काठमाडौं। आर्थिक व्ययभार धान्नै नसकिने भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले ऋणदाता दुई कम्पनीलाई ब्याज घटाइदिन आग्रह गरेको छ।

निगमले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ऋणको ब्याज घटाइदिन भनेको हो। निगमले जहाज खरिद गर्न सञ्चय कोषसँग वार्षिक साढे ९ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषसँग साढे १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको थियो। अहिले बजारमा प्रशस्त तरलता छ। बैंकिङ ब्याज नै पनि ६/७ प्रतिशतमा आइसकेको छ। कोभिडका कारण व्यापार नभएर आर्थिक भार बढेको भन्दै निगमले ब्याज दरलाई दुई प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिन भनेको हो।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चय कोषको साढे नौ प्रतिशतको ब्याजलाई साढे सात प्रतिशतमा र नागरिक लगानी कोषको साढे १० प्रतिशतको ब्याजलाई साढे ८ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको बताए।

'सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको किस्ता तिर्नका लागि हामीले केही विकल्प अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेका छौं। असारभित्रै सहजै किस्ता तिर्न सक्ने विकल्प निस्कने आशा लिएका छौं,' पौडेलले भने।

निगम सरकारी लगानीको कम्पनी हो। यहाँको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ। सरकारले ऋणको तुलनामा निकै कम पुँजी हालेको छ। निगमले अधिकांश ऋण लिएर व्यापार गरिरहेको छ।

'९० प्रतिशत ऋण अनि १० प्रतिशत पुँजी भएपछि कसरी चल्छ?,' कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले भने, 'कोभिडका कारण कम्पनी झन् समस्यामा छ। डेढ वर्षदेखि किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन।' निगमलाई दिएको ऋणका कारण कोषको सन्तुलनसमेत बिग्रिन लागेको उनले बताए। त्यही भएर निगमको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, पुँजी वृद्धि भएसँगै सरकारले हाल्ने थप पैसामार्फत कोषको भाखा नाघेको ऋण तिर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ। डेढ वर्षयता किस्ता नबुझाएपछि निगमले सञ्चय कोषसँग लिएको ऋण बाहेकको ब्याज मात्र चार अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

ब्याज तिर्न तयार रहेको अवस्थामा निगमलाई छुटको सुविधा दिने नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ। 'अति प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका कारण कोषले आफ्नो कस्ट अफ फण्डबाट घटेर सुविधा दिन सकिन्छ,' नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले भने।

उनले कस्ट अफ फण्ड ०.५  देखि १ प्रतिशत मात्र राखेर निगमलाई सुविधा दिने योजना तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, अति प्रभावित क्षेत्र भएका कारणले उसलाई बैंकहरुले दिएजस्तै किस्ता तिर्ने समय पछाडि सारिदिने, ब्याजको स्याज र जरिवाना छुट दिन सकिने छ। 'छुट दिएर असार मसान्तसम्मको ब्याज असुल गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,'  नेपालले भने।

यस बीचमा निगमले चार्टर, नियमित उडानसँगै विभिन्न स्रोतबाट भएको आम्दानी संकलन गरिसकेपछि पुनः छलफल गर्ने तयारी तीन वटै पक्षको छ। 'चालु वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ (तिर्न बाँकी साँवा ब्याज) धेरै छैन। त्यसैले यो वर्ष  त्यसलाई क्यापिटलाइज (पुँजीकरण) नगर्ने पक्षमा छौं। त्यसैले ब्याज केही हेरेर घटाउने पक्षमा छौं,' नेपालले भने, 'सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि लागू हुन्छ।'

कोषले एउटा वाइडबडी खरिदका लागि १०.५ प्रतिशत ब्याजमा निगमलाई ऋण दिएको थियो। सरकारी जमानीमा कोषसँग १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। कोषका अनुसार, किस्ता बुझाउन छाडेपछि निगमको ब्याज पुँजीकरण गरेर १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ।