रमा क्रेडिट रेटिङका सम्बन्धमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीका हकमा २ सय करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

‘उद्योगी–व्यवसायीका लागि कर्जा र पुनर्कर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई सशक्त रूपले कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागु गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दै घाटा ब्यहोर्न बाध्य भएका एवम् नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग–प्रतिष्ठानको हकहित र संरक्षणका लागि त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानलाई आगामी ३ वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट)मा नराख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।’

अध्यक्ष मुन्दडाले सरकारद्वारा घोषित लकडउानका अवधिका लागि बैङ्कका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने माग गरे।
उनले बैङ्क ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कलाइ न्यूनीकरण गरी व्यवसायीको उधारो एवमं पूँजी संरक्षण गर्ने स्रोतको उपयोगितामा जोड दिनुपर्ने राय दिए।

अध्यक्ष मुन्दडाले कोभिडको प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवम् बन्द गरिएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने बताए। ‘लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भइरहेकाले उनीहरूको कर्जा भुक्तानी तालिकाको पुनर्तालिकीकरण एवं ब्याज मिनाहा गरिनुपर्छ’, सुझावमा स्पष्ट पारिएको छ, ‘बिना कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायलाई सम्बन्धित संघसंस्थाका सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै उद्योगी–व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइनु पर्छ।’

सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूका लागि लिक्विडिटी रेसियो बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउने लगायतका सुविधाहरू दिई ऋणीको कर्जा पूँजीकरण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ। त्यस्तै बैङ्कहरूका प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापनका खर्चले अन्ततः ऋणीलाई नै भार पर्ने उल्लेख गर्दै पत्रमा त्यस्ता किसिमका खर्च न्यूनीकरण गर्ने नीति जारी गरिनुपर्ने राय पत्रमा लेखिएको छ।

संघले बैङ्किङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौँ रकमको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायको लागत खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेको गुनासो गरेको छ।संघले यस्ता शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशत बराबर कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै बैङ्किङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा लाग्ने शुल्क पनि घटाइनुपर्ने सङ्घको माग छ।

पत्रमा नेपालका बैङ्कहरूले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट उक्त रकम झिकेर अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेको स्मरण गराइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले उक्त चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरे पनि भुक्तानीकर्ताको बैङ्क खाताबाट सो रकम निकासा भएको देखिने र ब्याज लागि नै रहने अव्यावहारिक परिपाटी हालसम्म कायम छ। खाताबाट रकम नै ननिकाली ब्याज लाग्ने परिपाटी विश्वमै अन्य कतै छैन। त्यसैले चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानीकर्ताकै बैङ्क खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

संघले मन्त्री शर्मालाई नेपाली उद्योगीले विदेशमा पनि लगानी गरेर उद्योग–व्यवसाय गर्नसक्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै डलर खरिदविक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ। संघले साफ्टाअन्तर्गत मालसामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रको माध्यममात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानी–माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।